काठमाडौं,१४ जेठ । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो क्रियाशीलता बढाएका छन् । पहिलेजस्तै यसपाली पनि विघटनको विपक्षमा रहेका उनले हिजो एक अन्तरक्रियामा ‘आफूले असाधारण कदम चाल्नसक्ने’ चेतावनी दिए ।
बिहिबार आफैंले डाकेको कानूनविदहरुसँगको अन्तरक्रियामा सभामुख सापकोटाले भनेका थिए, ‘जनताको सार्वभौम अधिकार संघीय संसदका ३ सय ३४ जना मार्फत कार्यान्वयन हुने भएकोले सभामुखका रुपमा त्यो अधिकार ममार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्छ र त्यसका लागि मैले असाधारण कदम चाल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।’
सभामुखको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न अनुमानहरु हुन थालेका छन् । एकथरिले सभामुखले सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिएर संसद वैठक डाक्न सक्ने आशंका व्यक्ति गरेका छन्, त अर्काथरिले यसलाई एउटा प्रपोगाण्डाका रुपमा मात्रै पनि लिएका छन् । जे भए पनि संवैधानिक उच्च ओहोदामा रहेको व्यक्तिले दिएको ‘असाधारण कदम’ को चेतावनी साधारण भने होइन । यसले आगामी दिनमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच निरन्तर जारी टकराव झन् चर्किन सक्ने संकेत गर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पनि सभामुख सापकोटाले यसको प्रतिवाद गरेका थिए । आफैंले कुनै कदम चालेका थिएनन् । यसपाली उनले ‘असाधारण कदम’ भनेर अमूर्त भाषा बोलेका छन् । जबकि संविधानले यस्तो परिस्थितिमा कुनै निर्णायक कदम चाल्न सक्ने अनुकुलता सभामुखलाई दिएकै छैन ।
संसदविनाका सभामुख
नेपालको संविधानले संसद ज्यूँदो नरहे पनि सभामुख रहिरहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ९१ को ६ को क मा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने’ उल्लेख छ । यही कारण सभामुख सापकोटा यतिबेला संविधानतः सक्रिय भूमिकामा छन् ।
संसद विघटित अवस्थामा छ । सांसदहरु निवर्तमान भइसके । त्यस हिसाबले सभामुख सापकोटा अहिले ‘सेना बिनाको सेनापति’ झैं बनेका छन् । उनको पद ‘सेरेमोनियल’ जस्तो मात्रै बन्न पुगेको छ । उनले सभामुखको रुपमा सम्मान र सुविधा पाए पनि प्रतिनिधिसभा नरहेकाले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारले संसद विघटन र निर्वाचन घोषणा संविधानसम्मत दावी गरेको छ भने विपक्षीहरु राजनीतिक र कानूनी प्रतिवादमा छन् । सभामुख पनि विपक्षीहरुकै मोर्चामा मिसिएर विघटनविरुद्ध उत्रिएका छन् । व्यवस्थापितको प्रमुखका हैसियतले उनको अडानले राजनीतिक महत्व राख्छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी फैसला दिन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यहीबीचमा सभामुखले आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाएका हुन् ।
के गर्छ सक्छन् सभामुख ?
यतिबेला विघटनका विरुद्ध परेका मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन रहेका छन् । त्यसैले यस विषयमा सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम हुने स्पष्ट छ । त्यसो भए सभामुखले सर्वोच्चको फैसला अगावै गर्न सक्ने के हो त ? यस विषयमा कानूनविदहरु विभाजित छन् ।
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईको बुझाईमा सभामुख स्वयम् नै संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न सक्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘संविधानको धारा १ सय ३ को २ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर सभामुखले संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ । मन्त्रिपरिषले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ भट्टराईको तर्क छ ।
भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने धारा ९३ मा ‘यस सविधान अनुसार’ भनी उल्लेख भएको, धारा १ सय ३ को २ ले संसदलाई विशेषअधिकार दिएको र धारा ११९ को ३ अनुसार जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभा ज्यूँदै रहन्छ भन्ने कल्पना गरेकोले सभामुखले ‘स्टेप’ लिन सक्नेछन् ।
तर अर्का कानूनविद अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिभिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भए पनि सभामुखले संसद सुचारु गर्ने कदम चाल्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
‘संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने लाग्छ तर यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो बेला सभामुखले कानून र संविधान बमोजिम नै कुनै कदम चाल्नसक्ने वा संसद सुचारु गराउन सक्ने अवस्था म देख्दिन’, आचार्यको भनाई छ ।
विगतको ‘सडक संसद’ अभ्यास
यतिबेला कतिपयले चाहिँ २०६२/०६३ को आन्दोलनमा जस्तै ‘सडक संसद’ को अभ्यास सभामुखले गर्न सक्ने आँकलन पनि गरेका छन् ।
२०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिसकेको थियो । भलै आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई इन्कार गरे । आन्दोलनबाटै संसद पुनःस्थापना गराउने उद्घोष गरेका नेपाली कांग्रेससहितका राजनीतिक दलहरुले २०६० साल जेठ १४ गते सडकमै संसदको बैठक राखेका थिए । यो आन्दोलनकै एउटा रुप थियो ।
तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले आन्दोलनलाई समर्थन नगरेकाले उपसभामुख चित्रलेखा यादवले सडक संसदको अध्यक्षता गरेकी थिइन् । यसको मुख्य निर्णय नै संसदको पुनःस्थापना गराउने थियो । विश्व राजनीतिक इतिहासमै फ्रान्सपछि नेपालमै सडक संसद बसेको थियो । त्यो एक ‘असाधारण कदम’थियो ।
अहिले कोरोना महामारीका कारण यस्तो किसिमको अभ्यास गर्न सकिने परिस्थिति पनि छैन ।
