काठमाडौँ, ५ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सहयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपलब्ध विशेष समयमा सहभागी हुँदै सांसद बर्तौलाले राज्यका तर्फबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा जोड्नका लागि सहलगानीका प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो ।
“अनौपचारिक क्षेत्रका झण्डै ४० लाख श्रमिकलाई कोषमा जोड्न सहयोगदानमा आधारित प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि प्रत्येक महिना श्रमिक वा योगदानकर्ता र सरकारले रकम जम्मा गर्ने प्रावधानअनुसार हुनुपर्छ । यसले श्रमिक आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बन्न सहयोग पुग्छ ।”
उहाँले हुम्लाको तिलगाउँमा हिमताल फुटेर गएको पहिरोबाट त्रासिद बासिन्दाको तत्काल उद्धार, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक संयोजन र आवश्यक राहतको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।
“यस्तो प्रकृतिको घटना देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि अब क्रमशः हुनसक्छ । सरकारको पूर्वसावधानी र पूर्वतयारी प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनुपर्छ”, सांसद बर्तौलाले भन्नुभयो ।
विशेष समयमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीले देशको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न, ऋणीहरूलाई राहत दिन, बैंकहरूको मनपरि रोक्न र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद चौधरीले राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ नकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “हाम्रो आर्थिक प्रणाली अहिले सङ्कटको सङ्घारमा उभिएको छ, तर यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकार गभर्नर नियुक्त गर्नसम्म नसकेर हायलकायल अवस्थामा देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ ले बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुन एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब, यो ऐनको व्यवस्थाको धज्जी उडाएको कारबाही कसलाई गर्ने ?”
यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद दुर्गा राईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन समाजवादोन्मुख नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित र पिछडिएका वर्गका पक्षमा काम गर्न नसकेको उहाँको जिकिर थियो । रासस
काठमाडौँ, ५ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सहयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपलब्ध विशेष समयमा सहभागी हुँदै सांसद बर्तौलाले राज्यका तर्फबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा जोड्नका लागि सहलगानीका प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो ।
“अनौपचारिक क्षेत्रका झण्डै ४० लाख श्रमिकलाई कोषमा जोड्न सहयोगदानमा आधारित प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि प्रत्येक महिना श्रमिक वा योगदानकर्ता र सरकारले रकम जम्मा गर्ने प्रावधानअनुसार हुनुपर्छ । यसले श्रमिक आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बन्न सहयोग पुग्छ ।”
उहाँले हुम्लाको तिलगाउँमा हिमताल फुटेर गएको पहिरोबाट त्रासिद बासिन्दाको तत्काल उद्धार, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक संयोजन र आवश्यक राहतको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।
“यस्तो प्रकृतिको घटना देशका अन्य ठाउँहरूमा पनि अब क्रमशः हुनसक्छ । सरकारको पूर्वसावधानी र पूर्वतयारी प्रभावकारी ढङ्गबाट हुनुपर्छ”, सांसद बर्तौलाले भन्नुभयो ।
विशेष समयमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीले देशको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न, ऋणीहरूलाई राहत दिन, बैंकहरूको मनपरि रोक्न र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले तत्काल र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद चौधरीले राष्ट्र बैंकको गर्भनर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ नकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “हाम्रो आर्थिक प्रणाली अहिले सङ्कटको सङ्घारमा उभिएको छ, तर यस्तो संवेदनशील घडीमा सरकार गभर्नर नियुक्त गर्नसम्म नसकेर हायलकायल अवस्थामा देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ ले बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुन एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब, यो ऐनको व्यवस्थाको धज्जी उडाएको कारबाही कसलाई गर्ने ?”
यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद दुर्गा राईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन समाजवादोन्मुख नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित र पिछडिएका वर्गका पक्षमा काम गर्न नसकेको उहाँको जिकिर थियो । रासस