काठमाडौँ, १८ जेठ । प्रेस चौतारी नेपालले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा आफूहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मुद्दाहरुलाई इतिहासकै पहिलोपटक सहीरूपमा सम्बोधन गरेको जनाउँदै स्वागत गरेको छ ।
चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आज विज्ञप्ति जारी गरी बजेटले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन र पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका साथै कारोना महामारीमा परेका श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार उद्योगलाई राहत एवं आडभरोसा दिएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाउनुभएको छ ।
बजेटमा श्रमजीवी पत्रकारको रु सात लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने, आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रका आधारमा देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सञ्चारकर्मीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिकता विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषय समावेश छन् ।
यसैगरी नेपाली प्रेस र पत्रकारिताको इतिहासलाई जीवन्त राख्न सञ्चारग्राम परिसरमा प्रेस सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने, पत्रकार महासङ्घको भवनलाई पूर्णता दिन बजेटको व्यवस्था गर्ने, कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई नवीकरण मिनाहा गर्ने, पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइनेजस्ता सिधै श्रमजीवी पत्रकार र कोरोनाले धर्मराएको मिडिया उद्योग लाभान्वित हुने कार्यक्रम रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
बजेटमा सरकारी विज्ञापनमा सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । बजेटमा एनटिभी वल्र्ड सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक च्यानल र मौसम च्यानल स्थापना गर्नेजस्ता विषय पनि स्वागतयोग्य भएको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ, १८ जेठ । प्रेस चौतारी नेपालले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा आफूहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मुद्दाहरुलाई इतिहासकै पहिलोपटक सहीरूपमा सम्बोधन गरेको जनाउँदै स्वागत गरेको छ ।
चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आज विज्ञप्ति जारी गरी बजेटले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन र पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका साथै कारोना महामारीमा परेका श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार उद्योगलाई राहत एवं आडभरोसा दिएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाउनुभएको छ ।
बजेटमा श्रमजीवी पत्रकारको रु सात लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने, आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रका आधारमा देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सञ्चारकर्मीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिकता विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विषय समावेश छन् ।
यसैगरी नेपाली प्रेस र पत्रकारिताको इतिहासलाई जीवन्त राख्न सञ्चारग्राम परिसरमा प्रेस सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने, पत्रकार महासङ्घको भवनलाई पूर्णता दिन बजेटको व्यवस्था गर्ने, कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई नवीकरण मिनाहा गर्ने, पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइनेजस्ता सिधै श्रमजीवी पत्रकार र कोरोनाले धर्मराएको मिडिया उद्योग लाभान्वित हुने कार्यक्रम रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
बजेटमा सरकारी विज्ञापनमा सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । बजेटमा एनटिभी वल्र्ड सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक च्यानल र मौसम च्यानल स्थापना गर्नेजस्ता विषय पनि स्वागतयोग्य भएको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो ।