चितवनका निजी विद्यालयद्धारा शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव
न्युजभित्तो/२८ असार २०७९, मंगलवार १३:१७
चितवन,२८ असार। चितवनका निजी विद्यलायले ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको माग गरेका छन् ।
निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाईजेसन (प्याब्सन) ले चितवनका सातै पालिकामा शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेको छ । अहिलेकै शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिने भन्दै प्याब्सनले शुल्क वृद्धिको माग गरेको हो ।
प्याब्सन अन्तर्गतका विद्यालयहरुले अबिभावकको ढाड सेक्ने गरी ५० प्रतिशतसम्म शुल्क शुल्क वृद्धि हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यसरी संस्थागत विद्यालयहरुको महङ्गीको मारमा परेका अभिभावकहरुको ढाड सेक्ने गरी चर्को शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कतिपय विद्यालयहरुले अभिभावक समेत जानकारी नै नगराई शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
तर प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष कीर्तिनिधी अर्याल विद्यालयहरुले अभिभावकसँग छलफल गरेर मात्रै शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेको बताउँछन् । अहिले मूल्य वृद्धि बढ्दै गएको र अझै बढ्ने अवस्था रहेकोले शुल्क वृद्धिको माग गरिएको उनी बताउँछन् । ‘सबैलाई छर्लङ्ग छ मूल्य वृद्धि कुन दरमा भइरहेको छ भन्ने कुरा । अर्को कुरा नेपाल सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि अझै ६-७ प्रतिशतले बढ्ने भनेको छ । मूल्य वृद्धि जसरी भइरहेको छ त्यस अनुसार शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेका हौं’, उनी भन्छन् ।
निजी विद्यालयहरुले २०७६ सालपछि शुल्क वृद्धि नगरेको उनी बताउँछन् । सरकारी कर्मचारीहरुको तलब वर्षेनी बढ्दै जाँदा निजी विद्यालयका कर्मचारीहरुको पनि तलब बढाउन खोज्नु स्वभाविक भएको उनको भनाई छ । अब तीन वर्ष शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने नियमावली भएकोले यस वर्ष सुहाउँदो तरिकाले समायोजन हुनुपर्छ भन्ने आफुहरुको माग रहेको उनी बताउँछन् ।
अब तीन वर्ष बढाउन नपाउने भएकोले यसै वर्ष चर्को वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने माग हो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘त्यसरी पनि बुझ्न भएन । तीन वर्षदेखि शुल्क समायोजन भएको छैन । ०७६ मा जे निर्णय भएको थियो अहिले ०७९ को असारसम्म त्यही रहिरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले बढाएको तलब, भत्ता र मूल्य वृद्धिका कारण संस्थागत वियालयहरुले अहिले शुल्क वृद्धि गर्नु औचित्यपूर्ण हो भनेर प्रस्ताव गरेका हौं ।’
तपाईहरुको अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गर्नुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘अभिभावकको क्षेत्रबाट त्यो कुरा राख्नु जायज होइन भन्न म चाहन्न । तर अहिले लिईरहेको शुल्कबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिदैन । अहिलेको मूल्य वृद्धिको अवस्था सबैलाई थाहा छ । हरेक चिजमा मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसैले शुल्क वृद्धि जरुरी छ ।’
प्याब्सनले ४० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । विद्यालयहरुले सम्बन्धित पालिकाको शैक्षिक महाशाखामा ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेको छ । विद्यालयहरु बिभिन्न वर्गका रहेकोले त्यही अनुसारको ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको माग गरेको उनको बुझाई छ । विद्यालयहरुले आफ्नो स्तर अनुसारको शुल्क वृद्धिको माग गरेकोले यसलाई अन्यथा लिन नहुने उनी बताउँछन् । तर पालिकाको शैक्षिक महाशाखा, अभिभावक तथा विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफलबाट केही लचकता अपनाउने सकिने पनि उनले प्रष्ट पारे ।
