प्रदेश नम्वर ३ को प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मका लागि तयार पारेको पहिलो आवधिक योजनाको आधार–पत्र हाम्रा पाठकहरुका लागि उपयोगी हुने ठानी यहाँ प्रकाशित गरिएको छ :
कार्यकारी सारांश
यो प्रदेश सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार लगायतका अधिकांश सूचकाङ्कहरू राम्रो छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको भार एक तिहाइ छ। प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा करिब दुई गुणाले बढी छ। यसैगरी, मुलुकको यथार्थ राजस्व सङ्कलनमा यस प्रदेशको हिस्सा दुई तिहाइभन्दा बढी छ। राजस्व सङ्कलनका प्रचुर सम्भावनाहरू प्रदेशमा छन्। ठूला, मझौला, साना र घरेलु गरी सबै किसिमका उद्योगहरूको सङ्ख्या यस प्रदेशमा धेरै छ। उद्योग विभागमा दर्ता भएका कुल ७,५२९ उद्योगमध्ये करिब ६८ प्रतिशत उद्योग यसै प्रदेशमा छन्। नेपालको उद्योग क्षेत्रको कुल रोजगारीमा ६१ प्रतिशत हिस्सा यसै प्रदेशको छ। वैदेशिक लगानी भएका कुल उद्योगहरूमध्ये ८० प्रतिशत उद्योगहरू यस प्रदेशमा छन्।यस प्रदेशको सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक र आर्थिक संरचनाहरूलाई प्रदेश विकासको विशिष्ट अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय सेवा, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारका कारण प्रचुर विकासको सम्भावना प्रदेशमा छ।
प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान न्यून र खाद्यान्न उत्पादनको तुलनात्मक लाभ कमजोर छ। तर पनि माछा, मासु, अण्डा, दुध, तरकारी, आदिमा प्रदेशको अवस्था अब्बल छ। मुलुकको कुल कुखुराको अण्डा उत्पादनमा यस प्रदेशको भार करिब ५५ प्रतिशत छ। कृषियोग्य भूमि कम भएका कारण धानको उत्पादन कम भएतापनि मकै, कोदो, फापर र आलुको उत्पादन जनसङ्ख्याको अनुपात जति छ। प्रदेशमा कृषि, पर्यटन एवम् औद्योगिक आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै गएको, सेवा क्षेत्र ९शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय मध्यस्थता, होटल, रेस्टुरेन्ट, घरजग्गा तथा व्यापारिक क्रियाकलाप, सामुदायिक तथा व्यक्तिगत क्रियाकलाप आदि०, सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, आदिको लगानी वढिरहेको र साना ठूला पूर्वाधार विकासका कार्यबाट प्रदेशको दुततर विकासको प्रचुर सम्भावना छ। प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान १९ प्रतिशत छ। ८० प्रतिशतभन्दा वढी भार गैरकृषि क्षेत्रको छ। धान वाहेक कृषि क्षेत्रको अवस्था उत्साहप्रद र फस्टाउदो गैरकृषि क्षेत्र ९उद्योग, सेवा आदि०का कारण प्रदेशको आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय सुधार हुने अवस्था छ। समग्रतामा प्रदेशको अवस्था उत्कृष्ठ भएतापनि प्रदेशभित्र असन्तुलन पनि छ। काठमाण्डौं उपत्यकामा बसाँइसराइको तीब्र दबाब छ। सिन्धुली, दोलखा, रसुवा र धादिङ जिल्लाका मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि कमजोर छ। तीब्र बसाइँसराइका कारण काठमाण्डौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा शहरी सेवा सुविधाको पहुँच तथा व्यवस्थापन र अन्य स्थानमा आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण लगायतका कार्यमा जोड दिनुपर्ने परिस्थितिकाबीचमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। समग्रतामा राम्रो भएतापनि प्रदेशभित्रका विषमताहरूकोबीचमा रहेर यस आधार(पत्रले आर्थिक विकास तथा समृद्धिका रणनीतिक र कार्यनीतिक आधारहरू प्रदान गरेको छ।
प्रदेशको विकासका लागि पाँच प्रमुख उत्प्रेरकहरू क्रमशः “गुणस्तरीय ग्रामीण र शहरी पूर्वाधार, विशिष्टीकृत र व्यवसायिक कृषि, विशिष्टीकृत सेवा र मानव संसाधनको विकास, सबै किसिमका उद्योग र उद्यम, र सम्पदामैत्री गुणस्तरीय पर्यटन” पहिचान गरिएका छन्। सहकारी क्षेत्रको संस्थागत विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादन, वितरण र सेवामा बढ्ने संलग्नताले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा अवलम्बन गरिने समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूले अपेक्षित लगानी, राजस्व र पूँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने अनुमान छ। आन्तरिक राजस्वको दायरामा बिस्तार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता ठूला आयोजनाहरूमा लगानी र पूर्वाधारहरूको विकास तथा केन्द्रसँगको समन्वय र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्न यो आधार(पत्रले मार्ग प्रशस्त गर्दछ।
