धनुषा, २ मङ्सिर । प्रदेश नं २ का चार मन्त्रालयमा महिनौँदेखि सचिव नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित बनेको छ । सचिवविहीन हुने मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय रहेका छन् ।
ती मन्त्रालयमा सचिवकै अभावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन भने अन्य मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि दुई महिनादेखि ठप्प छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयसँग समन्वय र मन्त्रालयबाट हुने विकासका काम रोकिएका छन् । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव नभएको दुई महिना भयो । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वीरेन्द्र यादवको भदौमा सरुवा भएको थियो । उहाँको स्थानमा अर्का सचिव आएका छैनन् । सचिव नहुँदा मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सचिव नभएपछि मन्त्रालयका उपसचिव अवध कुशवाहाले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाउनुभयो तर, मन्त्री भरतप्रसाद साहसँग उहाँको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा गत कात्तिक १ गतेदेखि उहाँ बिदामा बस्नुभएको छ । “सचिव नहुँदा निमित्त भएर मैले केही दिन चलाए”, कुशवाहाले भन्नुभयो, “मन्त्रीज्यूले तपाईंसँग काम गर्न सक्दिन भनेकाले म बिदामा बसेँ ।” कुशवाहाको कात्तिक २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएको छ । मन्त्रालयमा सचिव र उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि दुई महिनादेखि सचिवविहीन छ, जसका कारण मन्त्रालयको दैनिक गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा राखेको वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन् । मुख्यमन्त्रीसँग रहेका यी दुई मन्त्रालयको कार्यालय र कर्मचारीसमेत व्यवस्थापन भएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तीन सचिव हुनुपर्नेमा अहिले एक जनाको भरमा मात्र चल्दै छ ।
प्रदेशका मुख्य सचिव हरिप्रसाद मैनालीले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सचिव पठाउन सङ्घीय मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गरिएको बताउनुभयो । “सचिव नहुँदा मन्त्रालयको प्रशासनिक गतिविधि रोकिएको छ”, प्रमुख सचिव मैनालीले भन्नुभयो, “खाली मन्त्रालयमा सचिव पठाउन अनुरोध गरेका छौँ ।” प्रदेश सरकारका मन्त्रालय सचिवविहीन भएको गुनासो लिएर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कात्तिक २९ गते राजधानी काठमाडौँ पुग्नुभएको छ । उहाँले त्यहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग भेट्न खोजे पनि मन्त्री बाहिर रहेकाले भेटघाट हुन नसकेको जनाउनुभयो ।
“धेरैजसो मन्त्रालयमा सचिव छैनन्, सरुवा भएपछि अर्को पठाइदिनुपर्ने हो नि”, मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, “सचिव नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन्, मन्त्रिपरिषद्कै बैठक बस्न सकेको छैन ।” उहाँले सचिव–कर्मचारीको अभाव प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै झेलिरहेको बताउनुभयो ।
सचिव नहुँदा तल्लो तहका कर्मचारीसमेत मन्त्रालयमा हाजिर गरी घर फर्किने गरेका छन् । मन्त्रालयमा कर्मचारी नबस्दा प्रदेश सरकारको मुख्यालय मधेश भवनको परिसरमा रहेका मन्त्रालय अहिले सुनसान देखिन्छन् । समयमै सचिव नपठाउँदा मन्त्रालयको बजेट खर्चसमेत प्रभावित भएको छ ।
धनुषा, २ मङ्सिर । प्रदेश नं २ का चार मन्त्रालयमा महिनौँदेखि सचिव नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित बनेको छ । सचिवविहीन हुने मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय रहेका छन् ।
ती मन्त्रालयमा सचिवकै अभावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकसमेत लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन भने अन्य मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि दुई महिनादेखि ठप्प छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयसँग समन्वय र मन्त्रालयबाट हुने विकासका काम रोकिएका छन् । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव नभएको दुई महिना भयो । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव वीरेन्द्र यादवको भदौमा सरुवा भएको थियो । उहाँको स्थानमा अर्का सचिव आएका छैनन् । सचिव नहुँदा मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सचिव नभएपछि मन्त्रालयका उपसचिव अवध कुशवाहाले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी पाउनुभयो तर, मन्त्री भरतप्रसाद साहसँग उहाँको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा गत कात्तिक १ गतेदेखि उहाँ बिदामा बस्नुभएको छ । “सचिव नहुँदा निमित्त भएर मैले केही दिन चलाए”, कुशवाहाले भन्नुभयो, “मन्त्रीज्यूले तपाईंसँग काम गर्न सक्दिन भनेकाले म बिदामा बसेँ ।” कुशवाहाको कात्तिक २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएको छ । मन्त्रालयमा सचिव र उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि दुई महिनादेखि सचिवविहीन छ, जसका कारण मन्त्रालयको दैनिक गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा राखेको वाणिज्य तथा आपूर्ति र कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा पनि सचिव छैनन् । मुख्यमन्त्रीसँग रहेका यी दुई मन्त्रालयको कार्यालय र कर्मचारीसमेत व्यवस्थापन भएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तीन सचिव हुनुपर्नेमा अहिले एक जनाको भरमा मात्र चल्दै छ ।
प्रदेशका मुख्य सचिव हरिप्रसाद मैनालीले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने सचिव पठाउन सङ्घीय मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गरिएको बताउनुभयो । “सचिव नहुँदा मन्त्रालयको प्रशासनिक गतिविधि रोकिएको छ”, प्रमुख सचिव मैनालीले भन्नुभयो, “खाली मन्त्रालयमा सचिव पठाउन अनुरोध गरेका छौँ ।” प्रदेश सरकारका मन्त्रालय सचिवविहीन भएको गुनासो लिएर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कात्तिक २९ गते राजधानी काठमाडौँ पुग्नुभएको छ । उहाँले त्यहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग भेट्न खोजे पनि मन्त्री बाहिर रहेकाले भेटघाट हुन नसकेको जनाउनुभयो ।
“धेरैजसो मन्त्रालयमा सचिव छैनन्, सरुवा भएपछि अर्को पठाइदिनुपर्ने हो नि”, मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, “सचिव नहुँदा धेरै महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन्, मन्त्रिपरिषद्कै बैठक बस्न सकेको छैन ।” उहाँले सचिव–कर्मचारीको अभाव प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै झेलिरहेको बताउनुभयो ।
सचिव नहुँदा तल्लो तहका कर्मचारीसमेत मन्त्रालयमा हाजिर गरी घर फर्किने गरेका छन् । मन्त्रालयमा कर्मचारी नबस्दा प्रदेश सरकारको मुख्यालय मधेश भवनको परिसरमा रहेका मन्त्रालय अहिले सुनसान देखिन्छन् । समयमै सचिव नपठाउँदा मन्त्रालयको बजेट खर्चसमेत प्रभावित भएको छ ।