काठमाडौं,३ पुस । आमासँगै कारागारभित्र रहेका ससाना बालबालिकाले न्यूनतम सुविधा र हेरचाह पाइरहेका छैनन् । कैदीहरूसँगै उनीहरूको दैनिकी बित्ने गरेको छ । कारागारभित्र पोसिलो खानेकुराका साथै पढ्ने, खेल्ने वातावरण पनि तिनले पाएका छैनन् । कारागार व्यवस्थापनमा सरकारी तवरबाट भइरहेको बेवास्ताका कारण ती बालबालिका आमासँगै ‘कैदी’ हुनुपरिरहेको छ । गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय पाइरहनुपरेको छ । यस्तो वास्तविकता बदल्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
कारागार ऐन–२०१९ ले आमाले कतै केही उपाय नलागेमा आफूसँगै छोराछोरी राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसैमा टेकेर आमाहरूले कारागारमा छोराछोरी हुर्काइरहेका छन् । ऐनले ६ दशकअघि नै ससाना बालबालिकाको हेरचाहमा आमाको भूमिकालाई बुझेर आफैंसँगै कारागारमा राख्न त दियो, तर यतिका वर्षसम्म पनि सरकारले सो अधिकारको पूर्ण पालनाका लागि कारागारभित्र–बाहिर केकस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ भन्नेमा चासो दिएको छैन । कुनै पनि कारागारमा छोराछोरीसहितका आमा बस्ने अलग्गै स्थान छैन । बालबालिका अरू कैदीसँगै असहज र असामान्य वातावरणमा हुर्किरहेका छन् । शौचालय, शयनकक्ष, खानपिन सँगै हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमाझ छोराछोरी हुर्काउनुपर्दा दोहोरो सजाय पाइरहेको महसुस आमाहरूलाई हुने गर्छ ।
अर्को, बालबालिकाको भविष्यमै यसले असर पारिरहेको छ । कैदीहरूसँगै कारागारको अग्लो पर्खालमा हुर्कंदा तिनको बानीब्यहोरा, आचरण र मनोविज्ञानमा प्रतिकूल असर पर्छ, जसका कारण कारागारबाट निस्किसकेपछि पनि तिनलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न मुस्किल भइरहेको छ । देशैभरिका कारागारमा सरकार र कारागार प्रशासनको कमजोरीको सजाय भोगिरहेका बालबालिकाको संख्या निकै छ, तिनको संरक्षणका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासका कामहरू गर्नु आवश्यक छ ।
बाल अधिकार र मानव अधिकार हनन हुन नदिन कसुर सजाय पाएका १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय कानुनमा सुधारगृहमा राख्नैपर्ने प्रावधान छ । सोही अनुरूप नेपालमा पनि सरकारले नै यस्ता गृहहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । तिनको सुविधाको पक्षमा प्रश्न उठे पनि कमसेकम कानुनले नै यसको आवश्यकता महसुस गरेको छ, तर कसुर सजाय नपाएका र आमासँगै जेलमा हुर्किरहेका बालबालिकाको हकमा भने यस्तै विकास केन्द्रको परिकल्पना कानुनी रूपमा गरिएको छैन । फलतः यस्ता बालबालिकाको सुविधा धेरै हदसम्म कारागार प्रशासनको स्वविवेकमा निर्भर छ । बालबालिकाको सुविधाका लागि काम गर्नैपर्ने कुनै कानुनी बाध्यता छैन, न त सरकारले नै नियमित रूपमा यस्ता बालबालिकाका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन नै गरेको छ ।
आमासँगै कारागारमा हुर्किरहेका बालबालिकाका लागि कारागार प्रशासनले रासन र भत्ता थोरै थपिदिने गरेको छ । सुत्केरी अवस्थामा रहेका आमाहरूको हालत झनै नाजुक छ । शिशु र आमा दुवैले पौष्टिक खानेकुरा र स्याहार पाउँदैनन् । कतिपय कारागार प्रशासनहरूले गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर सहयोग जुटाउने गरेको देखिन्छ । तर, यो न पर्याप्त छ न भरपर्दो नै । सरकारले नै कारागारभित्रका बालबालिकाका लागि छुट्टै खाने, बस्ने, पढ्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । सुत्केरी अवस्थामा रहेकाहरूको उचित ख्याल गर्नुपर्छ । रासन र भत्ता थपिदिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुन्न । कारागारभित्र बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्न नियमित बजेट व्यवस्थादेखि बालविकास केन्द्र वा तिनलाई खाने, बस्ने, पढ्ने र खेलकुद सुविधाकेन्द्रित पूर्वाधार निर्माणसम्ममा सरकारले यथोचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