समष्टि तथा क्षेत्रगत नीति, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा यो प्रदेशले दुई अङ्कको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, योजनाको अन्तिम वर्षसम्ममा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरभन्दा बढी हुने र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको हिस्सा चालिस प्रतिशत नाघ्ने अनुमान छ। कृषिको विशिष्टीकरण, जैविक खेतिको प्रवर्धन, कृषिमा सहकारीको सघन संलग्नता र किसानमैत्री उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भई खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ यस आवधिक योजनाको आधार-पत्रले जोड दिएको छ। लगानीको वातावरण निर्माण, आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था एवम् लघु तथा साना उद्यमको विकास र औद्योगिक प्रोत्साहनले उत्पादन र रोजगारी बढ्ने अपेक्षा छ।
अत्यावश्यक वस्तुको सार्वजनिक आपूर्ति प्रणालीलाई सुलभ र सुदृढ बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिने छ। उच्चमूल्यको गुणस्तरीय पर्यटनको प्रवर्धनमा जोड दिंदै नयाँ गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार विकास र ब्रान्डिङद्वारा पर्यटन वस्तु र गन्तव्यको विविधीकरण र रोजगारीका अवसरहरूको बिस्तार हुने अपेक्षा छ। पर्यटकको आगमन, बसाइ र पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी वृद्धि गर्न काठमाडौं केन्द्रित पर्यटनलाई विकेन्द्रित गरी काठमाडौं आसपासका पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतिमा जोड दिने तथा आन्तरिक पर्यटक र छिमेकी मुलुकका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न ब्रान्डिङ र सूचना पहुँच बिस्तार गर्ने र प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रहरू प्रदूषण मुक्त बनाउनेतर्फ यो आधार¬पत्रले जोड दिएको छ।
प्रदेशको सामाजिक क्षेत्रको विकास संविधानले निर्देशित गरेको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्थापनातर्फ लक्षित छ। गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन सामुदायिक शिक्षाको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा सबै वर्ग र समुदायको पहुँच, प्राविधिक, सिपमूलक शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष र आवश्यक मानव स्रोतको विकासमा जोड दिइएको छ। काठमाण्डौ र चितवन उपत्यकाबाहिर विशिष्टीकृत उच्च शिक्षा केन्द्रहरूको विकास गरी प्रदेशलाई शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेतर्फ यो आधार¬(पत्र केन्द्रित छ।
प्रदेशले स्वस्थ नागरिकबाट समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समतामूलक र सहज पहुँचको स्थापना गर्ने, ग्रामीण तथा शहरी गरिबहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको दायरामा ल्याउने, मातृ मृत्युदरलाई विकसित मुलुकको हाराहारीमा पुर्याउने र योजना अवधिमा नागरिकको औसत उमेर ७५ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य छ। यसैगरी, युवाहरूलार्इ उद्यमशील, स्वावलम्बी तथा उत्पादनशील बनाउने, ऐतिहासिक सम्पदा र मौलिक भाषा, कला र संस्कृतिको जगेर्ना एवम् सम्बर्द्घन गरी सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धतामा वृद्धि भई सामाजिक क्षेत्रबाट प्रदेशको समतामूलक दिगो विकास र समृद्धिको आधार तयारीमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ।
यस आधार(पत्रले शहरीकरण र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई परिपूरकको रूपमा लिएको छ। दुबैको समन्वयात्मक विकासले नै लगानीको उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र आर्थिक विकासलाई गतिशील एवम् जीवन्त बनाउन सकिन्छ। भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानी खर्चिलो र समय लाग्ने हुँदा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको विकासद्वारा प्रादेशिक शहरी प्रणालीलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउने सोच राखेको छ। यस आधार-पत्रले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने साङ्गठनिक तथा संस्थागत विकास र उच्च रणनीतिक महत्त्वका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
