काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भारतबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेका तीन निवेदनको पहिलो सुनुवाइमा सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘फलफूल र तरकारीको नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कुनै कागजात भए सो समेत लिई छलफलका लागि यही असार ३० मा उपस्थिति हुनु र छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को यही असार १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु ।’
अदालतमा विदेशबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध मङ्गलबार तीन रिट निवेदन दायर गरिएका थिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बाँनिया, अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडी तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
सीमामा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को यही असार १८ गतेको बैठकले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो । सरकारको सोही निर्णय रोक्न रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
सरकारको निर्णय र भन्सारमा तत्काल परीक्षण व्यवस्था गर्न माग गर्दै विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरू प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यका रूपमा गलत भएको उल्लेख छ । नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हक भएको हुँदा विषादीयुक्त खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखापर्ने हुँदा सबै नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध उक्त निर्णय भएको उल्लेख छ ।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भारतबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेका तीन निवेदनको पहिलो सुनुवाइमा सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘फलफूल र तरकारीको नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कुनै कागजात भए सो समेत लिई छलफलका लागि यही असार ३० मा उपस्थिति हुनु र छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को यही असार १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु ।’
अदालतमा विदेशबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध मङ्गलबार तीन रिट निवेदन दायर गरिएका थिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बाँनिया, अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडी तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
सीमामा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को यही असार १८ गतेको बैठकले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो । सरकारको सोही निर्णय रोक्न रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
सरकारको निर्णय र भन्सारमा तत्काल परीक्षण व्यवस्था गर्न माग गर्दै विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरू प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यका रूपमा गलत भएको उल्लेख छ । नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हक भएको हुँदा विषादीयुक्त खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखापर्ने हुँदा सबै नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध उक्त निर्णय भएको उल्लेख छ ।