भरतपुर महानगरको पाँच वर्ष : विकास योजनाको प्रगति कागजमा सीमित
न्युजभित्तो/५ बैशाख २०७९, सोमबार १५:१६
चितवन,५ बैशाख। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० का लागि तोकेको छ । देशमा बिस्तारै स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बन्दैछ । दलहरु उमेदवार छनोटमा व्यस्त हुन थालेका छन् । विभिन्न दलनिकट व्यक्तिहरुले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा आकाङ्क्षा देखाउन थालेका छन् । आकाङ्क्षीका रुपमा उनीहरुको नाम चर्चामा आउन थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सबै दलको आँखा भने भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा पुगेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा झैँ गठबन्धन गरेर मेयरमा पुनः रेनु दाहाललाई ल्याउन खोजिरहेको छ । भरतपुरको मेयर कसले पाउने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनले निर्णय लिन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्डप्रति नतमस्तक भए पनि जिल्ला कांग्रेस भने भरतपुरमा मेयर कांग्रेसले नै पाउनुपर्ने अडानमा छ । भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर नपाए सबै वडाका सभापतिले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अघिल्लोपटक कांग्रेसले माओवादीलाई समर्थन गरेको हुँदा यसपालि नेपाली कांग्रेसले नै भरतपुरको मेयर पाउनुपर्ने चितवन कांग्रेसले माग राखेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा कसलाई उमेदवार उठाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनको निर्णय नआउँदै प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भरतपुरको मेयरमा विजय सुवेदीलाई उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । सुवेदी जनस्तरमा भिजेका प्रभावशाली नेता हुन् । बागमती प्रदेशको मन्त्री भइसकेका सुवेदी भिजन भएका पाका नेताको रुपमा पनि चिनिन्छन् । गएको पाँच वर्षको काम हेर्दा भरतपुरमा रेनु दाहाललाई दोहो¥याउनुपर्ने कुनै कारण छैन । महानगरपालिकाको प्रमुखमा उमेदवारी घोषणा गर्दा त्यतिबेला दाहालले ४० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकी थिइन् । मेयरमा विजयी भएपछि दाहालले २०७४ पुस २१ मा सार्वजनिक गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नौवटा दीर्घकालीन योजना थिए, जसबाट महानगरपालिकाको मुहार फेरिने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो ।
महानगरमा रिङरोड र लिङ्करोड निर्माण, केरूङदेखि ठोरीसम्म रेलमार्ग सञ्चालन, भरतपुरलाई छिमेकी नगरपालिकासँग जोड्न नारायणी नदीमा तीनवटा पक्की पुल, देवघाटदेखि मौलाकालिकासम्म केबुलकार निर्माण, देवघाटदेखि त्रिवेणीसम्म पर्यटकीय जलमार्ग सञ्चालनजस्ता योजना उनले सार्वजनिक गरेकी थिइन् । दाहालले भरतपुर महानगरपालिकामा ९५ किलोमिटर लामो रिङरोड बनाउने घोषणा गरेकी थिइन् ।
नगरभित्रको सुकुमबासी समस्यालाई समाधान गर्ने, मुख्य आयस्रोतको माध्यम कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषि पाठशाला बनाउनेलगायत योजना पनि उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । मेयरको प्रत्याशी हुँदा भरतपुर महानगरपालिकालाई नमुना विकाससहितको वैकल्पिक राजधानी बनाउने बताएकी रेनु दाहालले निर्वाचित भएपछि मेट्रो र मोनोरेल, भित्री र बाहिरी चक्रपथ निर्माण, स्मार्ट सिटी, फ्लाइओभर, अन्डरग्राउन्ड सडक निर्माण गर्नेलगायत घोषणा गरिन् । तर, पाँच वर्षमा ती कुनै घोषणा कार्यान्वयन भएनन् । महानगरले गौरवको आयोजना भनेर प्रचार गर्ने सिटी हल बनाउनेदेखि ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउनेसम्मका योजनाको प्रगति कागजमा सीमित छन् ।
