प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रियसभालाई अझ जिम्मेवार बनाउनुपर्छः उपाध्यक्ष घिमिरे
काठमाडौँ, ३ असोज । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष विमला घिमिरेले राष्ट्रियसभालाई जनमुखी बनाउन आह्वान गर्नुभएको छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका समितिलाई सबल बनाउने, नीतिगत छलफललाई गहिरो बनाउने, नागरिक सरोकारका मुद्दामा नियमित बहस गर्ने र सरकारलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने अभ्यास बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “जनप्रतिनिधि तथा संस्थामाथि भएका आक्रमण र असुरक्षाका घटनाले लोकतन्त्रको आधारलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको देखिन्छ, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संवाद, सहमति र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । हिंसा र असहिष्णुताले कुनै समाधान दिँदैन, बरु समाजलाई अझै ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्छ ।”
उहाँले हाम्रा प्रयासहरू व्यवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ नभई व्यवस्था सुदृढ र संस्थागत गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउन सानातिना राजनीतिक स्वार्थहरूलाई बिर्सेर सक्दो छिटो सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
ठूलो त्याग, वलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयनमार्फत समृद्धितर्फको यात्रामा अगाडि बढ्नु अहिलेको प्राथमिकता रहको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जननिर्वाचित संस्थालाई पुनःस्थापित गर्नु, जनताको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु र संविधानलाई जनजीविकासँग जोडेर कार्यान्वयन गर्दै जानु हाम्रो साझा दायित्व र जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको फलस्वरुप नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने अवसर पाएका हुन् । नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको समर्पित भावना र दृढ इच्छाशक्तिकै कारण संविधानमार्फत जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र स्वशासनको अधिकार प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ ।
शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका वर्तमान संविधानका आधारभूत विशेषताका रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ ।”
उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानअनुरुप राज्य सञ्चालन गर्नु प्रत्येक निकाय, नेतृत्व र सम्पूर्ण सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको बताउँदै जननिर्वाचित संस्थाहरुलाई क्रियाशील बनाउँदै लोकतन्त्रको सार्थकता स्थापित गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । रासस
तपाईको प्रतिक्रिया
