भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको आंशिक खण्ड सञ्चालनमा आयो
न्युजभित्तो/१४ असार २०७९, मंगलवार १४:३८
चितवन,असार १४। चितवनको भरतपुरबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को बर्दघाटसम्मको भरतपुर–बर्दघाट २२० किलोभोल्ट (केभी) प्रसारण लाइनको आंशिक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीस्थित सबस्टेसनबाट नवलपरासीको अरुण खोलासम्मको करिब ५६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा सोमबार विद्युत प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
नवलपरासीको दुम्कीबासमा भइरहेको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ थप विद्युत पठाउन नसक्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत निर्माण सम्पन्न भएको खण्डलाई चार्ज गरेको हो । ७४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने २४६ वटा टावरमध्ये २४४ वटाको निर्माण गरी तार टाँगिएको छ ।
भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको लाइनलाई अरुण खोलामा ट्यापीङ गरी हाल सञ्चालनमा रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । भरतपुर-बर्दघाट १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई अरुण खोलामा छुट्याएर भरतपुर–बर्दघाट २२० केभीको लाइनसँग जोडिएको हो । भरतपुर सबस्टेसनबाट अरुणखोलासम्म २२० केभीको नयाँ लाइनबाट र त्यसपछि १३२ केभीको पुरानो लाइनबाट बर्दघाट सबस्टेसनसम्म विद्युत प्रवाह हुने छ ।
अब अरुण खोलापूर्वतर्फका कावासोतीलगायतका क्षेत्रमा पुरानो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रगतिनगर सबस्टेसनमार्फत विद्युत आपूर्ति हुने छ । ती क्षेत्रमा करिब २५ मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ ।
पुरानो १३२ केभी लाइनबाट कावासोतीलगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति भएपछि सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको लाइनमार्फत भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ करिब एक सय मेगावाट विद्युत सिधै पठाउन सकिने छ । अहिले भरतपुर–बर्दघाट १३२ केभी लाइनबाट कावासोती क्षे त्रमा विद्युत आपूर्ति गरी बाँकी विद्युत बर्दघाटतर्फ प्रवाह हुन्थ्यो ।
अहिले चालु रहेको भरतपुर-बर्दघाट १३२ केभी प्रसारण लाइन सिंगल सर्किट मात्रै छ । जसले गर्दा भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ करिब ८० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत पठाउन नसकिने बाध्यात्मक अवस्था थियो । भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको आंशिक खण्ड चार्ज गरी कावासोतीलगायतका क्षेत्रको करिब २५ मेगावाट लोड सिफ्ट भएकाले भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ थप विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने भएको छ ।
भरतपुरबाट प्रगतिनगरसम्मको खण्ड चार्ज भएपछि अब भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ करिब २५ विद्युत थप पठाउन सकिने र यसबाट पश्चिम क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहज हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘भरतपुरतर्फ विद्युतको माग बढी रहेको, तर हाल सञ्चालनमा रहेको १३२ केभी लाइनको क्षमतालाई नधानेर थप विद्युत पठाउन सकिरहेका थिएनौं, अब कावासोती क्षेत्रको लोड सिफ्ट गरिएकाले थप विद्युत बर्दघाटतर्फ पठाउन सक्छौं । यसबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही सहज भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘पश्चिम क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि टनकपुरबाट बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने आयात घट्नुको साथै भोल्टेजमा पनि सुधार हुने छ ।’
नवलपरासी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दुम्कीबासमा स्थानीयको अवरोध र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण दुईवटा टावर बनाउन नसक्दा भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा हुनसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले आइतबार रिट खारेज गरिदिएकाले अब दुईवटा टावर निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
प्रसारण लाइनको मार्गधिकार परिवर्तनको माग गदै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण लाइन निर्माणको काम २०७७को चैतबाट रोकिएको थियो । सर्वोेच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएकाले अब अब मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया सुरु गरी टावर निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख सन्तोष साहले बताए ।