नारायणी र राप्ती नदीको तटबन्धसहित नदीकिनारलाई अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारसँग आबद्ध गर्ने, मिडिया एकेडेमीका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन विशेष पहल र सहजीकरण गर्ने, कृषि कार्यलाई सहज पहुँचमा पु¥याउन कृषि पाठशाला स्थापना गर्ने र नारायणी नदीनिकारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पार्क तथा मनोरञ्जनस्थल निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजनाहरु सार्वजनिक गरिएको थियो ।
महानगरनजिकै रहेको नगर वन झुक्किएर बनेको टापु हो । नारायणीमा रहेका यस्ता टापुहरु निकालेर नदीलाई एउटै धारमा बगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । नारायणी तटबन्धमा अरबौँ खर्च गर्ने होइन, नदीजन्य पदार्थ निकालेर खर्बौंको आम्दानी गर्नुपर्छ । यसबाट लाखौँ बिघा जमिन निस्कने र भरतपुर महानगर बच्नेछ । महानगरले यातायात र पूर्वाधारका विषयमा पनि थुप्रै कार्यक्रम अघि सारेको थियो । पाँच वर्ष सकिन लाग्दा ती काम पूरा भएका छैनन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र तीन ठाउँमा आकासे पुल राख्ने योजना २०७४ मै सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यस्तै, महानगर क्षेत्रभित्र सिसी टिभी क्यामेरा जडान गर्ने र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको काम पनि उद्घाटनमै सीमित छ । त्यस्तै, भरतपुरका मुख्य चोकहरुमा ट्राफिक लाइट राख्ने काम पनि पूरा भएको छैन । महानगरले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा चार वर्षअघि सडकमा ‘स्मार्ट लाइट’ जडानको योजना अघि सारेको थियो ।
भरतपुरलाई व्यवस्थित सहरीकरण गराउँदै महानगरमा मेट्रो रेल, भरतपुर विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा गराउने प्रतिबद्धता गरेकी उनले बोलेका कुरा पूरा हुने सम्भावना अहिले छैन । भरतपुर महानगरमा मेट्रो रेल कुदाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसको अध्ययन अनुसन्धानसमेत भएको छैन । विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा गराउने विषयमा पनि पहल भएको देखिँदैन । भरतपुर विमानस्थल विस्तार गराउने विषय भने छलफलमा नै सीमित देखिन्छ ।
स्मार्ट सिटीको अवधारणा आइरहँदा चितवनले सहरीकरणको प्रारम्भमै यी विषयमा ध्यान दिन सकेको भए काठमाडौँको विकल्पको रुपमा उदाउन सक्ने सम्भावना थियो । सहरीकरणको सुरूआतमै भरतपुरले उल्टो बाटो पक्रिएको छ । अहिले त स्थानीय तहमा रहेका प्राविधिकको काम घरको नक्सा पास गर्नेमा मात्रै केन्द्रित भइरहेको छ । यहाँभन्दा माथि नउठ्दासम्म दीर्घकालीन विकासको रणनीतिले काम गर्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै योजनाबद्धरुपमा अघि बढेको भए सहज हुन्थ्यो ।
जमिनको सही उपयोग हुन सकेको छैन, जलस्रोतको उपयोग, उद्योगको विकास, सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार अभाव छ । जग्गा प्लटिङका कारण जमिन खण्डीकरण भइरहेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जनता बसाइ सरेर भरतपुर आउने गरेका छन्, तर विकास छैन । महानगर घोषणा गरिए पनि भरतपुरमा पूर्वाधारको अभाव छ । एउटा रङ्गशालासमेत छैन । महानगरभित्रकै रामपुरमा सुरू भएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अलपत्र परेको छ । रकम अभावका कारण भदौयता त्यहाँ कुनै काम भएको छैन । फाउन्डेसनले चन्दा उठाएर रङ्गशाला निर्माण थाले पनि अहिले यो भद्रगोल अवस्थामा पुगेर काम ठप्प भएको छ । तर, त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा महानगरले पहलकदमी