०७६ पछि शुल्क वृद्धि नभएकोले यस वर्ष शुल्क वृद्धिको प्रकृया अघि बढेको भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद पौडेल बताउँछ्न् । विद्यालयहरुले फरक फरक प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ‘अहिले तीन वर्ष भयो शुल्क वृद्धि नभएको । नियममा पनि तीन-तीन वर्षमा मात्रै बढाउन पाउने छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघसहितको बैठकबाट सहमति गरेर प्रस्ताव गर्नुपर्छ । विद्यालयहरुबाट निर्णयसहितको प्रस्ताव प्राप्त भएको छ’, उनी भन्छन् ।
विद्यालयको प्रस्ताव अध्ययन भइरहेको उनी बताउँछन् । अध्ययनपछि उक्त प्रस्ताव पौडेल आँफै संयोजक रहेको सिफारिस समितिमा जानेछ । उनका अनुसार विद्यालयहरुको प्रस्तावमाथि मूल्य वृद्धि, तलब भत्ता वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै अभिभावक संघ, विद्यार्थी संगठन, सरोवालाहरुसँगको छलफलपछि न्युनतम कति शुल्क वृद्धि गर्ने भन्ने बारे नगर शिक्षा समितिले निर्णय गर्नेछ ।
महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयहरुले ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा अन्तर्गतको संस्थागत विद्यालय प्रशासनका शाखा अधिकृत अर्जुन सिंह मडैका अनुसार ९६ विद्यालयले शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी संस्थागत विद्यालयहरुलाई तीन श्रेणीमा छुट्टाईएको छ ।
जसमा ४६ वटा ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयहरुले शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । यस्तै ‘ख’ श्रेणीका ८ वटा र ‘घ’ श्रेणीका २२ वटा तथा २० वटा श्रेणी नै नखुलेका विद्यालयहरुले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । श्रेणी नखुलेका विद्यालयलाई पनि ‘ग’ मा नै राखेर शुल्क वृद्धि गर्ने या नगर्ने भन्ने बिषय छलफलबाट टुङ्गिने उनले बताए ।
स्थानीय पालिकाको शैक्षिक शाखाले ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयको मात्रै शुल्क वृद्धिको निर्णय गर्न पाउँछ । ‘ग’ श्रेणीको विद्यालयको शुल्क वृद्धिको आधारमा ‘क’ ख’ र ‘ग’ श्रेणीको विद्यालयको शुल्क वृद्धि हुन्छ । मडैका अनुसार ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयले ‘ग’ को विद्यालयलाई तोकिएको भन्दा २५ प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउनेछ । भने ‘क’ श्रेणीको विद्यालयले ‘ख’ को भन्दा २५ प्रतिशत बढी लिन पाउने शिक्षा एेनमा व्यवस्था छ । यस्तै ‘घ’ श्रेणीको विद्यालयले ‘ग’ को भन्दा २५ प्रतिशत कम शुल्क लिन पर्नेछ ।
विद्यार्थी संगठनको विरोध
अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) चितवनले निजी विद्यालयहरुले चर्को शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ । शैक्षिक ठेकेदारहरुको सल्लाहमा प्याब्सनले सरोकारवाला, विद्यार्थी संगठन, र अभिभावकलाई समेत जानकारी नै नदिई ४० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै अनेरास्ववियुले निन्दा गरेको छ ।
अभिभावक ढाड सेक्ने गरी शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिएर शैक्षिक वातावरण सहज बनाउन अनेरास्ववियु चितवन संयोजक अमित कुमार गुप्ताद्धारा जारी विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ ।
निजी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीलाई प्रदान गनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी नबनाई तथा विद्यालयको श्रेणी वर्गिकरण नगरि हचुवाको भरमा गरिने शुल्क वृद्धि मान्य नहुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अनेरास्ववियु निजी विद्यालयहरुमा देखिएको व्यापारीकरणको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै सबै पालिका कमिटीहरुलाई आन्दोलनका लागि तयार रहन आग्रह गरेको छ ।
