काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)को सदस्य सचिवको छिनोफानो अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५’ लाई बुधबार राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि सदस्य सचिव नियुक्तिको नयाँ प्रावधान आएको हो । यसअघि सदस्य सचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकूदमन्त्रीको सिफारिसमा गरिँदै आएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । विधेयक राष्ट्रियसभामा सर्वसम्मत पारित भएको छ । यसअघि गत वर्ष साउनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित सो विधेयक फागुन तेस्रो साता प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक अनुसार अब राखेपको सदस्य सचिव हुनका लागि ३० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । यस्तै उक्त व्यक्तिले खेलकूदका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको तथा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने पारित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त खेलकूद विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।
विधेयकमा राखेप सदस्य सचिव सिफारिसका लागि तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजकमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव तथा सदस्यमा एक खेलकूदविज्ञ र एक महिला रहने छन् । उक्त समितिले एक महिलासहित तीन उपयुक्त व्यक्तिको नाम युवा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रालयले समितिले सिफारिस गरेका मध्येबाट एक जनाको नाम सदस्य सचिवका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले उचित ठानेको व्यक्तिलाई राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।
राखेप बोर्डमा पहिलोपटक नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । राखेप सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजकमा सदस्य सचिव तथा सदस्यमा खेलकूद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनय गरेको एक महिलासहित दुई, परिषद्ले मनोनयर गरेको एक महिलासहित दुई तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै ओलम्पिक, एशियाली खेलकूद र दक्षिण एशियाली औपचारिक खेलकूद प्रतियोगिता वा अन्तरराष्ट्रय खेल सङ्घ तथा महासङ्घद्वारा आयोजित विश्वस्तरीय खेलकूद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई अन्तरराष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । राष्ट्रियस्तरका खेलाडी भन्नाले राखेपद्वारा आयोजित राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई जनाइनेछ । विधेयकमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रूपमा कायम गरिएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)को सदस्य सचिवको छिनोफानो अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५’ लाई बुधबार राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि सदस्य सचिव नियुक्तिको नयाँ प्रावधान आएको हो । यसअघि सदस्य सचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकूदमन्त्रीको सिफारिसमा गरिँदै आएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पठाइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । विधेयक राष्ट्रियसभामा सर्वसम्मत पारित भएको छ । यसअघि गत वर्ष साउनमा राष्ट्रियसभाबाट पारित सो विधेयक फागुन तेस्रो साता प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक अनुसार अब राखेपको सदस्य सचिव हुनका लागि ३० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । यस्तै उक्त व्यक्तिले खेलकूदका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको तथा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने पारित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त खेलकूद विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।
विधेयकमा राखेप सदस्य सचिव सिफारिसका लागि तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजकमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव तथा सदस्यमा एक खेलकूदविज्ञ र एक महिला रहने छन् । उक्त समितिले एक महिलासहित तीन उपयुक्त व्यक्तिको नाम युवा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रालयले समितिले सिफारिस गरेका मध्येबाट एक जनाको नाम सदस्य सचिवका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले उचित ठानेको व्यक्तिलाई राखेप सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।
राखेप बोर्डमा पहिलोपटक नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि अनिवार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । राखेप सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजकमा सदस्य सचिव तथा सदस्यमा खेलकूद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनय गरेको एक महिलासहित दुई, परिषद्ले मनोनयर गरेको एक महिलासहित दुई तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै ओलम्पिक, एशियाली खेलकूद र दक्षिण एशियाली औपचारिक खेलकूद प्रतियोगिता वा अन्तरराष्ट्रय खेल सङ्घ तथा महासङ्घद्वारा आयोजित विश्वस्तरीय खेलकूद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई अन्तरराष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । राष्ट्रियस्तरका खेलाडी भन्नाले राखेपद्वारा आयोजित राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा सहभागी भएका नेपाली खेलाडीलाई जनाइनेछ । विधेयकमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रूपमा कायम गरिएको छ ।