बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी
न्युजभित्तो/१२ कार्तिक २०८२, मंगलवार १२:३३
बागमती, ११ कात्तिक । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी थालेको छ ।
खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० ले प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन माग गर्दै केही दिनअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ज्ञापनपत्रपश्चात केही दिनअघि बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भएपछि सरकार मन्त्रालयको सङख्या घटाउने गृहकार्यमा जुटेको हो ।
“सत्तारुढ दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सैद्धान्तिक सहमति भएसँगै सरकारले एउटा समिति नै बनाएर यस विषयमा अध्ययन सुरु गरिसकेको छ”, मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको सङ्ख्या कति घटाउने रु कुनकुन मन्त्रालय राख्ने रु कुनकुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायतका विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।” प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको घटाउने विषयमा दलहरू सहमत रहेकाले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ, मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ ।
खर्च कटौती र सुशासन प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले मन्त्रालय र संरचनाको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेर साझा धारणा निर्माण गरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताउनुभयो ।
“अहिलेको परिस्थिति फेरिएको छ, हामी केबल मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने भनेर मात्र होइन, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौँ”, मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा दलीय सहमति जुटाउने र त्यसपछि विज्ञहरूको सुझाव सल्लाहअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र व्यवस्थापन गर्ने निचोडमा पुग्छौँ”, मन्त्रालयको सङ्ख््या घटाउने विषय विशुद्ध प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले दलीय सहमतिकै आधारमा टुङ्गो लगाउने मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो । रासस
बागमती, ११ कात्तिक । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी थालेको छ ।
खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययी अपनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या १४ बाट सातमा झार्ने तयारी थालेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० ले प्रदेश सरकारलाई मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन माग गर्दै केही दिनअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ज्ञापनपत्रपश्चात केही दिनअघि बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भएपछि सरकार मन्त्रालयको सङख्या घटाउने गृहकार्यमा जुटेको हो ।
“सत्तारुढ दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सैद्धान्तिक सहमति भएसँगै सरकारले एउटा समिति नै बनाएर यस विषयमा अध्ययन सुरु गरिसकेको छ”, मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको सङ्ख्या कति घटाउने रु कुनकुन मन्त्रालय राख्ने रु कुनकुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायतका विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।” प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको घटाउने विषयमा दलहरू सहमत रहेकाले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि हामीले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ, मुख्यमन्त्री बानियाँको भनाइ छ ।
खर्च कटौती र सुशासन प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले मन्त्रालय र संरचनाको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेर साझा धारणा निर्माण गरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताउनुभयो ।
“अहिलेको परिस्थिति फेरिएको छ, हामी केबल मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने भनेर मात्र होइन, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौँ”, मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा दलीय सहमति जुटाउने र त्यसपछि विज्ञहरूको सुझाव सल्लाहअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र व्यवस्थापन गर्ने निचोडमा पुग्छौँ”, मन्त्रालयको सङ्ख््या घटाउने विषय विशुद्ध प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको विषय भएकाले दलीय सहमतिकै आधारमा टुङ्गो लगाउने मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो । रासस