चितवन,२८ असार। चितवनका निजी विद्यलायले ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको माग गरेका छन् ।
निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाईजेसन (प्याब्सन) ले चितवनका सातै पालिकामा शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेको छ । अहिलेकै शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिने भन्दै प्याब्सनले शुल्क वृद्धिको माग गरेको हो ।
प्याब्सन अन्तर्गतका विद्यालयहरुले अबिभावकको ढाड सेक्ने गरी ५० प्रतिशतसम्म शुल्क शुल्क वृद्धि हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यसरी संस्थागत विद्यालयहरुको महङ्गीको मारमा परेका अभिभावकहरुको ढाड सेक्ने गरी चर्को शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । कतिपय विद्यालयहरुले अभिभावक समेत जानकारी नै नगराई शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
तर प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष कीर्तिनिधी अर्याल विद्यालयहरुले अभिभावकसँग छलफल गरेर मात्रै शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेको बताउँछन् । अहिले मूल्य वृद्धि बढ्दै गएको र अझै बढ्ने अवस्था रहेकोले शुल्क वृद्धिको माग गरिएको उनी बताउँछन् । ‘सबैलाई छर्लङ्ग छ मूल्य वृद्धि कुन दरमा भइरहेको छ भन्ने कुरा । अर्को कुरा नेपाल सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि अझै ६-७ प्रतिशतले बढ्ने भनेको छ । मूल्य वृद्धि जसरी भइरहेको छ त्यस अनुसार शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेका हौं’, उनी भन्छन् ।
निजी विद्यालयहरुले २०७६ सालपछि शुल्क वृद्धि नगरेको उनी बताउँछन् । सरकारी कर्मचारीहरुको तलब वर्षेनी बढ्दै जाँदा निजी विद्यालयका कर्मचारीहरुको पनि तलब बढाउन खोज्नु स्वभाविक भएको उनको भनाई छ । अब तीन वर्ष शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने नियमावली भएकोले यस वर्ष सुहाउँदो तरिकाले समायोजन हुनुपर्छ भन्ने आफुहरुको माग रहेको उनी बताउँछन् ।
अब तीन वर्ष बढाउन नपाउने भएकोले यसै वर्ष चर्को वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने माग हो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘त्यसरी पनि बुझ्न भएन । तीन वर्षदेखि शुल्क समायोजन भएको छैन । ०७६ मा जे निर्णय भएको थियो अहिले ०७९ को असारसम्म त्यही रहिरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले बढाएको तलब, भत्ता र मूल्य वृद्धिका कारण संस्थागत वियालयहरुले अहिले शुल्क वृद्धि गर्नु औचित्यपूर्ण हो भनेर प्रस्ताव गरेका हौं ।’
तपाईहरुको अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गर्नुभएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘अभिभावकको क्षेत्रबाट त्यो कुरा राख्नु जायज होइन भन्न म चाहन्न । तर अहिले लिईरहेको शुल्कबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिदैन । अहिलेको मूल्य वृद्धिको अवस्था सबैलाई थाहा छ । हरेक चिजमा मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसैले शुल्क वृद्धि जरुरी छ ।’
प्याब्सनले ४० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । विद्यालयहरुले सम्बन्धित पालिकाको शैक्षिक महाशाखामा ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेको छ । विद्यालयहरु बिभिन्न वर्गका रहेकोले त्यही अनुसारको ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको माग गरेको उनको बुझाई छ । विद्यालयहरुले आफ्नो स्तर अनुसारको शुल्क वृद्धिको माग गरेकोले यसलाई अन्यथा लिन नहुने उनी बताउँछन् । तर पालिकाको शैक्षिक महाशाखा, अभिभावक तथा विद्यार्थी संगठनहरुसँगको छलफलबाट केही लचकता अपनाउने सकिने पनि उनले प्रष्ट पारे ।