पछिल्ला दशकमा बालबालिका र मानव अधिकारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निकै महत्त्वपूर्ण सुधार भएका छन्, जसमध्ये आमासँगै कारागारमा थुनिएका छोराछोरीको आवश्यकताको पहिचान र तिनको सुविधा पनि एक हो । यसको सुनिश्चित गर्ने विभिन्न महासन्धिमा नेपालले पक्षराष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । पौष्टिक आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि कारागारलाई चाहिने पूर्वाधार बनाउने र सुविधाका लागि आवश्यक नियमित बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, सो अनुरूप काम भएको छैन । यस्ता सबै प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफू बालबालिका तथा मानव अधिकारको हिमायती भएको देखाउनका लागि मात्र गरेकोजस्तो देखिन्छ ।
अतः बाल अधिकार र मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकारले कारागारभित्र आमासँगै थुनिएका बालबालिकाको सुविधाका लागि आवश्यक व्यवस्थाहरू मिलाउन जरुरी छ । त्यसका लागि यस्ता बालबालिकालाई मातृवात्सल्यबाट टाढा नपुर्याई कारागार–वातावरणको उकुसमुकुसबाट कसरी बाहिर निकाल्न सकिन्छ र उनीहरूको सहज हुर्काइ सुनिश्चित हुन्छ, यसबारे सरकारले उचित गृहकार्य गर्नैपर्छ । बालबालिकाको भविष्यलाई पनि आमासँगै कारागारमा कैद गर्नु हुन्न ।
काठमाडौं,३ पुस । आमासँगै कारागारभित्र रहेका ससाना बालबालिकाले न्यूनतम सुविधा र हेरचाह पाइरहेका छैनन् । कैदीहरूसँगै उनीहरूको दैनिकी बित्ने गरेको छ । कारागारभित्र पोसिलो खानेकुराका साथै पढ्ने, खेल्ने वातावरण पनि तिनले पाएका छैनन् । कारागार व्यवस्थापनमा सरकारी तवरबाट भइरहेको बेवास्ताका कारण ती बालबालिका आमासँगै ‘कैदी’ हुनुपरिरहेको छ । गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय पाइरहनुपरेको छ । यस्तो वास्तविकता बदल्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
कारागार ऐन–२०१९ ले आमाले कतै केही उपाय नलागेमा आफूसँगै छोराछोरी राख्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसैमा टेकेर आमाहरूले कारागारमा छोराछोरी हुर्काइरहेका छन् । ऐनले ६ दशकअघि नै ससाना बालबालिकाको हेरचाहमा आमाको भूमिकालाई बुझेर आफैंसँगै कारागारमा राख्न त दियो, तर यतिका वर्षसम्म पनि सरकारले सो अधिकारको पूर्ण पालनाका लागि कारागारभित्र–बाहिर केकस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ भन्नेमा चासो दिएको छैन । कुनै पनि कारागारमा छोराछोरीसहितका आमा बस्ने अलग्गै स्थान छैन । बालबालिका अरू कैदीसँगै असहज र असामान्य वातावरणमा हुर्किरहेका छन् । शौचालय, शयनकक्ष, खानपिन सँगै हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमाझ छोराछोरी हुर्काउनुपर्दा दोहोरो सजाय पाइरहेको महसुस आमाहरूलाई हुने गर्छ ।
अर्को, बालबालिकाको भविष्यमै यसले असर पारिरहेको छ । कैदीहरूसँगै कारागारको अग्लो पर्खालमा हुर्कंदा तिनको बानीब्यहोरा, आचरण र मनोविज्ञानमा प्रतिकूल असर पर्छ, जसका कारण कारागारबाट निस्किसकेपछि पनि तिनलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्न मुस्किल भइरहेको छ । देशैभरिका कारागारमा सरकार र कारागार प्रशासनको कमजोरीको सजाय भोगिरहेका बालबालिकाको संख्या निकै छ, तिनको संरक्षणका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासका कामहरू गर्नु आवश्यक छ ।
