प्रधान न्यायाधिशद्वारा संवैधानिक ईजलास गठन, यी हुन् ईजलासमा तोकिएका न्यायाधिश
न्युजभित्तो/१४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १०:५२
काठमाडौं, १४ जेठ। प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६९५० वमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधार रहेको वा नरहेको भन्ने सन्दर्भमा परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिएका छन् ।
यसपटक प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कामकारबाहीमा असन्तुष्ट भएका वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीलाई पनि इजलासमा राखेका छन् । कार्कीले सर्वोच्च अदालतभित्र विकृति विसंगति देखिएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यसपछिको रोलक्रममा रहेका मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा नराखी डा आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासमा राखेका छन् । अनि भट्टराईपछिको रोलक्रममा रहेका अनिलकुमार सिंन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई पनि इजलासमा राखेका छैनन् ।
भट्टराईपछि न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा परेका छन् । केसी यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठ यसपटक थपिएका हुन् । न्यायाधीश श्रेष्ठ गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा०को दल दर्ताको विषयमा फैसला गर्ने न्यायाधीश कुमार रेग्मीसहितको संयुक्त इजलासमा थिए ।
शुक्रबारको इजलासमा संवैधानिक इजलासमा जाने भनी सोझै दर्ता भएका निवेदनका साथै बिहीबार एकल इजलासको आदेशबाट फरवार्ड भएका १९ निवेदनहरु पनि एकसाथ पेस भएका छन् । सांसदहरुले पेस गरेको निवेदन सुनुवाइको आठौं क्रममा रहेको छ ।
संविधानको धारा ७६(५) वमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरवहादुर देउवा दुवै जनाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते दुवैका दावी अश्वीकार गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग भएको थियो । त्यसका विरुद्ध देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनीहरुले देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री घोषित गर्न माग गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा देउवालाई र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएका सहित यो सँग सम्बन्धित २८ वटा रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ ।
काठमाडौं, १४ जेठ। प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको धारा ७६९५० वमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधार रहेको वा नरहेको भन्ने सन्दर्भमा परेका रिटहरुमाथि सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षमा गठित इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिएका छन् ।
यसपटक प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कामकारबाहीमा असन्तुष्ट भएका वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीलाई पनि इजलासमा राखेका छन् । कार्कीले सर्वोच्च अदालतभित्र विकृति विसंगति देखिएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यसपछिको रोलक्रममा रहेका मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा नराखी डा आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासमा राखेका छन् । अनि भट्टराईपछिको रोलक्रममा रहेका अनिलकुमार सिंन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई पनि इजलासमा राखेका छैनन् ।
भट्टराईपछि न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा परेका छन् । केसी यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठ यसपटक थपिएका हुन् । न्यायाधीश श्रेष्ठ गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा०को दल दर्ताको विषयमा फैसला गर्ने न्यायाधीश कुमार रेग्मीसहितको संयुक्त इजलासमा थिए ।
शुक्रबारको इजलासमा संवैधानिक इजलासमा जाने भनी सोझै दर्ता भएका निवेदनका साथै बिहीबार एकल इजलासको आदेशबाट फरवार्ड भएका १९ निवेदनहरु पनि एकसाथ पेस भएका छन् । सांसदहरुले पेस गरेको निवेदन सुनुवाइको आठौं क्रममा रहेको छ ।
संविधानको धारा ७६(५) वमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका केपी शर्मा ओली र शेरवहादुर देउवा दुवै जनाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते दुवैका दावी अश्वीकार गरेपछि प्रतिनिधिसभा भंग भएको थियो । त्यसका विरुद्ध देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनीहरुले देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री घोषित गर्न माग गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा देउवालाई र ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएका सहित यो सँग सम्बन्धित २८ वटा रिटमाथि सुनुवाई हुँदैछ ।