काठमाडौँ, १४ असार । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछूतजस्तो संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्ने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले छुवाछूतका घटनालाई संवेदनशील रुपमा लिई घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीडितको न्याय, मर्यादा र समानताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दा संयमित हुन र सामाजिक सद्भाव राख्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय पहिचानका आधारमा कोठा नदिई भेदभाव गरेको भनी आयोगमा उजूरी प्राप्त हुन आएपश्चात् आयोगले यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिई प्रहरी तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट गरिएको अनुसन्धानलाई नजीकबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।
जातीय विभेदजस्तो अमानवीय र संवेदनशील घटनाका दोषीलाई सरकारका मन्त्रीले सरकारी गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालयबाट घर लगेको विषयमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग आयोगले आज छलफल गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनामा नहुनुपर्ने कुरा भएको, उक्त घटनामा आफू झण्डासहितको सरकारी गाडीमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा महसुस गरेको र भविष्यमा यस प्रकारका घटना नदोहोरिनेमा आफू सचेत रहने बताउनुभयो ।
नेपाल जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र बन्नाका साथै जातीय विभेद उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय ) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ ले जातीय विभेदलाई कानूनी अपराधका रुपमा लिई सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौँ, १४ असार । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछूतजस्तो संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्ने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले छुवाछूतका घटनालाई संवेदनशील रुपमा लिई घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन तथा पीडितको न्याय, मर्यादा र समानताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दा संयमित हुन र सामाजिक सद्भाव राख्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय पहिचानका आधारमा कोठा नदिई भेदभाव गरेको भनी आयोगमा उजूरी प्राप्त हुन आएपश्चात् आयोगले यस घटनालाई गम्भीर रुपमा लिई प्रहरी तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट गरिएको अनुसन्धानलाई नजीकबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।
जातीय विभेदजस्तो अमानवीय र संवेदनशील घटनाका दोषीलाई सरकारका मन्त्रीले सरकारी गाडीमा राखेर प्रहरी कार्यालयबाट घर लगेको विषयमा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग आयोगले आज छलफल गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले उक्त घटनामा नहुनुपर्ने कुरा भएको, उक्त घटनामा आफू झण्डासहितको सरकारी गाडीमा नगएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा महसुस गरेको र भविष्यमा यस प्रकारका घटना नदोहोरिनेमा आफू सचेत रहने बताउनुभयो ।
नेपाल जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र बन्नाका साथै जातीय विभेद उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय ) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ ले जातीय विभेदलाई कानूनी अपराधका रुपमा लिई सजायको व्यवस्था गरेको छ ।