लिन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमविपरीत घनाबस्तीमा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । ती उद्योग हटाउन सहज छैन । महानगरमा आचारसंहिताविपरीत ठूला–ठूला भवन निर्माण भइरहेका छन् । सुविधायुक्त भरतपुर अस्पताल र मह¤वपूर्ण मानिएको क्यान्सर अस्पताल चितवनमा छ । २ दर्जनभन्दा बढी निजी अस्पताल छन् । तर, अझै पनि उपचारका लागि यहाँबाट काठमाडौँ वा भारतका ठूला अस्पतालमा जाने चलन अन्त्य भइसकेको छैन । नारायणी र राप्ती नदीको बाढीले नदीकिनारका बस्तीहरुमा समस्या सिर्जना गर्छ । गरिब बस्तीमा अझै पनि विकासका कार्यक्रम पुगेका छैनन् ।
सहरी क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका रुपमा ढल निकास, फोहोरमैला र बजार व्यवस्थापन हो । ढल निकासमा महानगर कमजोर छ । केही वर्षयता वर्षाका बेला भरतपुरको बजार क्षेत्र जलमग्न हुन थालेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा महानगरको चासो नगएको झैँ देखिन्छ । जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिल्यै ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन जग्गा प्रबन्ध भए पनि अहिलेसम्म जग हाल्ने काम भएको छैन । महानगरमा दैनिक ८० टनको हाराहारीमा फोहोर निस्कन्छ । त्यो फोहोर नारायणी नदीकिनारमा लगेर पुर्ने चलन अझै कायम छ ।
स्थानीयले अवरोध गर्दा बजारमै फोहोर थुप्रन्छ । फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नै ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । महानगरले नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार पाएको वडा नं–२ मा रहेको १५ बिघा जग्गामा आधुनिक ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो । उक्त ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोरबाट ऊर्जा कार्यक्रम परियोजना पनि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि डिपिआर बनाउनेबाहेक अन्य काम भएन ।
निर्वाचित भइसकेपछि रेनु दाहालले जोडतोडका साथ उठाएको विषय हो, स्मार्ट सहर । दाहालले भरतपुर महानगरलाई स्मार्ट सहरका रुपमा विकास गर्ने बताएकी थिइन् । तर, त्यसअनुरुप काम भएन । कार्यकाल सकिने बेलासम्म त्यसको गुरूयोजनामात्रै बनेको छ । जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा गरेको मुख्य काम सडक निर्माण र कालोपत्रे हो । यो अवधिमा महानगरभित्रका ६ सय १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको र केही रणनीतिक सडक निर्माण गरिएको छ । यद्यपि, सडक कालोपत्रे गर्ने सवालमा भने महानगरले रेकर्ड नै कायम गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म सडकमा गतिलो कालोपत्रे देख्न मुस्किल पर्ने भरतपुर महानगरमा अहिले गल्ली–गल्ली कालोपत्रे भएका छन् । देशकै मध्यभागमा अवस्थित चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ४३३ वर्गकिलोमिटर छ । झट्ट हेर्दा सडक निर्माण, विस्तारको हिसाबले महानगरको कामलाई उल्लेख्य मान्न सकिन्छ ।
सडक बन्यो, कालोपत्रे पनि गरियो तर पानी, ढल निकासका लागि कुनै व्यवस्था गरिएन । राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, महानगरको गौरवको योजनाका रुपमा रहेका मार्गदेखि सामान्य सडक निर्माणमा ढल÷ड्रेन कतै पनि प्राथमिकतामा परेन । महानगरको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दै गर्दा सडकमा कालोपत्रे गर्नुभन्दा पहिले सडकका लागि आवश्यक जमिनको सीमा छुट्टयाउनुपथ्र्यो तर यहाँ त्यसो गरिएन, भटाभट कालोपत्रे गर्न थालियो । सडकलाई च्यापेर घर बन्न थाले, अब फराकिलो कसरी बनाउने ? केही दिन लगातार वर्षा हुँदा चितवनको सदरमुकाम भरतपुर अस्तव्यस्त बन्न पुग्छ ।
जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय, बजार क्षेत्र, सडक जलमग्न बनेर जनजीवन प्रभावित बन्छन् । महानगरको ग्रामीण क्षेत्रका कालोपत्रे सडकमा माछा मार्ने स्थानीयको भीड लाग्छ । अझै पनि विगतमा झैँ कालोपत्रे देखाएर विकास भन्न थालियो भने केही वर्षमै भरतपुरको गरिमा मेटिनेछ । दीर्घकालीन विकासका लागि समयको चापलाई समाउन सक्नुपर्ने छ । भरतपुर महानगरपालिकामा जनसंख्या बढ्दो छ । तर, सहरी विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन् । २ घन्टा पानी परेको अवस्थामा सडक पानीले भरिएको हुन्छ । २ मुख्य सडकहरु साँघुरा छन् । राजमार्गको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । राजमार्ग हुँदै जाने यात्रुहरु वर्षौंदेखि घन्टौं लामो जाम र धुलो–धुवाँको मारमा छन् । मुख्य व्यापारिक केन्द्र नारायणगढ बजारकै सडक अव्यवस्थित छ ।
मापदण्डअनुसारको सडक सीमाको जग्गा सुरक्षित गरी सीमा क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्यमा निषेध गर्ने र यातायात पूर्वाधार (सडक, साइकल लेन, फुटपाथ, पार्किङ), खानेपानी, ढल, विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट, केबुल टिभीलगायतका पूर्वाधारको योजना तर्जुमा गरेरमात्रै काम अघि बढाउने र त्यसपछि निश्चित क्षेत्र–टोलको सहरी डिजाइन, हरियाली सडक, निर्माण–भवन संहिताका काम अघि बढाउने साथै अन्य स्थानीय तह र छिमेकी जिल्लासँग पनि समन्वय गरेर सडक सञ्जालको विकास गर्ने, निकट भविष्यमा आउँदै गरेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको रूट र स्टेसन तय गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रङ्गशाला, सङ्ग्रहालय, सभागृह, मनोरञ्जन पार्क निर्माण र जलविद्युत्को विकासका लागि पहल गर्नुपर्ने थियो, ती सबै अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् ।
चितवन,५ बैशाख। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० का लागि तोकेको छ । देशमा बिस्तारै स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बन्दैछ । दलहरु उमेदवार छनोटमा व्यस्त हुन थालेका छन् । विभिन्न दलनिकट व्यक्तिहरुले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा आकाङ्क्षा देखाउन थालेका छन् । आकाङ्क्षीका रुपमा उनीहरुको नाम चर्चामा आउन थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सबै दलको आँखा भने भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा पुगेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा झैँ गठबन्धन गरेर मेयरमा पुनः रेनु दाहाललाई ल्याउन खोजिरहेको छ । भरतपुरको मेयर कसले पाउने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनले निर्णय लिन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्डप्रति नतमस्तक भए पनि जिल्ला कांग्रेस भने भरतपुरमा मेयर कांग्रेसले नै पाउनुपर्ने अडानमा छ । भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर नपाए सबै वडाका सभापतिले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । अघिल्लोपटक कांग्रेसले माओवादीलाई समर्थन गरेको हुँदा यसपालि नेपाली कांग्रेसले नै भरतपुरको मेयर पाउनुपर्ने चितवन कांग्रेसले माग राखेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा कसलाई उमेदवार उठाउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनको निर्णय नआउँदै प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले भरतपुरको मेयरमा विजय सुवेदीलाई उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । सुवेदी जनस्तरमा भिजेका प्रभावशाली नेता हुन् । बागमती प्रदेशको मन्त्री भइसकेका सुवेदी भिजन भएका पाका नेताको रुपमा पनि चिनिन्छन् ।
