काठमाडौँ, २९ वैशाख । मधेसी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले मधेस प्रदेशका समस्या समाधान गर्न आयोगसँग पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधन अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा मधेसी आयोगको कामकारबाही सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँले समितिमा मधेसी आयोगले भोग्नु परेको चुनौती र अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
उहाँका अनुसार सरकारलाई हालसम्म ३०० भन्दा बढी मधेसका समस्या सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । यसमा कतिपय मधेसका महत्त्वपूर्ण विषय हालै सम्पन्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको पनि बताउनुभयो । अध्यक्ष साहले भन्नुभयो, “मधेसमा विद्यमान समस्या थुप्रै छन्, समाधानका लागि स्रोत अभाव छ ।”
मधेसमा विद्यमान दाइजो प्रथा, कुरीति, गरिबी, अशिक्षा, प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारीलगायत समस्या छन् । यी सबैको समाधान गर्न राज्यको सहकार्य आवश्यक हुने उहाँको भनाइ छ । आयोगले हाल ७७ जिल्लामा २० लाख रुपैयाँ बजेटमा कार्यक्रम गर्नु परेको अध्यक्ष साहले जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययन र अनुसन्धानका लागि मात्रै पाँच लाख रुपैयाँ बजेट अपर्याप्त रहेको उहाँले बताउनुभयो । समितिका सभापति आकृति अवस्थीले मधेसका समस्या राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यसका लागि आयोगले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले मधेसी आयोगको काम, कतव्र्य प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए । सांसद पार्वती विकले मधेसमा जरो गाडेको दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि आयोगले सचेतनामूलक कार्यक्रम व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद रीना उप्रेती (केसी) ले सप्तरी र सिराहमा घरेलु हिंसा धेरै भएको जानकारी दिँदै यो विषयमा आयोगले अनुगमन समाधानतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद दीपककुमार साहले मधेसमा बेरोजगारी अर्को ठूलो समस्या भएको औँल्याउँदै आयोगले यस क्षेत्रमा केकस्ता कार्ययोजना बनाएको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
साथै, सांसद डा ललिता कुमारीले शिक्षा र स्वास्थ्यको अभावमा मधेसले धेरै समस्याको सामना गर्नु परेको उदाहरण दिँदै आयोगले सरकारलाई यी दुई विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनतर्फ जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । रासस
काठमाडौँ, २९ वैशाख । मधेसी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले मधेस प्रदेशका समस्या समाधान गर्न आयोगसँग पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधन अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा मधेसी आयोगको कामकारबाही सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँले समितिमा मधेसी आयोगले भोग्नु परेको चुनौती र अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
उहाँका अनुसार सरकारलाई हालसम्म ३०० भन्दा बढी मधेसका समस्या सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । यसमा कतिपय मधेसका महत्त्वपूर्ण विषय हालै सम्पन्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको पनि बताउनुभयो । अध्यक्ष साहले भन्नुभयो, “मधेसमा विद्यमान समस्या थुप्रै छन्, समाधानका लागि स्रोत अभाव छ ।”
मधेसमा विद्यमान दाइजो प्रथा, कुरीति, गरिबी, अशिक्षा, प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारीलगायत समस्या छन् । यी सबैको समाधान गर्न राज्यको सहकार्य आवश्यक हुने उहाँको भनाइ छ । आयोगले हाल ७७ जिल्लामा २० लाख रुपैयाँ बजेटमा कार्यक्रम गर्नु परेको अध्यक्ष साहले जानकारी दिनुभयो ।
अध्ययन र अनुसन्धानका लागि मात्रै पाँच लाख रुपैयाँ बजेट अपर्याप्त रहेको उहाँले बताउनुभयो । समितिका सभापति आकृति अवस्थीले मधेसका समस्या राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यसका लागि आयोगले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरुले मधेसी आयोगको काम, कतव्र्य प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए । सांसद पार्वती विकले मधेसमा जरो गाडेको दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि आयोगले सचेतनामूलक कार्यक्रम व्यापक रुपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद रीना उप्रेती (केसी) ले सप्तरी र सिराहमा घरेलु हिंसा धेरै भएको जानकारी दिँदै यो विषयमा आयोगले अनुगमन समाधानतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद दीपककुमार साहले मधेसमा बेरोजगारी अर्को ठूलो समस्या भएको औँल्याउँदै आयोगले यस क्षेत्रमा केकस्ता कार्ययोजना बनाएको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
साथै, सांसद डा ललिता कुमारीले शिक्षा र स्वास्थ्यको अभावमा मधेसले धेरै समस्याको सामना गर्नु परेको उदाहरण दिँदै आयोगले सरकारलाई यी दुई विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनतर्फ जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । रासस