बाल अधिकार र मानव अधिकार हनन हुन नदिन कसुर सजाय पाएका १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय कानुनमा सुधारगृहमा राख्नैपर्ने प्रावधान छ । सोही अनुरूप नेपालमा पनि सरकारले नै यस्ता गृहहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । तिनको सुविधाको पक्षमा प्रश्न उठे पनि कमसेकम कानुनले नै यसको आवश्यकता महसुस गरेको छ, तर कसुर सजाय नपाएका र आमासँगै जेलमा हुर्किरहेका बालबालिकाको हकमा भने यस्तै विकास केन्द्रको परिकल्पना कानुनी रूपमा गरिएको छैन । फलतः यस्ता बालबालिकाको सुविधा धेरै हदसम्म कारागार प्रशासनको स्वविवेकमा निर्भर छ । बालबालिकाको सुविधाका लागि काम गर्नैपर्ने कुनै कानुनी बाध्यता छैन, न त सरकारले नै नियमित रूपमा यस्ता बालबालिकाका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन नै गरेको छ ।
आमासँगै कारागारमा हुर्किरहेका बालबालिकाका लागि कारागार प्रशासनले रासन र भत्ता थोरै थपिदिने गरेको छ । सुत्केरी अवस्थामा रहेका आमाहरूको हालत झनै नाजुक छ । शिशु र आमा दुवैले पौष्टिक खानेकुरा र स्याहार पाउँदैनन् । कतिपय कारागार प्रशासनहरूले गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरेर सहयोग जुटाउने गरेको देखिन्छ । तर, यो न पर्याप्त छ न भरपर्दो नै । सरकारले नै कारागारभित्रका बालबालिकाका लागि छुट्टै खाने, बस्ने, पढ्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । सुत्केरी अवस्थामा रहेकाहरूको उचित ख्याल गर्नुपर्छ । रासन र भत्ता थपिदिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुन्न । कारागारभित्र बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकतालाई पूरा गर्न नियमित बजेट व्यवस्थादेखि बालविकास केन्द्र वा तिनलाई खाने, बस्ने, पढ्ने र खेलकुद सुविधाकेन्द्रित पूर्वाधार निर्माणसम्ममा सरकारले यथोचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
पछिल्ला दशकमा बालबालिका र मानव अधिकारका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निकै महत्त्वपूर्ण सुधार भएका छन्, जसमध्ये आमासँगै कारागारमा थुनिएका छोराछोरीको आवश्यकताको पहिचान र तिनको सुविधा पनि एक हो । यसको सुनिश्चित गर्ने विभिन्न महासन्धिमा नेपालले पक्षराष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । पौष्टिक आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि कारागारलाई चाहिने पूर्वाधार बनाउने र सुविधाका लागि आवश्यक नियमित बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, सो अनुरूप काम भएको छैन । यस्ता सबै प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफू बालबालिका तथा मानव अधिकारको हिमायती भएको देखाउनका लागि मात्र गरेकोजस्तो देखिन्छ ।
अतः बाल अधिकार र मानव अधिकार रक्षाका लागि सरकारले कारागारभित्र आमासँगै थुनिएका बालबालिकाको सुविधाका लागि आवश्यक व्यवस्थाहरू मिलाउन जरुरी छ । त्यसका लागि यस्ता बालबालिकालाई मातृवात्सल्यबाट टाढा नपुर्याई कारागार–वातावरणको उकुसमुकुसबाट कसरी बाहिर निकाल्न सकिन्छ र उनीहरूको सहज हुर्काइ सुनिश्चित हुन्छ, यसबारे सरकारले उचित गृहकार्य गर्नैपर्छ । बालबालिकाको भविष्यलाई पनि आमासँगै कारागारमा कैद गर्नु हुन्न ।