काठमाडौँ, १५ चैत । सरकारले लामो समयदेखि माग हुँदै आएको ऊर्जा निर्यातका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमा ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका अलावा निर्यातका लागि एक महिनाभित्र रणनीति तयार पार्ने उल्लेख छ ।
नेपालले भारत र टोकनका रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा जलविद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । त्यसलाई नीतिगत रूपमा थप प्रष्ट पार्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भएको छ । एक महिनाभित्र उक्त रणनीति तय गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतालाई एक सय ८० दिनभित्र गरिने भएको छ । जलविद्युत् उत्पादनलाई थप विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको मागअनुसार उक्त सम्झौता गर्ने समयवाधिसमेत निर्धारण गरिएको हो ।
समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू अघि सार्दै सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्रमा गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई तीव्रगतिमा विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
यस्तै विद्युत निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार त्यसमा पनि विशेषगरी साँझको ‘पिक’ समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्ययोजनामा समावेश छ ।
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना ९सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी० विकास गरिनेछ । त्यस्तो सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने आज सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ । रासस
काठमाडौँ, १५ चैत । सरकारले लामो समयदेखि माग हुँदै आएको ऊर्जा निर्यातका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयमा ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका अलावा निर्यातका लागि एक महिनाभित्र रणनीति तयार पार्ने उल्लेख छ ।
नेपालले भारत र टोकनका रूपमा नै भए पनि बङ्गलादेशमा जलविद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । त्यसलाई नीतिगत रूपमा थप प्रष्ट पार्ने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भएको छ । एक महिनाभित्र उक्त रणनीति तय गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतालाई एक सय ८० दिनभित्र गरिने भएको छ । जलविद्युत् उत्पादनलाई थप विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको मागअनुसार उक्त सम्झौता गर्ने समयवाधिसमेत निर्धारण गरिएको हो ।
समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू अघि सार्दै सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्रमा गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई तीव्रगतिमा विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
यस्तै विद्युत निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार त्यसमा पनि विशेषगरी साँझको ‘पिक’ समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्ययोजनामा समावेश छ ।
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना ९सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी० विकास गरिनेछ । त्यस्तो सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने आज सार्वजनिक विवरणमा समावेश छ । रासस