काठमाडौँ, २९ फागुन । सम्झौताअनुरूप समय सकिँदा पनि सम्बद्ध अधिकारी सम्पर्कमा नआएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विज्ञापन सामग्री हटाउन थालेको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत त्रिलोक संरचना प्रालिले ३९ वटा बस बिसौनीमा विज्ञापन राखेकामा सम्झौता सकिएपछि २५ वटा बस बिसौनीमा सोलारसहित राखिएका विज्ञापन सामग्री हटाउन सुरु गरेको हो । महानगरले विसं २०६९ भदौ १४ मा प्रालिसँग पहिलोपटक सम्झौता गरेकामा विसं २०७१ चैत २६ मा पहिलोपटक र २०७८ साल साउन २५ मा दोस्रोपटक सम्झौता नवीकरण गरिएको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
“सम्झौताबमोजिम नभएपछि विज्ञापन बोर्ड हटाउन तथा राख्न नदिने व्यवस्थाका लागि राजस्व विभागबाट पत्र प्राप्त भएपछि हामीले हटाउन थालेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञापन हटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।”
पछिल्लो सम्झौताबमोजिम महानगरले वृद्धि गरेको विज्ञापन करको दरमा वार्षिक बुझाउनुपर्ने रकम वृद्धि भएको अनुपातमा थप गरेर विज्ञापन कर बुझाउनुपर्नेमा निर्माण पक्षले कर नबुझाएको वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
“विसं २०८२ वैशाख ११ गते वृद्धि भएको रकम बुझाउन पत्राचार गरिए पनि अहिलेसम्म बुझाएको छैन । हालसम्मको रु १६ लाख १३ हजार २२४ बुझाउन बाँकी रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा विज्ञापनको दर प्रतिस्क्वायर फिट रु ७०० र आव २०८०/८१ मा प्रतिस्क्वायर फिट रु एक हजार पुगेको थियो ।”
कोइरालाका अनुसार विज्ञापन कर रु १५ लाख रु ८३ हजार ९३९ र नपुग रोयल्टी रु २९ हजार २८५ दाखिला हुन बाँकी छ । रासस
काठमाडौँ, २९ फागुन । सम्झौताअनुरूप समय सकिँदा पनि सम्बद्ध अधिकारी सम्पर्कमा नआएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विज्ञापन सामग्री हटाउन थालेको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत त्रिलोक संरचना प्रालिले ३९ वटा बस बिसौनीमा विज्ञापन राखेकामा सम्झौता सकिएपछि २५ वटा बस बिसौनीमा सोलारसहित राखिएका विज्ञापन सामग्री हटाउन सुरु गरेको हो । महानगरले विसं २०६९ भदौ १४ मा प्रालिसँग पहिलोपटक सम्झौता गरेकामा विसं २०७१ चैत २६ मा पहिलोपटक र २०७८ साल साउन २५ मा दोस्रोपटक सम्झौता नवीकरण गरिएको महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
“सम्झौताबमोजिम नभएपछि विज्ञापन बोर्ड हटाउन तथा राख्न नदिने व्यवस्थाका लागि राजस्व विभागबाट पत्र प्राप्त भएपछि हामीले हटाउन थालेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विज्ञापन हटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।”
पछिल्लो सम्झौताबमोजिम महानगरले वृद्धि गरेको विज्ञापन करको दरमा वार्षिक बुझाउनुपर्ने रकम वृद्धि भएको अनुपातमा थप गरेर विज्ञापन कर बुझाउनुपर्नेमा निर्माण पक्षले कर नबुझाएको वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
“विसं २०८२ वैशाख ११ गते वृद्धि भएको रकम बुझाउन पत्राचार गरिए पनि अहिलेसम्म बुझाएको छैन । हालसम्मको रु १६ लाख १३ हजार २२४ बुझाउन बाँकी रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा विज्ञापनको दर प्रतिस्क्वायर फिट रु ७०० र आव २०८०/८१ मा प्रतिस्क्वायर फिट रु एक हजार पुगेको थियो ।”
कोइरालाका अनुसार विज्ञापन कर रु १५ लाख रु ८३ हजार ९३९ र नपुग रोयल्टी रु २९ हजार २८५ दाखिला हुन बाँकी छ । रासस