काठमाडौं,१९ मंसिर। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा जाहेरीकर्ता किशोरीले अदालतमा बकपत्र दिएकी छन् । उनको बकपत्र प्रहरी र सरकारी वकिललाई दिएको बयानभन्दा पनि चर्को रहेको अदालत स्रोतले बतायो ।
केही दिनअघि अदालतले दुई पटक गरी किशोरीको बकपत्र लिएको हो । उनले अदालतमा बयान फेर्न सक्ने झिनो आशा सन्दीप पक्षधर वकिलहरूलाई थियो । तर, त्यसको उल्टो भएको छ । किशोरीको बकपत्रले जाहेरीलाई समर्थन गरेको मात्र होइन कि अझ कडा । यद्यपि, जाहेरी र बकपत्रमा कतिपय कुराहरू बाझिएको स्रोत बताउँछ । ‘अदालतमा उनको प्रस्तुति हेर्दा कसैले मज्जाले सिकाएर पठाएको जस्तो बुझिन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘घोकाएको जसरी सबै कुराहरू खरर भनिन् ।’
जाहेरीकर्ता किशोरी अहिले माइती नेपालको संरक्षणमा छिन् । उक्त संस्थाकी सञ्चालक अनुराधा कोइराला सुरुदेखि किशोरीले बयान फेर्ने सम्भावनालाई लिएर चिन्तित थिइन् । त्यसैले उनी आफैँ र संस्थाका काउन्सीलरमार्फत किशोरीलाई निरन्तर सम्झाई बुझाइ गर्दै आएकी थिइन् । किशोरीले माइती नेपालबाट निस्किन चाहे पनि नदिइएको स्रोतको भनाइ छ । उनलाई त्यहाँ कसैसँग भेट्न र बाहिर निस्किन दिइएको छैन।
अदालतमा किशोरीको बकपत्रले उनी होस्टाइल हुने सम्भावनाको अन्त्य भएको छ । अब अदालतले हेर्ने भनेको उनको वास्तविक उमेर तथा बलात्कार वा सहमतिको सम्बन्ध भन्ने हो । यदि जाहेरीमा दाबी गरिएजस्तो किशोरी नाबालिग नै हुन् र शारीरिक सम्बन्ध भएको पुष्टि भयो भने सन्दीपमाथि कडा सजाय हुन सक्छ । तर, कागजातहरूले उनी उनको वास्तविक उमेर १८ वर्षभन्दा माथि रहेको देखाउँछन् ।
किशोरीले नागरिकता र पछि बनाएको जन्म दर्ताको आधारमा आफ्नो उमेर १८ वर्षभन्दा मुनि रहेको बताएकी छन् । तर, उनको अस्पतालको कागजात, बसाइसराइ कागज, विद्यालयका प्रमाणपत्र तथा सुरुको जन्म दर्ताले १८ वर्ष कटिसकेको पुष्टि गर्ने सन्दीपका तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिल लभ मैनाली बताउँछन् । उनको भनाइ उमेर पुष्टि गर्ने पहिलो आधार नागरिकता होइन ।
‘अदालतले सबैभन्दा पहिले अस्पतालको कागज हेर्छ । त्यसपछि क्रमशः जन्म दर्ता, विद्यालयको प्रमाणपत्रहरूलाई आधार बनाइन्छ । नागरिकताको आधार भनेको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा पर्छ,’ उनले भने ।
यदि सन्दीपका वकिलहरूले पेश गरेका कागजातहरू सही ठहर्याएर किशोरी नाबालिग नरहेको निष्कर्षमा न्यायाधीश पुगे भने सन्दीपलाई राहत हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध कायम गरिएको हो वा होइन भनेर हेर्छन् । यदि किशोरीको अनिच्छाबिना बलपूर्वक शारीरिक सम्बन्ध राखिएको पुष्टि भएमा सन्दीपमाथि बलात्कारको सजाय हुन्छ । तर, यदि सहमतिमा सम्बन्ध रहेको पुष्टि भए सन्दीप निर्दोष ठहरिन सक्छन् । अहिलेसम्म जबरजस्ती नै सम्बन्ध राखिएको भन्ने वादी पक्षकले कुनै बलियो प्रमाण पेश गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
