काठमाडौँ, १९ भदौक । भौतिक पूर्वाधार तथा यातामन्त्री देवेन्द्र दाहालले डिजिटल नेपाल बनाउन सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा उठेका सवालको जवाफ दिन समयको माग गर्दै उहाँले सवारीमा एम्बोस्ड नम्बरका लागि सम्झौता पहिला नै भइसकेको हुनाले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नैपर्ने भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नका लागि तीन पटकसम्म सम्झौता भएको देखिन्छ, वर्तमान सरकारले सम्झौता गरेको होइन । जडान नगर्ने हो भने रु तीन अर्ब पैसा सित्तैमा निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।”
उहाँले पहिला नै सम्झौता गरिएको र कुनै चीज उत्पादन नगरिकन पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान सरकारले इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने आवश्यकता परेको बताउनुभयो । उहाँले भाषा अंग्रेजीमा हुँदा कुनै पनि फरक नपर्नेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले व्यक्ति, निजी वा सरकारी सवारी साधनका लागि अहिलेसम्म ६ लाख ३५ हजार पाँच सय ४५ छपाइ भइसकेको र ८७ हजार ९८९ इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसकेको जानकारी दिनुभयो । “नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै सरकारका तर्फबाट प्रवाह हुने सेवाहरु राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गादर्ता लगायतका क्षेत्रमा गरेको अवस्था छ,–उहाँले भन्नुभयो, “सो अनुरुप यातायात क्षेत्रलाई पनि डिजिटल क्षेत्रमा लैजानुपर्ने जरुरी छ, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि देशभरका सवारी साधनको एकीन विवरण हुनेछ ।”
उहाँले सवारी इजाजतका बारेमा एकिन विवरण हुने, सवारीसाधन चोरी, राजस्व छलिका विषयमा रोक्न पनि सहज हुने र सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशिकासमेत जारी भएको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री दाहालले सवारी साधनको पहिचानका लागि सङ्केत नम्बर प्रविधिको कारण अंग्रेजी भाषामा राख्नुपर्ने हुँदा अन्तरदेशीयरुपमा आवतजावतमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । रासस
काठमाडौँ, १९ भदौक । भौतिक पूर्वाधार तथा यातामन्त्री देवेन्द्र दाहालले डिजिटल नेपाल बनाउन सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा उठेका सवालको जवाफ दिन समयको माग गर्दै उहाँले सवारीमा एम्बोस्ड नम्बरका लागि सम्झौता पहिला नै भइसकेको हुनाले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नैपर्ने भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नका लागि तीन पटकसम्म सम्झौता भएको देखिन्छ, वर्तमान सरकारले सम्झौता गरेको होइन । जडान नगर्ने हो भने रु तीन अर्ब पैसा सित्तैमा निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।”
उहाँले पहिला नै सम्झौता गरिएको र कुनै चीज उत्पादन नगरिकन पैसा तिर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान सरकारले इम्बोस्ड नम्बर राख्नुपर्ने आवश्यकता परेको बताउनुभयो । उहाँले भाषा अंग्रेजीमा हुँदा कुनै पनि फरक नपर्नेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयले यस प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले व्यक्ति, निजी वा सरकारी सवारी साधनका लागि अहिलेसम्म ६ लाख ३५ हजार पाँच सय ४५ छपाइ भइसकेको र ८७ हजार ९८९ इम्बोस्ड नम्बर जडान भइसकेको जानकारी दिनुभयो । “नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै सरकारका तर्फबाट प्रवाह हुने सेवाहरु राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गादर्ता लगायतका क्षेत्रमा गरेको अवस्था छ,–उहाँले भन्नुभयो, “सो अनुरुप यातायात क्षेत्रलाई पनि डिजिटल क्षेत्रमा लैजानुपर्ने जरुरी छ, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि देशभरका सवारी साधनको एकीन विवरण हुनेछ ।”
उहाँले सवारी इजाजतका बारेमा एकिन विवरण हुने, सवारीसाधन चोरी, राजस्व छलिका विषयमा रोक्न पनि सहज हुने र सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशिकासमेत जारी भएको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री दाहालले सवारी साधनको पहिचानका लागि सङ्केत नम्बर प्रविधिको कारण अंग्रेजी भाषामा राख्नुपर्ने हुँदा अन्तरदेशीयरुपमा आवतजावतमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । रासस