दाङ, १८ पुस । दाङको राप्ती गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको करारखेती कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जग्गा भाँडामा लिएर खेती गर्ने कृषकलाई लक्षित गरी लागू गरिएको यस कार्यक्रममा उत्साहका साथ कृषक सहभागी भएका छन् ।
गाउँपालिकाले लागू गरेको ‘स्वरोजगारका लागि युवा लक्षित करारखेती’ कार्यक्रममार्फत ३२ जना कृषकले करिब २८ बिघा क्षेत्रफल जमिन भाडामा लिइ अहिले विभिन्न खेती गरिरहेका छन् ।
आफ्नै जग्गा नभएका तर कृषि पेसामा संलग्न हुन चाहने युवालाई कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि कृषकले न्यूनतम पाँच कठ्ठादेखि अधिकतम एक बिघासम्म जग्गा भाँडामा लिएर खेती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
एक वर्षको बालीका लागि कम्तीमा तीन वर्ष र बहुवर्षीय बालीका लागि १५ वर्षको करार सम्झौता अनिवार्य गरिएको अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिनुभयो । यो कार्यक्रमले दीर्घकालीन कृषि लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । बेरोजगार युवालाई स्वदेशमा कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष विष्टका अनुसार यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि लागू गरिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षमा कम्तीमा दुई नगदेबाली खेती गरेको हुनुपर्ने शाखा प्रमुख बरसाती गडरियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार छनोट भएका कृषकले पहिलो वर्ष जग्गा भाडाको शतप्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।रासस
दाङ, १८ पुस । दाङको राप्ती गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको करारखेती कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जग्गा भाँडामा लिएर खेती गर्ने कृषकलाई लक्षित गरी लागू गरिएको यस कार्यक्रममा उत्साहका साथ कृषक सहभागी भएका छन् ।
गाउँपालिकाले लागू गरेको ‘स्वरोजगारका लागि युवा लक्षित करारखेती’ कार्यक्रममार्फत ३२ जना कृषकले करिब २८ बिघा क्षेत्रफल जमिन भाडामा लिइ अहिले विभिन्न खेती गरिरहेका छन् ।
आफ्नै जग्गा नभएका तर कृषि पेसामा संलग्न हुन चाहने युवालाई कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि कृषकले न्यूनतम पाँच कठ्ठादेखि अधिकतम एक बिघासम्म जग्गा भाँडामा लिएर खेती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
एक वर्षको बालीका लागि कम्तीमा तीन वर्ष र बहुवर्षीय बालीका लागि १५ वर्षको करार सम्झौता अनिवार्य गरिएको अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिनुभयो । यो कार्यक्रमले दीर्घकालीन कृषि लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । बेरोजगार युवालाई स्वदेशमा कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष विष्टका अनुसार यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि लागू गरिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत एक वर्षमा कम्तीमा दुई नगदेबाली खेती गरेको हुनुपर्ने शाखा प्रमुख बरसाती गडरियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार छनोट भएका कृषकले पहिलो वर्ष जग्गा भाडाको शतप्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशतसम्म अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।रासस