काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एक वर्षको छोटो अवधिमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै काम भएको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा बजेट आउने प्रस्ट पार्नुभयो ।
“स्रोत, खर्चको दायित्व, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँटका धेरै कानून बनिसकेका छन्, कतिपय कानून छलफलको क्रममा छ, यसैले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदैछ, धेरै व्यवस्थित हुँदैछौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
निजी र सहकारी क्षेत्र, विकास साझेदारसँग पनि सहकार्य गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । संविधानले दिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सीमा, दायरा र त्यसको सम्भावनाभित्र बसेर काम गर्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी तीनवटै क्षेत्र समृद्धिको मार्गमा एकजुट भएर अघि बढ्ने गरी बजेट निर्माण हुने मन्त्री खतिवडाको प्रतिबद्धता थियो ।
“राष्ट्रिय पूँजी निर्माण नगरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन । यसका लागि हाम्रो बचत गर्ने क्षमता, बचतलाई उत्पादक शक्तिको विकास गरेर परिचालन गर्ने क्षमता र त्यसका आधारमा न्यायिक समाज र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
संरक्षण गर्नुपर्ने सबै वर्ग, क्षेत्र एवं लिङ्ग सबैका लागि राज्य छ, भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी अघि बढ्ने सोचको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा हुने विश्वास पनि मन्त्री खतिवडाले दिलाउनुभयो ।
नेपालीको उज्यालो अनुहार सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्राथमिकता क्षेत्रगतभन्दा नीतिगत, कार्यक्रमिक, परियोजना र आयोजनागत रूपमा तोकिएको जनाइएको छ । जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सन्तुलित ढङ्गले मापदण्ड बनाएर राजश्व र अनुदानको बाँडफाँट गर्ने हो त्यसले प्रादेशिक सन्तुलन र भूगोल जनसङ्ख्याको धेरै सन्तुलन मिलाउने उहाँको भनाइ थियो ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटको अलिकति न्यायिक हिस्सा जाओस् भनेर सूत्रबद्ध ढङ्गले साधन स्रोतको वितरणको व्यवस्था गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै स्वदेशी उत्पादन, बचत र आफ्नै राष्ट्रिय पूँजीबाट सञ्चालन हुनेतर्फ लिएर जाने गरी कार्यक्रम बनाइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आयातमुखी भनिएको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन्छ । विप्रेषणलालई क्रमशः घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । व्यापार घाटा घटाउन निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेमा जोड दिइएको उहाँले बताउनुभयो । पूँजीगत खर्च बढाउन र पूँजी परिचालन गर्न धेरै काम र सुधार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एक वर्षको छोटो अवधिमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै काम भएको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा बजेट आउने प्रस्ट पार्नुभयो ।
“स्रोत, खर्चको दायित्व, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँटका धेरै कानून बनिसकेका छन्, कतिपय कानून छलफलको क्रममा छ, यसैले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदैछ, धेरै व्यवस्थित हुँदैछौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
निजी र सहकारी क्षेत्र, विकास साझेदारसँग पनि सहकार्य गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । संविधानले दिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सीमा, दायरा र त्यसको सम्भावनाभित्र बसेर काम गर्ने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी तीनवटै क्षेत्र समृद्धिको मार्गमा एकजुट भएर अघि बढ्ने गरी बजेट निर्माण हुने मन्त्री खतिवडाको प्रतिबद्धता थियो ।
“राष्ट्रिय पूँजी निर्माण नगरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन । यसका लागि हाम्रो बचत गर्ने क्षमता, बचतलाई उत्पादक शक्तिको विकास गरेर परिचालन गर्ने क्षमता र त्यसका आधारमा न्यायिक समाज र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
संरक्षण गर्नुपर्ने सबै वर्ग, क्षेत्र एवं लिङ्ग सबैका लागि राज्य छ, भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी अघि बढ्ने सोचको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा हुने विश्वास पनि मन्त्री खतिवडाले दिलाउनुभयो ।
नेपालीको उज्यालो अनुहार सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्राथमिकता क्षेत्रगतभन्दा नीतिगत, कार्यक्रमिक, परियोजना र आयोजनागत रूपमा तोकिएको जनाइएको छ । जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सन्तुलित ढङ्गले मापदण्ड बनाएर राजश्व र अनुदानको बाँडफाँट गर्ने हो त्यसले प्रादेशिक सन्तुलन र भूगोल जनसङ्ख्याको धेरै सन्तुलन मिलाउने उहाँको भनाइ थियो ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटको अलिकति न्यायिक हिस्सा जाओस् भनेर सूत्रबद्ध ढङ्गले साधन स्रोतको वितरणको व्यवस्था गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै स्वदेशी उत्पादन, बचत र आफ्नै राष्ट्रिय पूँजीबाट सञ्चालन हुनेतर्फ लिएर जाने गरी कार्यक्रम बनाइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आयातमुखी भनिएको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन्छ । विप्रेषणलालई क्रमशः घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । व्यापार घाटा घटाउन निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेमा जोड दिइएको उहाँले बताउनुभयो । पूँजीगत खर्च बढाउन र पूँजी परिचालन गर्न धेरै काम र सुधार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।