गएको पाँच वर्षको काम हेर्दा भरतपुरमा रेनु दाहाललाई दोहो¥याउनुपर्ने कुनै कारण छैन । महानगरपालिकाको प्रमुखमा उमेदवारी घोषणा गर्दा त्यतिबेला दाहालले ४० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकी थिइन् । मेयरमा विजयी भएपछि दाहालले २०७४ पुस २१ मा सार्वजनिक गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नौवटा दीर्घकालीन योजना थिए, जसबाट महानगरपालिकाको मुहार फेरिने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो ।
महानगरमा रिङरोड र लिङ्करोड निर्माण, केरूङदेखि ठोरीसम्म रेलमार्ग सञ्चालन, भरतपुरलाई छिमेकी नगरपालिकासँग जोड्न नारायणी नदीमा तीनवटा पक्की पुल, देवघाटदेखि मौलाकालिकासम्म केबुलकार निर्माण, देवघाटदेखि त्रिवेणीसम्म पर्यटकीय जलमार्ग सञ्चालनजस्ता योजना उनले सार्वजनिक गरेकी थिइन् । दाहालले भरतपुर महानगरपालिकामा ९५ किलोमिटर लामो रिङरोड बनाउने घोषणा गरेकी थिइन् ।
नगरभित्रको सुकुमबासी समस्यालाई समाधान गर्ने, मुख्य आयस्रोतको माध्यम कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषि पाठशाला बनाउनेलगायत योजना पनि उनले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । मेयरको प्रत्याशी हुँदा भरतपुर महानगरपालिकालाई नमुना विकाससहितको वैकल्पिक राजधानी बनाउने बताएकी रेनु दाहालले निर्वाचित भएपछि मेट्रो र मोनोरेल, भित्री र बाहिरी चक्रपथ निर्माण, स्मार्ट सिटी, फ्लाइओभर, अन्डरग्राउन्ड सडक निर्माण गर्नेलगायत घोषणा गरिन् । तर, पाँच वर्षमा ती कुनै घोषणा कार्यान्वयन भएनन् । महानगरले गौरवको आयोजना भनेर प्रचार गर्ने सिटी हल बनाउनेदेखि ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउनेसम्मका योजनाको प्रगति कागजमा सीमित छन् ।
नारायणी र राप्ती नदीको तटबन्धसहित नदीकिनारलाई अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारसँग आबद्ध गर्ने, मिडिया एकेडेमीका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन विशेष पहल र सहजीकरण गर्ने, कृषि कार्यलाई सहज पहुँचमा पु¥याउन कृषि पाठशाला स्थापना गर्ने र नारायणी नदीनिकारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पार्क तथा मनोरञ्जनस्थल निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजनाहरु सार्वजनिक गरिएको थियो ।
महानगरनजिकै रहेको नगर वन झुक्किएर बनेको टापु हो । नारायणीमा रहेका यस्ता टापुहरु निकालेर नदीलाई एउटै धारमा बगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । नारायणी तटबन्धमा अरबौँ खर्च गर्ने होइन, नदीजन्य पदार्थ निकालेर खर्बौंको आम्दानी गर्नुपर्छ । यसबाट लाखौँ बिघा जमिन निस्कने र भरतपुर महानगर बच्नेछ । महानगरले यातायात र पूर्वाधारका विषयमा पनि थुप्रै कार्यक्रम अघि सारेको थियो । पाँच वर्ष सकिन लाग्दा ती काम पूरा भएका छैनन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाभित्र तीन ठाउँमा आकासे पुल राख्ने योजना २०७४ मै सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यस्तै, महानगर क्षेत्रभित्र सिसी टिभी क्यामेरा जडान गर्ने र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको काम पनि उद्घाटनमै सीमित छ । त्यस्तै, भरतपुरका मुख्य चोकहरुमा ट्राफिक लाइट राख्ने काम पनि पूरा भएको छैन । महानगरले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा चार वर्षअघि सडकमा ‘स्मार्ट लाइट’ जडानको योजना अघि सारेको थियो ।