क्षेत्रगत विषयहरूमध्ये शहरीकरणमा वृहत् काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी व्यवस्थापन र साना शहरको विकासस यातायातमा गुणस्तरीय सडक, तीब्र र माग सापेक्ष यातायात प्रणाली र संरचनाहरूको दिगो व्यवस्थापनस ऊर्जामा ग्रामीण प्रसारण लाइनको बिस्तार र बिद्युतमा सबैको पहुँच पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसैगरी, सूचना तथा सञ्चार संरचनाको बिस्तार गरी सबै परिवारहरूको पहुँचस सिँचाइमा सिँचित जग्गाको क्षेत्रफलमा वृद्धिस आवासमा सुलभ आवास, सुविधायुक्त घडेरीको विकास र वहालयुक्त आवास तथा अनौपचारिक बसोबास क्षेत्रको व्यवस्थापन र खानेपानी, सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय आधारभूत संरचनाको विकास र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा विशेष जोड दिइएको छ। साथै, प्राकृतिक प्रकोप तथा मानव सिर्जित जोखिमबाट सुरक्षाको निम्ति एकीकृत मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयनस र लगानी, वित्त, जग्गा र संस्थागत व्यवस्थामा उच्च प्रतिफलयुक्त रणनीतिक पूर्वाधारमा लगानी, सहकार्य तथा साझेदारीमा आधारित वित्त परिचालन, उचित भूमि व्यवस्थापन, र चुस्त तथा व्यवसायिक संस्थागत विकासलाई केन्द्रमा राखिएको छ।
यस आधार(पत्रले वन तथा जलाधारलाई एकीकृत रूपमा लिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वनपैदावारको यथेष्ट उपयोग, चुरे अतिक्रमणको नियन्त्रण, विपन्नलाई टेवा पुग्ने गरी वनमा आश्रित वैकल्पिक जीवनयापनका उपायहरूको बिस्तार र जोखिममा रहेका जलाधारहरूको संरक्षणलाई मुख्य जोड दिइएको छ। यसैगरी, शहरी वायुप्रदूषण नियन्त्रण, नदीहरूको परिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, फोहोरमैलाको पुनर्प्रयोग र व्यवस्थापन साथै यातायातमा बिद्युतीय साधनको प्रयोगलाई महत्व दिइएको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयन, पानीको मौजुदा श्रोत संरक्षण, जलवायुजन्य विपद्का असरहरूको न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा ल्याउने समस्याको पहिचान तथा नियन्त्रण, कृषि तथा खाद्यान्न सुरक्षा र जलवायु कोषबाट हुने लाभको उपयोगमा जोड दिइएका अन्य विषयहरू हुन्। विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य लगायत विपद् व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूलाई समेट्ने एकीकृत नीतिगत व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन शासकीय कार्य प्रणालीलाई जनमुखी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री बनाउदै उपलव्ध स्रोत साधनको उच्चतम् उपयोग गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र नतिजामुखी बनाउन योजना केन्द्रित छ। यसका निमित्त प्रदेशप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको निर्माण, सदाचारको प्रवर्द्घन, सङ्गठनात्मक पुर्नसंरचनाद्वारा प्रदेशको आवश्यकता अनुसारको प्रशासनिक संरचनाको निर्माण, बिद्युतीय कार्य प्रणालीको अवलम्बन, क्षमता विकास, कार्यविश्लेषणमा आधारित कार्यविवरणप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्न सक्षम सार्वजनिक प्रशासनको निर्माणलाई जोड दिइएको छ। प्रदेशको कार्यसम्पादनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउदै सार्वजनिक निकायबाट सूचनाको सहज र नियमित प्रवाहको व्यवस्था गर्ने, सञ्चार जगतको विकास र पहुँचमा अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक सरोकारका सूचना तथा जानकारी आम नागरिक समक्ष विश्वसनीय प्रवाहको सुनिश्चितता गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलार्इ सदृढ गर्न प्रदेश योजना लक्षित छ।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण ९लैससास०, रोजगारी र गरिबी निवारणलाई बहु क्षेत्रगत र अन्तरसम्वन्धित विषयका रूपमा लिइएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका र जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्ग र उमेर समूहका मुलभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तीकरण एवम् आधारभूत मानवीय सेवा सुविधामा समावेशी पहुँचका लागि नैतिक तथा कानुनी रूपमा जवाफदेही शासन प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ। यिनै उद्धेश्य प्राप्तिका लागि हरेक क्षेत्रमा लैससासमैत्री नीति, पद्धति, संस्थागत संयन्त्र, संस्थागत क्षमता र लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्यान्वयन लगायत सामाजिक संरक्षण, समन्वय र सहकार्यका लागि रणनीति तय गरिएको छ।
बढ्दो श्रमयोग्य जनसङ्ख्यालाई यथेष्ट आयमूलक रोजगारीको सृजना गर्न वार्षिक करिब एक लाख पचास हजार थप रोजगारीका अवसर निजी र सहकारी क्षेत्रबाट बिस्तार हुनु आवश्यक छ। बजारको माग अनुरूप प्राविधिक सिप र दक्ष श्रमशक्तिको विकास, कृषिमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारको बिस्तार, उद्योग र सेवामा नयाँ अवसरहरूको सृजना र बाहिरिने श्रमशक्तिको आयआर्जन क्षमतामा वृद्धि ल्याउनेतर्फ यो आधार(पत्र केन्द्रित छ।
गरिबी निवारणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। निरपेक्ष गरिबी र त्यसका कारकहरूको न्यूनीकरणतर्फ प्रदेशको सोच केन्द्रित छ। गरिब र सीमान्त गरिबको पहिचान गरी श्रोत र साधनमा उनीहरूको पहुँच बढाउने, उनीहरूको स्थानीय तहमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक सेवा र विकासका काममा विपन्न वर्गको आयमूलक सहभागिता बढाउने, र भौगोलिक र समुदायगत गरिबी निवारणलाई विशेष जोड दिइएको छ। योजना अवधिमा आधार वर्षको तुलनामा गरिबी आधा घटने अपेक्षा गरिएको छ। जनताको भावनालाई प्रतिविम्वित गर्न योजनालाई यथार्थपरक, व्यवहारिक एवम् श्रोत, साधन र नतिजाहरूको श्रृङ्खलागत अन्तरसम्वन्ध स्थापित गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई समुचित प्राथमिकता दिइएको छ।
दीर्घकालीन सोच
स्वस्थ, सुसंस्कृत र सुखी जनतास समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश।
लक्ष्य
लगानी अभिवृद्धिद्वारा सामाजिक न्यायसहितको दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने।
उद्देश्य
दक्ष मानव स्रोतको विकास, विस्तारित रोजगारी, दिगो शहरीकरण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण, लैङ्गिक समानता र समावेशी समाजको निर्माण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा समृद्धिको सबल आधार तयार गर्नु।
परिमाणात्मक लक्ष्य
प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका मुख्य आर्थिक, सामाजिक र भौतिक लक्ष्यहरू :
प्रमुख आर्थिक, सामाजिक र भौतिक लक्ष्यहरूमा
१. आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वार्षिक औसत वृद्धिदर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) ६. ३ प्रतिशत रहेकोमा योजनाको लक्ष्य आ.व. २०८०/८१ सम्ममा ११.२ प्रतिशत पु¥याउने,
२. कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत रहेकोमा ५.५ प्रतिशत पु¥याउने,
३. गैरकृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रहेकोमा ११.७ प्रतिशत पु¥याउने
४. मुद्रास्फीति दर ४.५ प्रतिशत रहेकोमा ७ प्रतिशत पु¥याउने,
५. प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख ९५ हजार रहेकोमा ४ लाख ५ हजार पु¥याउने
६. गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या १५.३ प्रतिशत रहेकोमा ७ प्रतिशतमा झार्ने
७. मानव विकास सूचकाङ्क ०.५५८ रहेकोमा ०.६५० पु¥याउने
८. अपेक्षित आयु (वर्ष, जन्मेको समयमा) ६९.७ वर्ष रहेकोमा ७५ वर्ष पु¥याउने
९. खानेपानी सेवा पुगेको जनसङ्ख्या ६७ प्रतिशत रहेकोमा शत प्रतिशतमा पु¥याउने
१०. बिद्युत सेवामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ८५.६ प्रतिशत रहेकोमा ९५ प्रतिशत पु¥याउने
११. सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ ५८ प्रतिशत रहेकोमा ६३ प्रतिशतमा पु¥याउने
१२. साक्षरता दर ७४.८५ रहेकोमा ९५ प्रतिशत पु¥याउने र
१३. माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर ४८.२ प्रतिशत रहेकोमा ५२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
(स्रोतः क्षेत्रगत विश्लेषणका आधारमा अनुमानित)
प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको रणनीति
प्रदेशको विकासका मुख्य चालक वा उत्प्रेरकहरू देहाय बमोजिम छन् ः
१. गुणस्तरीय ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, बिजुली, बिद्युतीय सञ्चार प्रविधि)
२. कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास र जैविक कृषिको प्रवर्द्धन र बिस्तार (विशिष्टीकृत कृषि),
३. विशिष्टीकृत सेवा र मानव श्रोतको विकास,
४. उद्योग (ठूला, मझौला, साना, घरेलु र लघु उद्यम)
५. सम्पदामैत्री गुणस्तरीय पर्यटन।
