जिल्ला सभापतिहरुसँग देउवाको प्रतिवद्धता : पार्टीभित्र तत्काल संवाद थाल्छु, सहमतिमा अघि बढ्छु
न्युजभित्तो/२४ पुष २०७६, बिहीबार १६:४६
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकता कायम राख्न र पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि सहमतिको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा आज काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँगको छलफलमा उहाँले पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षसँग तत्काल संवाद थाल्ने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभएको छलफलमा सहभागी काभ्रेपलाञ्चोकका सभापति मधु आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले सूचना प्रविधि र विशेष सेवासम्बन्धीलगायत विधेयकका माध्यमबाट जनताका अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सभापति देउवाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो ।
छलफलमा जिल्ला सभापतिहरुले सोमबारदेखि तीनसम्म काठमाडौँमा चलेको ‘जिल्ला सभापतिको परामर्श बैठक’का निष्कर्ष सुनाउनुभएको थियो । जिल्ला सभापतिहरुले ‘सरकारका अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध सिङ्गो पार्टी एक भई सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी बहुमत र अल्पमतका आधारमा चल्न नहुने’ भन्दै सहमतिको वातावरण कायम गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । साथै उहाँहरुले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट यही पुस ११ गते बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णय सच्याई सहमतिका साथ पार्टीको १४औँ महाधिवशेनको कार्यतालिका बनाउन माग गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा सभापति देउवाका साथै उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने विभिन्न जिल्लाका काँग्रेसका दुई दर्जन भन्दा बढी जिल्ला सभापति उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पुस ११ गते पार्टीको १४औँ महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने र केन्द्रीय समितिको समयावधि एक वर्ष थप गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय बहुमतका आधारमा गरेको थियो । सो बैठकले महाधिवेशनको प्रयोजनार्थ विधानका केही दफा निलम्बन गर्ने, विधानमा उल्लेख २८ केन्द्रीय विभागको सङ्ख्या ४७ पुर्याउने, तरुण दलको म्याद छ महिना थप गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको थियो ।
संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको र विधानविपरीत विधानका केही दफा निलम्बन गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले भावी योजना तय गर्नका लागि सुझाव लिन जिल्ला सभापतिहरुको बैठक बोलाएको थियो । सो बैठकमा काँग्रेसका झण्डै ५० जिल्ला सभापतिको सहभागिता र समर्थन रहेको थियो ।
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकता कायम राख्न र पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि सहमतिको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा आज काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँगको छलफलमा उहाँले पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षसँग तत्काल संवाद थाल्ने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभएको छलफलमा सहभागी काभ्रेपलाञ्चोकका सभापति मधु आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले सूचना प्रविधि र विशेष सेवासम्बन्धीलगायत विधेयकका माध्यमबाट जनताका अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सभापति देउवाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो ।
छलफलमा जिल्ला सभापतिहरुले सोमबारदेखि तीनसम्म काठमाडौँमा चलेको ‘जिल्ला सभापतिको परामर्श बैठक’का निष्कर्ष सुनाउनुभएको थियो । जिल्ला सभापतिहरुले ‘सरकारका अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध सिङ्गो पार्टी एक भई सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी बहुमत र अल्पमतका आधारमा चल्न नहुने’ भन्दै सहमतिको वातावरण कायम गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । साथै उहाँहरुले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट यही पुस ११ गते बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णय सच्याई सहमतिका साथ पार्टीको १४औँ महाधिवशेनको कार्यतालिका बनाउन माग गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा सभापति देउवाका साथै उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो भने विभिन्न जिल्लाका काँग्रेसका दुई दर्जन भन्दा बढी जिल्ला सभापति उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पुस ११ गते पार्टीको १४औँ महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने र केन्द्रीय समितिको समयावधि एक वर्ष थप गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय बहुमतका आधारमा गरेको थियो । सो बैठकले महाधिवेशनको प्रयोजनार्थ विधानका केही दफा निलम्बन गर्ने, विधानमा उल्लेख २८ केन्द्रीय विभागको सङ्ख्या ४७ पुर्याउने, तरुण दलको म्याद छ महिना थप गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको थियो ।
संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको र विधानविपरीत विधानका केही दफा निलम्बन गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले भावी योजना तय गर्नका लागि सुझाव लिन जिल्ला सभापतिहरुको बैठक बोलाएको थियो । सो बैठकमा काँग्रेसका झण्डै ५० जिल्ला सभापतिको सहभागिता र समर्थन रहेको थियो ।