काठमाडौं,१४ जेठ । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो क्रियाशीलता बढाएका छन् । पहिलेजस्तै यसपाली पनि विघटनको विपक्षमा रहेका उनले हिजो एक अन्तरक्रियामा ‘आफूले असाधारण कदम चाल्नसक्ने’ चेतावनी दिए ।
बिहिबार आफैंले डाकेको कानूनविदहरुसँगको अन्तरक्रियामा सभामुख सापकोटाले भनेका थिए, ‘जनताको सार्वभौम अधिकार संघीय संसदका ३ सय ३४ जना मार्फत कार्यान्वयन हुने भएकोले सभामुखका रुपमा त्यो अधिकार ममार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्छ र त्यसका लागि मैले असाधारण कदम चाल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।’
सभामुखको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न अनुमानहरु हुन थालेका छन् । एकथरिले सभामुखले सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिएर संसद वैठक डाक्न सक्ने आशंका व्यक्ति गरेका छन्, त अर्काथरिले यसलाई एउटा प्रपोगाण्डाका रुपमा मात्रै पनि लिएका छन् । जे भए पनि संवैधानिक उच्च ओहोदामा रहेको व्यक्तिले दिएको ‘असाधारण कदम’ को चेतावनी साधारण भने होइन । यसले आगामी दिनमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच निरन्तर जारी टकराव झन् चर्किन सक्ने संकेत गर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पनि सभामुख सापकोटाले यसको प्रतिवाद गरेका थिए । आफैंले कुनै कदम चालेका थिएनन् । यसपाली उनले ‘असाधारण कदम’ भनेर अमूर्त भाषा बोलेका छन् । जबकि संविधानले यस्तो परिस्थितिमा कुनै निर्णायक कदम चाल्न सक्ने अनुकुलता सभामुखलाई दिएकै छैन ।
संसदविनाका सभामुख
नेपालको संविधानले संसद ज्यूँदो नरहे पनि सभामुख रहिरहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ९१ को ६ को क मा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने’ उल्लेख छ । यही कारण सभामुख सापकोटा यतिबेला संविधानतः सक्रिय भूमिकामा छन् ।
संसद विघटित अवस्थामा छ । सांसदहरु निवर्तमान भइसके । त्यस हिसाबले सभामुख सापकोटा अहिले ‘सेना बिनाको सेनापति’ झैं बनेका छन् । उनको पद ‘सेरेमोनियल’ जस्तो मात्रै बन्न पुगेको छ । उनले सभामुखको रुपमा सम्मान र सुविधा पाए पनि प्रतिनिधिसभा नरहेकाले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारले संसद विघटन र निर्वाचन घोषणा संविधानसम्मत दावी गरेको छ भने विपक्षीहरु राजनीतिक र कानूनी प्रतिवादमा छन् । सभामुख पनि विपक्षीहरुकै मोर्चामा मिसिएर विघटनविरुद्ध उत्रिएका छन् । व्यवस्थापितको प्रमुखका हैसियतले उनको अडानले राजनीतिक महत्व राख्छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी फैसला दिन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यहीबीचमा सभामुखले आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाएका हुन् ।
के गर्छ सक्छन् सभामुख ?
यतिबेला विघटनका विरुद्ध परेका मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन रहेका छन् । त्यसैले यस विषयमा सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम हुने स्पष्ट छ । त्यसो भए सभामुखले सर्वोच्चको फैसला अगावै गर्न सक्ने के हो त ? यस विषयमा कानूनविदहरु विभाजित छन् ।
नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईको बुझाईमा सभामुख स्वयम् नै संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न सक्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘संविधानको धारा १ सय ३ को २ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर सभामुखले संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ । मन्त्रिपरिषले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ भट्टराईको तर्क छ ।
भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने धारा ९३ मा ‘यस सविधान अनुसार’ भनी उल्लेख भएको, धारा १ सय ३ को २ ले संसदलाई विशेषअधिकार दिएको र धारा ११९ को ३ अनुसार जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभा ज्यूँदै रहन्छ भन्ने कल्पना गरेकोले सभामुखले ‘स्टेप’ लिन सक्नेछन् ।
तर अर्का कानूनविद अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिभिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भए पनि सभामुखले संसद सुचारु गर्ने कदम चाल्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
‘संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने लाग्छ तर यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो बेला सभामुखले कानून र संविधान बमोजिम नै कुनै कदम चाल्नसक्ने वा संसद सुचारु गराउन सक्ने अवस्था म देख्दिन’, आचार्यको भनाई छ ।
विगतको ‘सडक संसद’ अभ्यास
यतिबेला कतिपयले चाहिँ २०६२/०६३ को आन्दोलनमा जस्तै ‘सडक संसद’ को अभ्यास सभामुखले गर्न सक्ने आँकलन पनि गरेका छन् ।
२०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिसकेको थियो । भलै आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई इन्कार गरे । आन्दोलनबाटै संसद पुनःस्थापना गराउने उद्घोष गरेका नेपाली कांग्रेससहितका राजनीतिक दलहरुले २०६० साल जेठ १४ गते सडकमै संसदको बैठक राखेका थिए । यो आन्दोलनकै एउटा रुप थियो ।
तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले आन्दोलनलाई समर्थन नगरेकाले उपसभामुख चित्रलेखा यादवले सडक संसदको अध्यक्षता गरेकी थिइन् । यसको मुख्य निर्णय नै संसदको पुनःस्थापना गराउने थियो । विश्व राजनीतिक इतिहासमै फ्रान्सपछि नेपालमै सडक संसद बसेको थियो । त्यो एक ‘असाधारण कदम’थियो ।
अहिले कोरोना महामारीका कारण यस्तो किसिमको अभ्यास गर्न सकिने परिस्थिति पनि छैन ।