सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
न्युजभित्तो/१३ आश्विन २०७८, बुधबार ११:२८
काठमाडौं,१३ असोज । सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीश छन् ।
यसअघि १६ भदौमा पेशीमा चढेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसअघि ३० फागुन २०७६ मा यो मुद्दा पेशीमा चढाइएको थियो । त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप सापकोटामाथि लागेको छ ।
१६ वैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि, दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट लामा अपहरणमा परेका थिए । साउन तेस्रो साता खाल्डो खन्न लगाएर लामालाई जिउँदै पुरेको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा उजुरी गरेकी थिइन् । २२ फागुन २०६४ मा सर्वोच्चले आदेश दियो र जाहेरी दर्ता भयो । तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च गइन् र सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दियो । यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटा सञ्चारमन्त्री बनेपछि कनकमणि दीक्षित लगायतले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत हालेका थिए ।
काठमाडौं,१३ असोज । सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीश छन् ।
यसअघि १६ भदौमा पेशीमा चढेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसअघि ३० फागुन २०७६ मा यो मुद्दा पेशीमा चढाइएको थियो । त्यतिबेला पनि हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप सापकोटामाथि लागेको छ ।
१६ वैशाख २०६२ मा श्रीकृष्ण मावि, दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट लामा अपहरणमा परेका थिए । साउन तेस्रो साता खाल्डो खन्न लगाएर लामालाई जिउँदै पुरेको भन्दै उनकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा उजुरी गरेकी थिइन् । २२ फागुन २०६४ मा सर्वोच्चले आदेश दियो र जाहेरी दर्ता भयो । तर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटाविरुद्धको जाहरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च गइन् र सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दियो । यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटा सञ्चारमन्त्री बनेपछि कनकमणि दीक्षित लगायतले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत हालेका थिए ।