भरतपुरलाई व्यवस्थित सहरीकरण गराउँदै महानगरमा मेट्रो रेल, भरतपुर विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा गराउने प्रतिबद्धता गरेकी उनले बोलेका कुरा पूरा हुने सम्भावना अहिले छैन । भरतपुर महानगरमा मेट्रो रेल कुदाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यसको अध्ययन अनुसन्धानसमेत भएको छैन । विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा गराउने विषयमा पनि पहल भएको देखिँदैन । भरतपुर विमानस्थल विस्तार गराउने विषय भने छलफलमा नै सीमित देखिन्छ ।
स्मार्ट सिटीको अवधारणा आइरहँदा चितवनले सहरीकरणको प्रारम्भमै यी विषयमा ध्यान दिन सकेको भए काठमाडौँको विकल्पको रुपमा उदाउन सक्ने सम्भावना थियो । सहरीकरणको सुरूआतमै भरतपुरले उल्टो बाटो पक्रिएको छ । अहिले त स्थानीय तहमा रहेका प्राविधिकको काम घरको नक्सा पास गर्नेमा मात्रै केन्द्रित भइरहेको छ । यहाँभन्दा माथि नउठ्दासम्म दीर्घकालीन विकासको रणनीतिले काम गर्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै योजनाबद्धरुपमा अघि बढेको भए सहज हुन्थ्यो ।
जमिनको सही उपयोग हुन सकेको छैन, जलस्रोतको उपयोग, उद्योगको विकास, सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार अभाव छ । जग्गा प्लटिङका कारण जमिन खण्डीकरण भइरहेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जनता बसाइ सरेर भरतपुर आउने गरेका छन्, तर विकास छैन । महानगर घोषणा गरिए पनि भरतपुरमा पूर्वाधारको अभाव छ । एउटा रङ्गशालासमेत छैन । महानगरभित्रकै रामपुरमा सुरू भएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अलपत्र परेको छ । रकम अभावका कारण भदौयता त्यहाँ कुनै काम भएको छैन । फाउन्डेसनले चन्दा उठाएर रङ्गशाला निर्माण थाले पनि अहिले यो भद्रगोल अवस्थामा पुगेर काम ठप्प भएको छ । तर, त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा महानगरले पहलकदमी लिन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमविपरीत घनाबस्तीमा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । ती उद्योग हटाउन सहज छैन । महानगरमा आचारसंहिताविपरीत ठूला–ठूला भवन निर्माण भइरहेका छन् । सुविधायुक्त भरतपुर अस्पताल र मह¤वपूर्ण मानिएको क्यान्सर अस्पताल चितवनमा छ । २ दर्जनभन्दा बढी निजी अस्पताल छन् । तर, अझै पनि उपचारका लागि यहाँबाट काठमाडौँ वा भारतका ठूला अस्पतालमा जाने चलन अन्त्य भइसकेको छैन । नारायणी र राप्ती नदीको बाढीले नदीकिनारका बस्तीहरुमा समस्या सिर्जना गर्छ । गरिब बस्तीमा अझै पनि विकासका कार्यक्रम पुगेका छैनन् ।
सहरी क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधारका रुपमा ढल निकास, फोहोरमैला र बजार व्यवस्थापन हो । ढल निकासमा महानगर कमजोर छ । केही वर्षयता वर्षाका बेला भरतपुरको बजार क्षेत्र जलमग्न हुन थालेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा महानगरको चासो नगएको झैँ देखिन्छ । जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिल्यै ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन जग्गा प्रबन्ध भए पनि अहिलेसम्म जग हाल्ने काम भएको छैन । महानगरमा दैनिक ८० टनको हाराहारीमा फोहोर निस्कन्छ । त्यो फोहोर नारायणी नदीकिनारमा लगेर पुर्ने चलन अझै कायम छ ।
स्थानीयले अवरोध गर्दा बजारमै फोहोर थुप्रन्छ । फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले आफ्नै ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । महानगरले नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार पाएको वडा नं–२ मा रहेको १५ बिघा जग्गामा आधुनिक ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो । उक्त ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोरबाट ऊर्जा कार्यक्रम परियोजना पनि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणका लागि डिपिआर बनाउनेबाहेक अन्य काम भएन ।
