प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमप्रति चितवनका पाँच दलको आपत्ति

चितवन, ११ जेठ । जिल्लाका पाँच राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पाँच दलले आज संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उक्त कदमको भत्र्सना गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष यमबहादुर परियार इन्द्रजीत, नेकपा (एमाले) माधव नेपाल पक्षका अध्यक्ष तेजेन्द्रबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रेम भुजेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष डम्बर पुरीद्वारा संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ ।

विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ : नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानपूर्ण संघर्षबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मुल मर्म र भावना विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा दोश्रो पटक प्रतिनिधी सभा विघटन गरेको घटना प्रति हामी चितवन स्थित राजनीतिक दलहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढी गर्दै मुलुक सम्वृद्धिको महाअभियानमा जुट्नु पर्ने राष्ट्रिय दायित्व समेतलाई बिर्सिएर पटक–पटक संविधान मिच्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि प्रहार हुने गरि मध्यरातमा चालिएको असंवैधानिक,अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक स्वैच्छाचारी कदमकोे हामी घोर बिरोध तथा भत्र्सना गर्दछौ । साथै, जननिवार्चित प्रतिनीधि सभा विघटन गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खिल्ली उडाइ अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने पद्धती प्रति गम्भीर आपति जनाउँदछौ ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा हरेक समस्याको समाधान संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही लोकतान्त्रिक विधि,प्रक्रिया र संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोगमार्फत् खोज्नु राज्यको हरेक अंग र पदाधिकारीहरुको संवैधानिक, कानूनी र राजनैतीक जिम्मेवारी हो । तर, पछिल्लो समय संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीले संविधान अनुसार प्रतिनिधी सभामा विश्वासको मत समेत नलिई धारा ७६(५)अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागी राष्ट्रपति मार्फत आव्हान गरी प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनमा लागि माग दावी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा, काम चलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधि मुलुक संस्थाको विघटन गरी मुलुकको संविधान र शासन प्रणाली माथि नै गम्भीर प्रहार गर्ने यस किसिमको कदमले लोकतन्त्र मात्र कमजोर भएको छैन,पटक पटक संविधानलाई क्षतविक्षेत बनाईएको छ । प्रधानमन्त्री र स्वयं राष्ट्रपति समेत अलोकतान्त्रिक,निरकुंश, तानाशाही बाटो हिँड्न खोजेको प्रमाणित भएकोछ । तसर्थ संवैधानिक र राजनितीक विधिबाट समेत यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक,असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी कदम सच्चाउँदै देशलाई संविधानवाद र लोकतान्त्रिक दिशामा अघि बढाउने अभियानमा सरिक भइदिनु हुन सम्पूर्ण राजनितिक दल, नागरिक समाज, प्रत्रकार, पेशाकर्मी लगायत सम्पूर्ण चितवनवासी आमाबुबा,दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरु सबैमा हार्दिक अपील गर्दछौ । साथै कोभिड १९को दोस्रो लहरले महामारीको रुपमा देखा परेको वर्तमान समयमा चितवन बढि आक्रान्त भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनजिविका लगायतका निम्न लिखित विषयहरुमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छांै ।

• नेपाल सरकारद्वारा गरिएका कोभिड १९ को निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय कार्यन्वयन गरियोस् । साथै, अस्पतालहरुमा देखियको अक्सिजन, खोप, लगायत स्वास्थ सामाग्रीको यथोचित व्यवस्था गरियोस् ।
• बन्दाबन्दीको कारण प्रभावित मजदुर,किसान,सुकुम्बासी जनताको जिवननिर्वाहको निम्ति तुरुन्त राहतको व्यवस्था गरियोस् ।
• स्थानीय कृषि उत्पादन तरकारी तथा खाद्य उत्पादनको बिक्री वितरण व्यवस्था मिलाइयोस् साथै महगी र कालो बजारी नियन्त्रण गरियोस् ।

पुनश्च : कोभिड १९ को नियन्त्रण,रोकथाम,उपचार कार्यमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई स्वंयम्सेवी भूमिकामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न जिल्लाका पाँच राजनीतिक दल सम्वद्ध पार्टी कमिटी, भातृ जनवर्गिय संगठन एवं शुभेच्छुकहरुमा आव्हान गर्दछौं ।