प्रदेश नम्वर ३ को प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मका लागि तयार पारेको पहिलो आवधिक योजनाको आधार–पत्र हाम्रा पाठकहरुका लागि उपयोगी हुने ठानी यहाँ प्रकाशित गरिएको छ :
कार्यकारी सारांश
यो प्रदेश सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार लगायतका अधिकांश सूचकाङ्कहरू राम्रो छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको भार एक तिहाइ छ। प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति आयभन्दा करिब दुई गुणाले बढी छ। यसैगरी, मुलुकको यथार्थ राजस्व सङ्कलनमा यस प्रदेशको हिस्सा दुई तिहाइभन्दा बढी छ। राजस्व सङ्कलनका प्रचुर सम्भावनाहरू प्रदेशमा छन्। ठूला, मझौला, साना र घरेलु गरी सबै किसिमका उद्योगहरूको सङ्ख्या यस प्रदेशमा धेरै छ। उद्योग विभागमा दर्ता भएका कुल ७,५२९ उद्योगमध्ये करिब ६८ प्रतिशत उद्योग यसै प्रदेशमा छन्। नेपालको उद्योग क्षेत्रको कुल रोजगारीमा ६१ प्रतिशत हिस्सा यसै प्रदेशको छ। वैदेशिक लगानी भएका कुल उद्योगहरूमध्ये ८० प्रतिशत उद्योगहरू यस प्रदेशमा छन्।यस प्रदेशको सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक र आर्थिक संरचनाहरूलाई प्रदेश विकासको विशिष्ट अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय सेवा, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारका कारण प्रचुर विकासको सम्भावना प्रदेशमा छ।
प्रदेशको गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान न्यून र खाद्यान्न उत्पादनको तुलनात्मक लाभ कमजोर छ। तर पनि माछा, मासु, अण्डा, दुध, तरकारी, आदिमा प्रदेशको अवस्था अब्बल छ। मुलुकको कुल कुखुराको अण्डा उत्पादनमा यस प्रदेशको भार करिब ५५ प्रतिशत छ। कृषियोग्य भूमि कम भएका कारण धानको उत्पादन कम भएतापनि मकै, कोदो, फापर र आलुको उत्पादन जनसङ्ख्याको अनुपात जति छ। प्रदेशमा कृषि, पर्यटन एवम् औद्योगिक आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दै गएको, सेवा क्षेत्र ९शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय मध्यस्थता, होटल, रेस्टुरेन्ट, घरजग्गा तथा व्यापारिक क्रियाकलाप, सामुदायिक तथा व्यक्तिगत क्रियाकलाप आदि०, सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, आदिको लगानी वढिरहेको र साना ठूला पूर्वाधार विकासका कार्यबाट प्रदेशको दुततर विकासको प्रचुर सम्भावना छ। प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान १९ प्रतिशत छ। ८० प्रतिशतभन्दा वढी भार गैरकृषि क्षेत्रको छ। धान वाहेक कृषि क्षेत्रको अवस्था उत्साहप्रद र फस्टाउदो गैरकृषि क्षेत्र ९उद्योग, सेवा आदि०का कारण प्रदेशको आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय सुधार हुने अवस्था छ। समग्रतामा प्रदेशको अवस्था उत्कृष्ठ भएतापनि प्रदेशभित्र असन्तुलन पनि छ। काठमाण्डौं उपत्यकामा बसाँइसराइको तीब्र दबाब छ। सिन्धुली, दोलखा, रसुवा र धादिङ जिल्लाका मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि कमजोर छ। तीब्र बसाइँसराइका कारण काठमाण्डौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा शहरी सेवा सुविधाको पहुँच तथा व्यवस्थापन र अन्य स्थानमा आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण लगायतका कार्यमा जोड दिनुपर्ने परिस्थितिकाबीचमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। समग्रतामा राम्रो भएतापनि प्रदेशभित्रका विषमताहरूकोबीचमा रहेर यस आधार(पत्रले आर्थिक विकास तथा समृद्धिका रणनीतिक र कार्यनीतिक आधारहरू प्रदान गरेको छ।
प्रदेशको विकासका लागि पाँच प्रमुख उत्प्रेरकहरू क्रमशः “गुणस्तरीय ग्रामीण र शहरी पूर्वाधार, विशिष्टीकृत र व्यवसायिक कृषि, विशिष्टीकृत सेवा र मानव संसाधनको विकास, सबै किसिमका उद्योग र उद्यम, र सम्पदामैत्री गुणस्तरीय पर्यटन” पहिचान गरिएका छन्। सहकारी क्षेत्रको संस्थागत विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादन, वितरण र सेवामा बढ्ने संलग्नताले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ। संघीय सरकारसँगको समन्वयमा अवलम्बन गरिने समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूले अपेक्षित लगानी, राजस्व र पूँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने अनुमान छ। आन्तरिक राजस्वको दायरामा बिस्तार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता ठूला आयोजनाहरूमा लगानी र पूर्वाधारहरूको विकास तथा केन्द्रसँगको समन्वय र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्न यो आधार(पत्रले मार्ग प्रशस्त गर्दछ।
