चितवन,११ पुस । जिल्लाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाएर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका १४ कम्पनीले पोल भाडा सम्झौतामा ढिलाइ गरेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्नुपर्नेमा कुनै पनि कम्पनी सम्झौताका लागि आएका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरका राजेन्द्र पौडेलका अनुसार यस केन्द्रमार्फत पोलभाडा सिफारिस लिएर प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कुनै कम्पनी नआएको उनले बताए। उनले भने, “पोल भाडा सम्झौताका लागि अहिलेसम्म एउटा कम्पनी पनि आएको छैन ।”
प्राधिकरणले पालिकाअनुसार पोल भाडा कायम गरेको छ । यसअनुसार महानगरभित्र एक किलोमिटरका लागि रु नौ हजार र नगरपालिका एवं गाउँपालिकाका लागि रु सात हजार रहेको उनले जानकारी दिए। आर्थिक वर्षको पाँच महिना पूरा हुँदासमेत पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट प्रदायक संस्था नआएपछि केन्द्रले अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए। निर्वाचन, चाडपर्वका कारण काम गर्न नपाएको बताउँदै उजले यही पुस १५ गतेदेखि पोल भाडा सम्झौताका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने बताए ।
अभियानमा सुरुआती समयमा प्रदायक संस्थालाई बोलाएर सम्झौताका लागि आग्रह गर्ने र अटेर गरे सामान जफत गर्ने उनले बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यहाँ रहेका इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले रु एक करोड ८५ लाख पोल भाडाबापतको रकम बुझाएको भए पनि यस वर्ष सम्झौताका लागि नआएका हुन । उनले भने, “यस वर्ष पोल भाडाबापतको रकम करिब रु दुई करोड उनीहरुले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।” यस वितरण केन्द्रअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–१ देखि १६ सम्म, यस्तै वडा नम्बर २२ र २९ पर्छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकासमेत यसै केन्द्रअन्तर्गत पर्ने उनले जानकारी दिए।
चितवन,११ पुस । जिल्लाको मुख्य सहरी क्षेत्रमा आफ्नो कार्य क्षेत्र बनाएर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका १४ कम्पनीले पोल भाडा सम्झौतामा ढिलाइ गरेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्र पोल भाडा सम्झौता गर्नुपर्नेमा कुनै पनि कम्पनी सम्झौताका लागि आएका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरका राजेन्द्र पौडेलका अनुसार यस केन्द्रमार्फत पोलभाडा सिफारिस लिएर प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कुनै कम्पनी नआएको उनले बताए। उनले भने, “पोल भाडा सम्झौताका लागि अहिलेसम्म एउटा कम्पनी पनि आएको छैन ।”
प्राधिकरणले पालिकाअनुसार पोल भाडा कायम गरेको छ । यसअनुसार महानगरभित्र एक किलोमिटरका लागि रु नौ हजार र नगरपालिका एवं गाउँपालिकाका लागि रु सात हजार रहेको उनले जानकारी दिए। आर्थिक वर्षको पाँच महिना पूरा हुँदासमेत पोल भाडा सम्झौता गर्न इन्टरनेट प्रदायक संस्था नआएपछि केन्द्रले अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए। निर्वाचन, चाडपर्वका कारण काम गर्न नपाएको बताउँदै उजले यही पुस १५ गतेदेखि पोल भाडा सम्झौताका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने बताए ।
अभियानमा सुरुआती समयमा प्रदायक संस्थालाई बोलाएर सम्झौताका लागि आग्रह गर्ने र अटेर गरे सामान जफत गर्ने उनले बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यहाँ रहेका इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले रु एक करोड ८५ लाख पोल भाडाबापतको रकम बुझाएको भए पनि यस वर्ष सम्झौताका लागि नआएका हुन । उनले भने, “यस वर्ष पोल भाडाबापतको रकम करिब रु दुई करोड उनीहरुले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।” यस वितरण केन्द्रअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–१ देखि १६ सम्म, यस्तै वडा नम्बर २२ र २९ पर्छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकासमेत यसै केन्द्रअन्तर्गत पर्ने उनले जानकारी दिए।