०७६ पछि शुल्क वृद्धि नभएकोले यस वर्ष शुल्क वृद्धिको प्रकृया अघि बढेको भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद पौडेल बताउँछ्न् । विद्यालयहरुले फरक फरक प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ‘अहिले तीन वर्ष भयो शुल्क वृद्धि नभएको । नियममा पनि तीन-तीन वर्षमा मात्रै बढाउन पाउने छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघसहितको बैठकबाट सहमति गरेर प्रस्ताव गर्नुपर्छ । विद्यालयहरुबाट निर्णयसहितको प्रस्ताव प्राप्त भएको छ’, उनी भन्छन् ।
विद्यालयको प्रस्ताव अध्ययन भइरहेको उनी बताउँछन् । अध्ययनपछि उक्त प्रस्ताव पौडेल आँफै संयोजक रहेको सिफारिस समितिमा जानेछ । उनका अनुसार विद्यालयहरुको प्रस्तावमाथि मूल्य वृद्धि, तलब भत्ता वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै अभिभावक संघ, विद्यार्थी संगठन, सरोवालाहरुसँगको छलफलपछि न्युनतम कति शुल्क वृद्धि गर्ने भन्ने बारे नगर शिक्षा समितिले निर्णय गर्नेछ ।
महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयहरुले ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा अन्तर्गतको संस्थागत विद्यालय प्रशासनका शाखा अधिकृत अर्जुन सिंह मडैका अनुसार ९६ विद्यालयले शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी संस्थागत विद्यालयहरुलाई तीन श्रेणीमा छुट्टाईएको छ ।
जसमा ४६ वटा ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयहरुले शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । यस्तै ‘ख’ श्रेणीका ८ वटा र ‘घ’ श्रेणीका २२ वटा तथा २० वटा श्रेणी नै नखुलेका विद्यालयहरुले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । श्रेणी नखुलेका विद्यालयलाई पनि ‘ग’ मा नै राखेर शुल्क वृद्धि गर्ने या नगर्ने भन्ने बिषय छलफलबाट टुङ्गिने उनले बताए ।
स्थानीय पालिकाको शैक्षिक शाखाले ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयको मात्रै शुल्क वृद्धिको निर्णय गर्न पाउँछ । ‘ग’ श्रेणीको विद्यालयको शुल्क वृद्धिको आधारमा ‘क’ ख’ र ‘ग’ श्रेणीको विद्यालयको शुल्क वृद्धि हुन्छ । मडैका अनुसार ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयले ‘ग’ को विद्यालयलाई तोकिएको भन्दा २५ प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउनेछ । भने ‘क’ श्रेणीको विद्यालयले ‘ख’ को भन्दा २५ प्रतिशत बढी लिन पाउने शिक्षा एेनमा व्यवस्था छ । यस्तै ‘घ’ श्रेणीको विद्यालयले ‘ग’ को भन्दा २५ प्रतिशत कम शुल्क लिन पर्नेछ ।
विद्यार्थी संगठनको विरोध
अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) चितवनले निजी विद्यालयहरुले चर्को शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ । शैक्षिक ठेकेदारहरुको सल्लाहमा प्याब्सनले सरोकारवाला, विद्यार्थी संगठन, र अभिभावकलाई समेत जानकारी नै नदिई ४० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै अनेरास्ववियुले निन्दा गरेको छ ।
अभिभावक ढाड सेक्ने गरी शुल्क वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिएर शैक्षिक वातावरण सहज बनाउन अनेरास्ववियु चितवन संयोजक अमित कुमार गुप्ताद्धारा जारी विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ ।
निजी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीलाई प्रदान गनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी नबनाई तथा विद्यालयको श्रेणी वर्गिकरण नगरि हचुवाको भरमा गरिने शुल्क वृद्धि मान्य नहुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अनेरास्ववियु निजी विद्यालयहरुमा देखिएको व्यापारीकरणको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै सबै पालिका कमिटीहरुलाई आन्दोलनका लागि तयार रहन आग्रह गरेको छ ।