समष्टि तथा क्षेत्रगत नीति, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा यो प्रदेशले दुई अङ्कको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, योजनाको अन्तिम वर्षसम्ममा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरभन्दा बढी हुने र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको हिस्सा चालिस प्रतिशत नाघ्ने अनुमान छ। कृषिको विशिष्टीकरण, जैविक खेतिको प्रवर्धन, कृषिमा सहकारीको सघन संलग्नता र किसानमैत्री उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भई खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ यस आवधिक योजनाको आधार-पत्रले जोड दिएको छ। लगानीको वातावरण निर्माण, आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था एवम् लघु तथा साना उद्यमको विकास र औद्योगिक प्रोत्साहनले उत्पादन र रोजगारी बढ्ने अपेक्षा छ।
अत्यावश्यक वस्तुको सार्वजनिक आपूर्ति प्रणालीलाई सुलभ र सुदृढ बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिने छ। उच्चमूल्यको गुणस्तरीय पर्यटनको प्रवर्धनमा जोड दिंदै नयाँ गन्तव्यको पहिचान, पूर्वाधार विकास र ब्रान्डिङद्वारा पर्यटन वस्तु र गन्तव्यको विविधीकरण र रोजगारीका अवसरहरूको बिस्तार हुने अपेक्षा छ। पर्यटकको आगमन, बसाइ र पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी वृद्धि गर्न काठमाडौं केन्द्रित पर्यटनलाई विकेन्द्रित गरी काठमाडौं आसपासका पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतिमा जोड दिने तथा आन्तरिक पर्यटक र छिमेकी मुलुकका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न ब्रान्डिङ र सूचना पहुँच बिस्तार गर्ने र प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रहरू प्रदूषण मुक्त बनाउनेतर्फ यो आधार¬पत्रले जोड दिएको छ।
प्रदेशको सामाजिक क्षेत्रको विकास संविधानले निर्देशित गरेको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था स्थापनातर्फ लक्षित छ। गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता, प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन सामुदायिक शिक्षाको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा सबै वर्ग र समुदायको पहुँच, प्राविधिक, सिपमूलक शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष र आवश्यक मानव स्रोतको विकासमा जोड दिइएको छ। काठमाण्डौ र चितवन उपत्यकाबाहिर विशिष्टीकृत उच्च शिक्षा केन्द्रहरूको विकास गरी प्रदेशलाई शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेतर्फ यो आधार¬(पत्र केन्द्रित छ।
प्रदेशले स्वस्थ नागरिकबाट समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समतामूलक र सहज पहुँचको स्थापना गर्ने, ग्रामीण तथा शहरी गरिबहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको दायरामा ल्याउने, मातृ मृत्युदरलाई विकसित मुलुकको हाराहारीमा पुर्याउने र योजना अवधिमा नागरिकको औसत उमेर ७५ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य छ। यसैगरी, युवाहरूलार्इ उद्यमशील, स्वावलम्बी तथा उत्पादनशील बनाउने, ऐतिहासिक सम्पदा र मौलिक भाषा, कला र संस्कृतिको जगेर्ना एवम् सम्बर्द्घन गरी सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धतामा वृद्धि भई सामाजिक क्षेत्रबाट प्रदेशको समतामूलक दिगो विकास र समृद्धिको आधार तयारीमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ।
यस आधार(पत्रले शहरीकरण र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई परिपूरकको रूपमा लिएको छ। दुबैको समन्वयात्मक विकासले नै लगानीको उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र आर्थिक विकासलाई गतिशील एवम् जीवन्त बनाउन सकिन्छ। भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानी खर्चिलो र समय लाग्ने हुँदा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको विकासद्वारा प्रादेशिक शहरी प्रणालीलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउने सोच राखेको छ। यस आधार-पत्रले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने साङ्गठनिक तथा संस्थागत विकास र उच्च रणनीतिक महत्त्वका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