काठमाडौं,१९ मंसिर। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा जाहेरीकर्ता किशोरीले अदालतमा बकपत्र दिएकी छन् । उनको बकपत्र प्रहरी र सरकारी वकिललाई दिएको बयानभन्दा पनि चर्को रहेको अदालत स्रोतले बतायो ।
केही दिनअघि अदालतले दुई पटक गरी किशोरीको बकपत्र लिएको हो । उनले अदालतमा बयान फेर्न सक्ने झिनो आशा सन्दीप पक्षधर वकिलहरूलाई थियो । तर, त्यसको उल्टो भएको छ । किशोरीको बकपत्रले जाहेरीलाई समर्थन गरेको मात्र होइन कि अझ कडा । यद्यपि, जाहेरी र बकपत्रमा कतिपय कुराहरू बाझिएको स्रोत बताउँछ । ‘अदालतमा उनको प्रस्तुति हेर्दा कसैले मज्जाले सिकाएर पठाएको जस्तो बुझिन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘घोकाएको जसरी सबै कुराहरू खरर भनिन् ।’
जाहेरीकर्ता किशोरी अहिले माइती नेपालको संरक्षणमा छिन् । उक्त संस्थाकी सञ्चालक अनुराधा कोइराला सुरुदेखि किशोरीले बयान फेर्ने सम्भावनालाई लिएर चिन्तित थिइन् । त्यसैले उनी आफैँ र संस्थाका काउन्सीलरमार्फत किशोरीलाई निरन्तर सम्झाई बुझाइ गर्दै आएकी थिइन् । किशोरीले माइती नेपालबाट निस्किन चाहे पनि नदिइएको स्रोतको भनाइ छ । उनलाई त्यहाँ कसैसँग भेट्न र बाहिर निस्किन दिइएको छैन।
अदालतमा किशोरीको बकपत्रले उनी होस्टाइल हुने सम्भावनाको अन्त्य भएको छ । अब अदालतले हेर्ने भनेको उनको वास्तविक उमेर तथा बलात्कार वा सहमतिको सम्बन्ध भन्ने हो । यदि जाहेरीमा दाबी गरिएजस्तो किशोरी नाबालिग नै हुन् र शारीरिक सम्बन्ध भएको पुष्टि भयो भने सन्दीपमाथि कडा सजाय हुन सक्छ । तर, कागजातहरूले उनी उनको वास्तविक उमेर १८ वर्षभन्दा माथि रहेको देखाउँछन् ।
किशोरीले नागरिकता र पछि बनाएको जन्म दर्ताको आधारमा आफ्नो उमेर १८ वर्षभन्दा मुनि रहेको बताएकी छन् । तर, उनको अस्पतालको कागजात, बसाइसराइ कागज, विद्यालयका प्रमाणपत्र तथा सुरुको जन्म दर्ताले १८ वर्ष कटिसकेको पुष्टि गर्ने सन्दीपका तर्फबाट बहस गरिरहेका वकिल लभ मैनाली बताउँछन् । उनको भनाइ उमेर पुष्टि गर्ने पहिलो आधार नागरिकता होइन ।
‘अदालतले सबैभन्दा पहिले अस्पतालको कागज हेर्छ । त्यसपछि क्रमशः जन्म दर्ता, विद्यालयको प्रमाणपत्रहरूलाई आधार बनाइन्छ । नागरिकताको आधार भनेको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा पर्छ,’ उनले भने ।
यदि सन्दीपका वकिलहरूले पेश गरेका कागजातहरू सही ठहर्याएर किशोरी नाबालिग नरहेको निष्कर्षमा न्यायाधीश पुगे भने सन्दीपलाई राहत हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध कायम गरिएको हो वा होइन भनेर हेर्छन् । यदि किशोरीको अनिच्छाबिना बलपूर्वक शारीरिक सम्बन्ध राखिएको पुष्टि भएमा सन्दीपमाथि बलात्कारको सजाय हुन्छ । तर, यदि सहमतिमा सम्बन्ध रहेको पुष्टि भए सन्दीप निर्दोष ठहरिन सक्छन् । अहिलेसम्म जबरजस्ती नै सम्बन्ध राखिएको भन्ने वादी पक्षकले कुनै बलियो प्रमाण पेश गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।