भरतपुरमा इन्धन र सवारी मर्मतमा झण्डै पाँच करोड खर्च
न्युजभित्तो/२ असार २०८२, सोमबार १७:००
भरतपुर, २ असार । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सवारीसाधन मर्मत तथा इन्धनमा मात्रै आन्तरिक आयको ३ दशमलव ६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सवारीसाधन मर्मत र इन्धनमा मात्रै ४ करोड ७८ लाख ८४ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ खर्च भएको हो । सो आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाको आन्तरिक आय १ अर्व ३३ करोड १९ लाख ८७ हजार ५ सय २० रुपैयाँ रहेको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाका चार ट्याक्टर, तीन दमकलसहित ३७ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन, ८३ वटा मोटरसाइकल गरी १ सय २० सवारीसाधनमा एक वर्षको अवधिमा ३ करोड ९१ लाख ८६ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ इन्धन खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस्तै यी सवारीसाधन मर्मतका लागि १ करोड २६ लाख ९७ हजार ८ सय ९५ रुपैंया खर्च भएको छ । यो रकम महानगरपालिकाको वार्षिक बजेटबाट अनुमानित रकमभन्दा बढि हो । सवारीसाधन मर्मतका लागि महानगरपालिकाले ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बजेट नपुगेपछि पटक–पटक अन्य शिर्षकबाट बजेट रकमान्तर गरिएको देखिन्छ ।
इन्धन सुविधामा महानगरका केही पदाधिकारीले चरम दुरुपयोग गरेको महालेखाले औल्याएको छ । स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ३ को अनुसुची क ९ख० अनुसार नगरप्रमुख र उपप्रमुखले प्रति महिना १ सय ५०र१ सय ५० लिटर इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी एक पदाधिकारीले वार्षिक १८ सय लिटर इन्धन पाउनेछन । तर भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले वर्षमा ५ हजार ६ सय १० लिटर पेट्रोल प्रयोग गरेका छन् । यसरी पाउने सुविधाभन्दा अधिकारीले ३ हजार ८ सय १० लिटर पेट्रोल बढि लिएका छन् ।
अधिकारीले पाउने सुविधाभन्दा तेब्बर बढि प्रति महिना ४ सय ६७ लिटर पेट्रोल सुविधमा लिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी प्रतिलिटर औषत १ सय ७५ रुपैयाँले हिसाब गर्दा अधिकारीले आफुले पाउने सुविधाभन्दा ६ लाख ६६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बढिको इन्धन प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी नियमले तोकेभन्दा बढि इन्धन सुविधा लिएकोमा महालेखाले प्रश्न समेत उठाएको छ । पालिका क्षेत्रमा नगर उपप्रमुखबाट २ सय ६५ योजनामा अनुगमन भएको खर्च भुक्तानी अभिलेखबाट देखिएको छ भने अन्य परियोजना नखुलेका महानगर क्षेत्र बाहेकका विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आफुले पाउने सेवा सुविधाभित्रको परिधिभित्र रहेर पेट्रोलको सुविधा लिएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकका अनुसार दाहालले चढ्दै आएको ना १ झ १४६२ नम्वरको सवारीसाधनमा १६ सय ५८ लिटर पेट्रोल प्रयोग भएका छ ।
भरतपुर, २ असार । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा सवारीसाधन मर्मत तथा इन्धनमा मात्रै आन्तरिक आयको ३ दशमलव ६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सवारीसाधन मर्मत र इन्धनमा मात्रै ४ करोड ७८ लाख ८४ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ खर्च भएको हो । सो आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाको आन्तरिक आय १ अर्व ३३ करोड १९ लाख ८७ हजार ५ सय २० रुपैयाँ रहेको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकाका चार ट्याक्टर, तीन दमकलसहित ३७ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन, ८३ वटा मोटरसाइकल गरी १ सय २० सवारीसाधनमा एक वर्षको अवधिमा ३ करोड ९१ लाख ८६ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ इन्धन खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस्तै यी सवारीसाधन मर्मतका लागि १ करोड २६ लाख ९७ हजार ८ सय ९५ रुपैंया खर्च भएको छ । यो रकम महानगरपालिकाको वार्षिक बजेटबाट अनुमानित रकमभन्दा बढि हो । सवारीसाधन मर्मतका लागि महानगरपालिकाले ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बजेट नपुगेपछि पटक–पटक अन्य शिर्षकबाट बजेट रकमान्तर गरिएको देखिन्छ ।
इन्धन सुविधामा महानगरका केही पदाधिकारीले चरम दुरुपयोग गरेको महालेखाले औल्याएको छ । स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ३ को अनुसुची क ९ख० अनुसार नगरप्रमुख र उपप्रमुखले प्रति महिना १ सय ५०र१ सय ५० लिटर इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी एक पदाधिकारीले वार्षिक १८ सय लिटर इन्धन पाउनेछन । तर भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले वर्षमा ५ हजार ६ सय १० लिटर पेट्रोल प्रयोग गरेका छन् । यसरी पाउने सुविधाभन्दा अधिकारीले ३ हजार ८ सय १० लिटर पेट्रोल बढि लिएका छन् ।
अधिकारीले पाउने सुविधाभन्दा तेब्बर बढि प्रति महिना ४ सय ६७ लिटर पेट्रोल सुविधमा लिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी प्रतिलिटर औषत १ सय ७५ रुपैयाँले हिसाब गर्दा अधिकारीले आफुले पाउने सुविधाभन्दा ६ लाख ६६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ बढिको इन्धन प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसरी नियमले तोकेभन्दा बढि इन्धन सुविधा लिएकोमा महालेखाले प्रश्न समेत उठाएको छ । पालिका क्षेत्रमा नगर उपप्रमुखबाट २ सय ६५ योजनामा अनुगमन भएको खर्च भुक्तानी अभिलेखबाट देखिएको छ भने अन्य परियोजना नखुलेका महानगर क्षेत्र बाहेकका विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गरेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आफुले पाउने सेवा सुविधाभित्रको परिधिभित्र रहेर पेट्रोलको सुविधा लिएको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकका अनुसार दाहालले चढ्दै आएको ना १ झ १४६२ नम्वरको सवारीसाधनमा १६ सय ५८ लिटर पेट्रोल प्रयोग भएका छ ।