काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले किसानलाई वर्गीकरण गरेर योजना अघि सार्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले कृषिको दिगो विकासका लागि संसारभरी नै किसान वर्गीकरणको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कृषिको दिगो विकासका लागि किसानको वर्गीकरण गर्ने योजना सरकारको छ, यसपछि मात्र किसानको पहिचान हुने र योजना कार्यान्वयन गर्न सरल हुने बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालले दुई वर्षभित्र नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी सरकार अगाडि बढेको चर्चागर्दै माछा, खसी, बोका र दूधमा आत्मर्निर हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । कृषिमा तीन वर्षमा एक हजार युवालाई व्यवसायीकरण गर्ने तथा पाँच हजार युवालाई परिचालन गर्ने बताउँदै उहाँले यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामै सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले मुलुकभरी कूल ६ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेकोमा तीन लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्र खरीद गर्नसक्ने क्षमता भएको बताउँदै आवश्यक मल खरीदका लागि बजेट बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकाले युरिया मलमा किसानलाई ६७ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको बताउँदै आगामी २ वर्षभित्र नेपालमा मल कारखाना निर्माण गर्ने गरी रु १५ करोडको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । गतवर्ष कृषिका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये रु ८० करोड खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो ।
काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले किसानलाई वर्गीकरण गरेर योजना अघि सार्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा उहाँले कृषिको दिगो विकासका लागि संसारभरी नै किसान वर्गीकरणको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै कृषिको दिगो विकासका लागि किसानको वर्गीकरण गर्ने योजना सरकारको छ, यसपछि मात्र किसानको पहिचान हुने र योजना कार्यान्वयन गर्न सरल हुने बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालले दुई वर्षभित्र नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी सरकार अगाडि बढेको चर्चागर्दै माछा, खसी, बोका र दूधमा आत्मर्निर हुने गरी योजना तथा कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । कृषिमा तीन वर्षमा एक हजार युवालाई व्यवसायीकरण गर्ने तथा पाँच हजार युवालाई परिचालन गर्ने बताउँदै उहाँले यो कार्यक्रम ७७ जिल्लामै सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री खनालले मुलुकभरी कूल ६ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेकोमा तीन लाख ५० हजार मेट्रिक टन मात्र खरीद गर्नसक्ने क्षमता भएको बताउँदै आवश्यक मल खरीदका लागि बजेट बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकाले युरिया मलमा किसानलाई ६७ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको बताउँदै आगामी २ वर्षभित्र नेपालमा मल कारखाना निर्माण गर्ने गरी रु १५ करोडको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । गतवर्ष कृषिका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये रु ८० करोड खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो ।