एमसीसी विवाद : नेपालको परराष्ट्र नीतिमाथि नै प्रश्न !

काठमाडौं,२४ माघ। अमेरिकी अनुदान सहायता लिन गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० कम्प्याक्ट सम्झौतालाई गिजोल्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिमै प्रश्न उठेको विज्ञहरूले बताएका छन् । सम्झौता र अन्य प्रकृया परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि नबढ्नु, परराष्ट्र मामिलाका जानकार अधिकारीहरूको उल्लेख्य भूमिका नहुनु, सहायतामा जोडिएको अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिलाई नजरअन्दाज गर्नु र सरकारले एकपछि अर्को विवाद निम्त्याउने काम गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिमाथि नै प्रश्न उठेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले २०७४ भदौ २९ गते अमेरिका पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरपूर्व अमेरिकी पक्षसँग भएको वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता क्रममा शुरूदेखि अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अलग नै राखिएको मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले बताए ।

‘२०१५ मे मा ‘इनिसियल इङ्गेजमेन्ट टेक्निकल एसेस्मेन्ट एग्रिमेन्टमा अर्थ मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासैनीले हस्ताक्षर गरे, २०१६ मा यो शीर्षकको सम्झौता हेरफेर हुँदा अर्का सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले हस्ताक्षर गरे, २०१७ सेप्टेम्बरमा एमसीसी मूल सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरे,’ ती पूर्वसचिवले भने, ‘एमसीसी सहायता अमेरिकाले गरिरहेको नियमित सहायताभन्दा भिन्न थियो, प्राविधिक सहयोग गरिरहेको देशले एकाएक पूर्वाधारमा ठूलो सहायता दिनुको कूटनीतिकररणनीतिक कारणबारे न परराष्ट्रलाई सोधियो, न छलफल क्रममा यथोचित सहभागी नै गराइयो, नतिजा आज भोग्दैछौँ । विदेशीले नेपालको परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीतिमा प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ ।’