निर्वाचित भइसकेपछि रेनु दाहालले जोडतोडका साथ उठाएको विषय हो, स्मार्ट सहर । दाहालले भरतपुर महानगरलाई स्मार्ट सहरका रुपमा विकास गर्ने बताएकी थिइन् । तर, त्यसअनुरुप काम भएन । कार्यकाल सकिने बेलासम्म त्यसको गुरूयोजनामात्रै बनेको छ । जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षमा गरेको मुख्य काम सडक निर्माण र कालोपत्रे हो । यो अवधिमा महानगरभित्रका ६ सय १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको र केही रणनीतिक सडक निर्माण गरिएको छ । यद्यपि, सडक कालोपत्रे गर्ने सवालमा भने महानगरले रेकर्ड नै कायम गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म सडकमा गतिलो कालोपत्रे देख्न मुस्किल पर्ने भरतपुर महानगरमा अहिले गल्ली–गल्ली कालोपत्रे भएका छन् । देशकै मध्यभागमा अवस्थित चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रफल ४३३ वर्गकिलोमिटर छ । झट्ट हेर्दा सडक निर्माण, विस्तारको हिसाबले महानगरको कामलाई उल्लेख्य मान्न सकिन्छ ।
सडक बन्यो, कालोपत्रे पनि गरियो तर पानी, ढल निकासका लागि कुनै व्यवस्था गरिएन । राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, महानगरको गौरवको योजनाका रुपमा रहेका मार्गदेखि सामान्य सडक निर्माणमा ढल÷ड्रेन कतै पनि प्राथमिकतामा परेन । महानगरको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्दै गर्दा सडकमा कालोपत्रे गर्नुभन्दा पहिले सडकका लागि आवश्यक जमिनको सीमा छुट्टयाउनुपथ्र्यो तर यहाँ त्यसो गरिएन, भटाभट कालोपत्रे गर्न थालियो । सडकलाई च्यापेर घर बन्न थाले, अब फराकिलो कसरी बनाउने ? केही दिन लगातार वर्षा हुँदा चितवनको सदरमुकाम भरतपुर अस्तव्यस्त बन्न पुग्छ ।
जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय, बजार क्षेत्र, सडक जलमग्न बनेर जनजीवन प्रभावित बन्छन् । महानगरको ग्रामीण क्षेत्रका कालोपत्रे सडकमा माछा मार्ने स्थानीयको भीड लाग्छ । अझै पनि विगतमा झैँ कालोपत्रे देखाएर विकास भन्न थालियो भने केही वर्षमै भरतपुरको गरिमा मेटिनेछ । दीर्घकालीन विकासका लागि समयको चापलाई समाउन सक्नुपर्ने छ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा जनसंख्या बढ्दो छ । तर, सहरी विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन् । २ घन्टा पानी परेको अवस्थामा सडक पानीले भरिएको हुन्छ । २ मुख्य सडकहरु साँघुरा छन् । राजमार्गको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । राजमार्ग हुँदै जाने यात्रुहरु वर्षौंदेखि घन्टौं लामो जाम र धुलो–धुवाँको मारमा छन् । मुख्य व्यापारिक केन्द्र नारायणगढ बजारकै सडक अव्यवस्थित छ ।
मापदण्डअनुसारको सडक सीमाको जग्गा सुरक्षित गरी सीमा क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्यमा निषेध गर्ने र यातायात पूर्वाधार (सडक, साइकल लेन, फुटपाथ, पार्किङ), खानेपानी, ढल, विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट, केबुल टिभीलगायतका पूर्वाधारको योजना तर्जुमा गरेरमात्रै काम अघि बढाउने र त्यसपछि निश्चित क्षेत्र–टोलको सहरी डिजाइन, हरियाली सडक, निर्माण–भवन संहिताका काम अघि बढाउने साथै अन्य स्थानीय तह र छिमेकी जिल्लासँग पनि समन्वय गरेर सडक सञ्जालको विकास गर्ने, निकट भविष्यमा आउँदै गरेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको रूट र स्टेसन तय गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रङ्गशाला, सङ्ग्रहालय, सभागृह, मनोरञ्जन पार्क निर्माण र जलविद्युत्को विकासका लागि पहल गर्नुपर्ने थियो, ती सबै अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् ।