क्षेत्रगत विषयहरूमध्ये शहरीकरणमा वृहत् काठमाण्डौ उपत्यकाको शहरी व्यवस्थापन र साना शहरको विकासस यातायातमा गुणस्तरीय सडक, तीब्र र माग सापेक्ष यातायात प्रणाली र संरचनाहरूको दिगो व्यवस्थापनस ऊर्जामा ग्रामीण प्रसारण लाइनको बिस्तार र बिद्युतमा सबैको पहुँच पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसैगरी, सूचना तथा सञ्चार संरचनाको बिस्तार गरी सबै परिवारहरूको पहुँचस सिँचाइमा सिँचित जग्गाको क्षेत्रफलमा वृद्धिस आवासमा सुलभ आवास, सुविधायुक्त घडेरीको विकास र वहालयुक्त आवास तथा अनौपचारिक बसोबास क्षेत्रको व्यवस्थापन र खानेपानी, सरसफाइ र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय आधारभूत संरचनाको विकास र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा विशेष जोड दिइएको छ। साथै, प्राकृतिक प्रकोप तथा मानव सिर्जित जोखिमबाट सुरक्षाको निम्ति एकीकृत मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयनस र लगानी, वित्त, जग्गा र संस्थागत व्यवस्थामा उच्च प्रतिफलयुक्त रणनीतिक पूर्वाधारमा लगानी, सहकार्य तथा साझेदारीमा आधारित वित्त परिचालन, उचित भूमि व्यवस्थापन, र चुस्त तथा व्यवसायिक संस्थागत विकासलाई केन्द्रमा राखिएको छ।
यस आधार(पत्रले वन तथा जलाधारलाई एकीकृत रूपमा लिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वनपैदावारको यथेष्ट उपयोग, चुरे अतिक्रमणको नियन्त्रण, विपन्नलाई टेवा पुग्ने गरी वनमा आश्रित वैकल्पिक जीवनयापनका उपायहरूको बिस्तार र जोखिममा रहेका जलाधारहरूको संरक्षणलाई मुख्य जोड दिइएको छ। यसैगरी, शहरी वायुप्रदूषण नियन्त्रण, नदीहरूको परिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, फोहोरमैलाको पुनर्प्रयोग र व्यवस्थापन साथै यातायातमा बिद्युतीय साधनको प्रयोगलाई महत्व दिइएको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयन, पानीको मौजुदा श्रोत संरक्षण, जलवायुजन्य विपद्का असरहरूको न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा ल्याउने समस्याको पहिचान तथा नियन्त्रण, कृषि तथा खाद्यान्न सुरक्षा र जलवायु कोषबाट हुने लाभको उपयोगमा जोड दिइएका अन्य विषयहरू हुन्। विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य लगायत विपद् व्यवस्थापनका विविध पक्षहरूलाई समेट्ने एकीकृत नीतिगत व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन शासकीय कार्य प्रणालीलाई जनमुखी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री बनाउदै उपलव्ध स्रोत साधनको उच्चतम् उपयोग गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र नतिजामुखी बनाउन योजना केन्द्रित छ। यसका निमित्त प्रदेशप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रको निर्माण, सदाचारको प्रवर्द्घन, सङ्गठनात्मक पुर्नसंरचनाद्वारा प्रदेशको आवश्यकता अनुसारको प्रशासनिक संरचनाको निर्माण, बिद्युतीय कार्य प्रणालीको अवलम्बन, क्षमता विकास, कार्यविश्लेषणमा आधारित कार्यविवरणप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्न सक्षम सार्वजनिक प्रशासनको निर्माणलाई जोड दिइएको छ। प्रदेशको कार्यसम्पादनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउदै सार्वजनिक निकायबाट सूचनाको सहज र नियमित प्रवाहको व्यवस्था गर्ने, सञ्चार जगतको विकास र पहुँचमा अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक सरोकारका सूचना तथा जानकारी आम नागरिक समक्ष विश्वसनीय प्रवाहको सुनिश्चितता गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलार्इ सदृढ गर्न प्रदेश योजना लक्षित छ।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण ९लैससास०, रोजगारी र गरिबी निवारणलाई बहु क्षेत्रगत र अन्तरसम्वन्धित विषयका रूपमा लिइएको छ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका र जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्ग र उमेर समूहका मुलभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तीकरण एवम् आधारभूत मानवीय सेवा सुविधामा समावेशी पहुँचका लागि नैतिक तथा कानुनी रूपमा जवाफदेही शासन प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ। यिनै उद्धेश्य प्राप्तिका लागि हरेक क्षेत्रमा लैससासमैत्री नीति, पद्धति, संस्थागत संयन्त्र, संस्थागत क्षमता र लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्यान्वयन लगायत सामाजिक संरक्षण, समन्वय र सहकार्यका लागि रणनीति तय गरिएको छ।
