जनकपुरधाम, १० मंसिर । मधेस सरकारले किसानका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । रासायनिक मल अभावका साथै प्राकृतिक विपत्तिबाट किसानले भोग्नु परेको क्षतिको पृष्ठभूमिमा सरकारले सघन अनुगमन, राहत तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार सरकारी निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८२ अनुसार प्रदेशका आठै जिल्लामा मलको कालोबजारी, ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका मल वितरण समितिलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय गरिने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार मल नउठाउने वा वितरणमा ढिलाइ गर्ने सहकारी तथा विक्रेताको कोटा तत्काल कटौती गरी आवश्यक स्थानमा सारिने तथा कानुनी कारबाहीसहित कडाइ गरिने छ ।
गत वर्षदेखि रोकिएको उखु प्रवद्र्धन खर्च (प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँ) नपाउँदा किसान र उद्योग दुवै प्रभावित भएको भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले संघीय सरकारलाई बक्यौता रकम तुरुन्त निकासा गर्न आग्रह गरे ।
सिँचाइ अभाव, मल–बिउ समस्या र पछिल्लो मोन्था आँधीका कारण धानबालीमा ठुलो क्षति पुगेको भन्दै उनले प्रभावित किसानहरूलाई प्रतिकट्ठा १५ सय रुपैयाँ राहत वितरणको प्रक्रिया प्रदेश सरकारबाट अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
युवाहरूका लागि पनि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री यादवले जनाए । १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक उत्तीर्ण तर बेरोजगार युवालाई प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।
यससँगै मधेस आन्दोलनका सहिदहरूलाई सम्मान गर्न सुरु गरिएको ‘मधेस रत्न सम्मान’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी समेत उनले दिए ।
यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले सोही रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दीर्घकालीन महत्त्वका काम नगर्न प्रदेश सरकारमा नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
जनकपुरधाम, १० मंसिर । मधेस सरकारले किसानका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । रासायनिक मल अभावका साथै प्राकृतिक विपत्तिबाट किसानले भोग्नु परेको क्षतिको पृष्ठभूमिमा सरकारले सघन अनुगमन, राहत तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार सरकारी निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८२ अनुसार प्रदेशका आठै जिल्लामा मलको कालोबजारी, ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका मल वितरण समितिलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय गरिने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार मल नउठाउने वा वितरणमा ढिलाइ गर्ने सहकारी तथा विक्रेताको कोटा तत्काल कटौती गरी आवश्यक स्थानमा सारिने तथा कानुनी कारबाहीसहित कडाइ गरिने छ ।
गत वर्षदेखि रोकिएको उखु प्रवद्र्धन खर्च (प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँ) नपाउँदा किसान र उद्योग दुवै प्रभावित भएको भन्दै मुख्यमन्त्री यादवले संघीय सरकारलाई बक्यौता रकम तुरुन्त निकासा गर्न आग्रह गरे ।
सिँचाइ अभाव, मल–बिउ समस्या र पछिल्लो मोन्था आँधीका कारण धानबालीमा ठुलो क्षति पुगेको भन्दै उनले प्रभावित किसानहरूलाई प्रतिकट्ठा १५ सय रुपैयाँ राहत वितरणको प्रक्रिया प्रदेश सरकारबाट अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
युवाहरूका लागि पनि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री यादवले जनाए । १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक उत्तीर्ण तर बेरोजगार युवालाई प्रति महिना २ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।
यससँगै मधेस आन्दोलनका सहिदहरूलाई सम्मान गर्न सुरु गरिएको ‘मधेस रत्न सम्मान’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी समेत उनले दिए ।
यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले सोही रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै दीर्घकालीन महत्त्वका काम नगर्न प्रदेश सरकारमा नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।