भरतपुर,१७ चैत्र । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) जिल्ला समन्वय परिषद् चितवनको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको दशकभन्दा बढी भइसक्यो । बजेट अभावका कारण यतिका समयसम्म पनि भवन निर्माण अधुरै रहेको जिल्ला समितिले जनाएको छ । सुरूसुरूका वर्षमा तत्कालीन भरतपुर नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थानलगायतबाट केही बजेट आए पनि पछिल्लो समय सरकारी बजेट नपाउँदा भवनले पूर्णता पाउन नसकेको जिल्ला सचिव महेन्द्र दुराले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार २५ धुर जग्गामा बन्दै गरेको भवनमा हालसम्म करिब ६० लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यसबाहेक पनि अझै २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । तर, बजेट अभावकै कारण कामले गति लिन नसकेको उनले बताए । दुईतले उक्त भवनमा चितवनका १७ वटा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व छ । ‘ती सबै जातीय संस्थाबाट पनि संस्थागत दायित्वको रुपमा केही रकम संकलन गरेका थियौँ’, नेफिन चितवनका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ सल्लाहकार पदमबहादुर गुरूङले भने, ‘समयमै बजेटको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा अहिलेसम्म काम सम्पन्न गर्न सकेनौँ ।’
भरतपुर–११, नौरङ्गेस्थित गुरूङ टोलमा रहेको उक्त भवनलाई पूर्णता दिलाउन बुधबार नेफिन चितवनले बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको छ । मन्त्रालयबाट सक्दो आर्थिक सहयोग जुटाएर महासंघको भवन निर्माणलाई पूर्णता दिलाउन उक्त ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ । हालसम्म आम्दानीको कुनै पनि स्रोत नभएको हुँदा विभिन्न जातीय संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगबाट हालसम्म संस्था चलिरहेको नेफिन चितवनका सल्लाहकार हरि पुनले जानकारी दिए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले पनि प्रदेशको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आदिवासी जनजाति समुदायको साझा थालोको रुपमा विकास गर्न प्रदेशबाट मात्र नभई जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा समेत समन्वय गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘मैले म रहेको मन्त्रालयबाट मात्र नभई जिल्लाका अन्य निकायबाट पनि बजेट पार्ने प्रयास गर्नेछु’, उनले भने, ‘म अर्कोपटक आउँदा यो भवनको निर्माण सम्पन्न भएको हेर्ने मन छ ।’ कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयमा तत्काल नीति नियम संशोधन भइदिने समस्याले गर्दा गर्छु भनेर बचन दिइसकेको कामलाई पनि गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
भरतपुर,१७ चैत्र । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) जिल्ला समन्वय परिषद् चितवनको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको दशकभन्दा बढी भइसक्यो । बजेट अभावका कारण यतिका समयसम्म पनि भवन निर्माण अधुरै रहेको जिल्ला समितिले जनाएको छ । सुरूसुरूका वर्षमा तत्कालीन भरतपुर नगरपालिका, जिल्ला विकास समितिअन्तर्गतको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थानलगायतबाट केही बजेट आए पनि पछिल्लो समय सरकारी बजेट नपाउँदा भवनले पूर्णता पाउन नसकेको जिल्ला सचिव महेन्द्र दुराले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार २५ धुर जग्गामा बन्दै गरेको भवनमा हालसम्म करिब ६० लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यसबाहेक पनि अझै २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । तर, बजेट अभावकै कारण कामले गति लिन नसकेको उनले बताए । दुईतले उक्त भवनमा चितवनका १७ वटा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व छ । ‘ती सबै जातीय संस्थाबाट पनि संस्थागत दायित्वको रुपमा केही रकम संकलन गरेका थियौँ’, नेफिन चितवनका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ सल्लाहकार पदमबहादुर गुरूङले भने, ‘समयमै बजेटको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा अहिलेसम्म काम सम्पन्न गर्न सकेनौँ ।’
भरतपुर–११, नौरङ्गेस्थित गुरूङ टोलमा रहेको उक्त भवनलाई पूर्णता दिलाउन बुधबार नेफिन चितवनले बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको छ । मन्त्रालयबाट सक्दो आर्थिक सहयोग जुटाएर महासंघको भवन निर्माणलाई पूर्णता दिलाउन उक्त ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ । हालसम्म आम्दानीको कुनै पनि स्रोत नभएको हुँदा विभिन्न जातीय संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगबाट हालसम्म संस्था चलिरहेको नेफिन चितवनका सल्लाहकार हरि पुनले जानकारी दिए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले पनि प्रदेशको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आदिवासी जनजाति समुदायको साझा थालोको रुपमा विकास गर्न प्रदेशबाट मात्र नभई जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा समेत समन्वय गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘मैले म रहेको मन्त्रालयबाट मात्र नभई जिल्लाका अन्य निकायबाट पनि बजेट पार्ने प्रयास गर्नेछु’, उनले भने, ‘म अर्कोपटक आउँदा यो भवनको निर्माण सम्पन्न भएको हेर्ने मन छ ।’ कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयमा तत्काल नीति नियम संशोधन भइदिने समस्याले गर्दा गर्छु भनेर बचन दिइसकेको कामलाई पनि गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।