बढ्दो श्रमयोग्य जनसङ्ख्यालाई यथेष्ट आयमूलक रोजगारीको सृजना गर्न वार्षिक करिब एक लाख पचास हजार थप रोजगारीका अवसर निजी र सहकारी क्षेत्रबाट बिस्तार हुनु आवश्यक छ। बजारको माग अनुरूप प्राविधिक सिप र दक्ष श्रमशक्तिको विकास, कृषिमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारको बिस्तार, उद्योग र सेवामा नयाँ अवसरहरूको सृजना र बाहिरिने श्रमशक्तिको आयआर्जन क्षमतामा वृद्धि ल्याउनेतर्फ यो आधार(पत्र केन्द्रित छ।
गरिबी निवारणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। निरपेक्ष गरिबी र त्यसका कारकहरूको न्यूनीकरणतर्फ प्रदेशको सोच केन्द्रित छ। गरिब र सीमान्त गरिबको पहिचान गरी श्रोत र साधनमा उनीहरूको पहुँच बढाउने, उनीहरूको स्थानीय तहमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक सेवा र विकासका काममा विपन्न वर्गको आयमूलक सहभागिता बढाउने, र भौगोलिक र समुदायगत गरिबी निवारणलाई विशेष जोड दिइएको छ। योजना अवधिमा आधार वर्षको तुलनामा गरिबी आधा घटने अपेक्षा गरिएको छ। जनताको भावनालाई प्रतिविम्वित गर्न योजनालाई यथार्थपरक, व्यवहारिक एवम् श्रोत, साधन र नतिजाहरूको श्रृङ्खलागत अन्तरसम्वन्ध स्थापित गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई समुचित प्राथमिकता दिइएको छ।
दीर्घकालीन सोच
स्वस्थ, सुसंस्कृत र सुखी जनतास समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश।
लक्ष्य
लगानी अभिवृद्धिद्वारा सामाजिक न्यायसहितको दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने।
उद्देश्य
दक्ष मानव स्रोतको विकास, विस्तारित रोजगारी, दिगो शहरीकरण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण, लैङ्गिक समानता र समावेशी समाजको निर्माण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा समृद्धिको सबल आधार तयार गर्नु।
परिमाणात्मक लक्ष्य
प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका मुख्य आर्थिक, सामाजिक र भौतिक लक्ष्यहरू :
प्रमुख आर्थिक, सामाजिक र भौतिक लक्ष्यहरूमा
१. आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वार्षिक औसत वृद्धिदर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादकको मूल्यमा) ६. ३ प्रतिशत रहेकोमा योजनाको लक्ष्य आ.व. २०८०/८१ सम्ममा ११.२ प्रतिशत पु¥याउने,
२. कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत रहेकोमा ५.५ प्रतिशत पु¥याउने,
३. गैरकृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रहेकोमा ११.७ प्रतिशत पु¥याउने
४. मुद्रास्फीति दर ४.५ प्रतिशत रहेकोमा ७ प्रतिशत पु¥याउने,
५. प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख ९५ हजार रहेकोमा ४ लाख ५ हजार पु¥याउने
६. गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या १५.३ प्रतिशत रहेकोमा ७ प्रतिशतमा झार्ने
७. मानव विकास सूचकाङ्क ०.५५८ रहेकोमा ०.६५० पु¥याउने
८. अपेक्षित आयु (वर्ष, जन्मेको समयमा) ६९.७ वर्ष रहेकोमा ७५ वर्ष पु¥याउने
९. खानेपानी सेवा पुगेको जनसङ्ख्या ६७ प्रतिशत रहेकोमा शत प्रतिशतमा पु¥याउने
१०. बिद्युत सेवामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ८५.६ प्रतिशत रहेकोमा ९५ प्रतिशत पु¥याउने
११. सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ ५८ प्रतिशत रहेकोमा ६३ प्रतिशतमा पु¥याउने
१२. साक्षरता दर ७४.८५ रहेकोमा ९५ प्रतिशत पु¥याउने र
१३. माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर ४८.२ प्रतिशत रहेकोमा ५२ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
(स्रोतः क्षेत्रगत विश्लेषणका आधारमा अनुमानित)
प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको रणनीति
प्रदेशको विकासका मुख्य चालक वा उत्प्रेरकहरू देहाय बमोजिम छन् ः
१. गुणस्तरीय ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, बिजुली, बिद्युतीय सञ्चार प्रविधि)
२. कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिलाई उद्यमका रूपमा विकास र जैविक कृषिको प्रवर्द्धन र बिस्तार (विशिष्टीकृत कृषि),
३. विशिष्टीकृत सेवा र मानव श्रोतको विकास,
४. उद्योग (ठूला, मझौला, साना, घरेलु र लघु उद्यम)
५. सम्पदामैत्री गुणस्तरीय पर्यटन।