चितवन,असार १४। चितवनको भरतपुरबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को बर्दघाटसम्मको भरतपुर–बर्दघाट २२० किलोभोल्ट (केभी) प्रसारण लाइनको आंशिक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीस्थित सबस्टेसनबाट नवलपरासीको अरुण खोलासम्मको करिब ५६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा सोमबार विद्युत प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
नवलपरासीको दुम्कीबासमा भइरहेको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ थप विद्युत पठाउन नसक्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत निर्माण सम्पन्न भएको खण्डलाई चार्ज गरेको हो । ७४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने २४६ वटा टावरमध्ये २४४ वटाको निर्माण गरी तार टाँगिएको छ ।
भरतपुर-बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको लाइनलाई अरुण खोलामा ट्यापीङ गरी हाल सञ्चालनमा रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । भरतपुर-बर्दघाट १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई अरुण खोलामा छुट्याएर भरतपुर–बर्दघाट २२० केभीको लाइनसँग जोडिएको हो । भरतपुर सबस्टेसनबाट अरुणखोलासम्म २२० केभीको नयाँ लाइनबाट र त्यसपछि १३२ केभीको पुरानो लाइनबाट बर्दघाट सबस्टेसनसम्म विद्युत प्रवाह हुने छ ।
अब अरुण खोलापूर्वतर्फका कावासोतीलगायतका क्षेत्रमा पुरानो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रगतिनगर सबस्टेसनमार्फत विद्युत आपूर्ति हुने छ । ती क्षेत्रमा करिब २५ मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ ।
पुरानो १३२ केभी लाइनबाट कावासोतीलगायतका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति भएपछि सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको लाइनमार्फत भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ करिब एक सय मेगावाट विद्युत सिधै पठाउन सकिने छ । अहिले भरतपुर–बर्दघाट १३२ केभी लाइनबाट कावासोती क्षे त्रमा विद्युत आपूर्ति गरी बाँकी विद्युत बर्दघाटतर्फ प्रवाह हुन्थ्यो ।
अहिले चालु रहेको भरतपुर-बर्दघाट १३२ केभी प्रसारण लाइन सिंगल सर्किट मात्रै छ । जसले गर्दा भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ करिब ८० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत पठाउन नसकिने बाध्यात्मक अवस्था थियो । भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको आंशिक खण्ड चार्ज गरी कावासोतीलगायतका क्षेत्रको करिब २५ मेगावाट लोड सिफ्ट भएकाले भरतपुरबाट पश्चिमतर्फ थप विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने भएको छ ।
भरतपुरबाट प्रगतिनगरसम्मको खण्ड चार्ज भएपछि अब भरतपुरबाट बर्दघाटतर्फ करिब २५ विद्युत थप पठाउन सकिने र यसबाट पश्चिम क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहज हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘भरतपुरतर्फ विद्युतको माग बढी रहेको, तर हाल सञ्चालनमा रहेको १३२ केभी लाइनको क्षमतालाई नधानेर थप विद्युत पठाउन सकिरहेका थिएनौं, अब कावासोती क्षेत्रको लोड सिफ्ट गरिएकाले थप विद्युत बर्दघाटतर्फ पठाउन सक्छौं । यसबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापनमा केही सहज भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘पश्चिम क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि टनकपुरबाट बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने आयात घट्नुको साथै भोल्टेजमा पनि सुधार हुने छ ।’
नवलपरासी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–२ दुम्कीबासमा स्थानीयको अवरोध र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण दुईवटा टावर बनाउन नसक्दा भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा हुनसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले आइतबार रिट खारेज गरिदिएकाले अब दुईवटा टावर निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
प्रसारण लाइनको मार्गधिकार परिवर्तनको माग गदै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण लाइन निर्माणको काम २०७७को चैतबाट रोकिएको थियो । सर्वोेच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएकाले अब अब मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रिया सुरु गरी टावर निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख सन्तोष साहले बताए ।