सिरहा, १५ फागुन । आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सिरहाका गाउँबस्तीमा चुनावी रौनक त बढेको छ, तर उम्मेदवारहरूका लागि यसपटकको घरदैलो विगतको जस्तो सहज छैन । हिजोका दिनमा आश्वासनका पोका सुन्ने र ताली बजाउने मतदाता अहिले ‘अडिटर’का रूपमा उम्मेदवारको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
पुराना दलका नेताहरूलाई विगतको ‘रिपोर्ट कार्ड’ देखाउन मुस्किल परिरहेको छ भने नयाँलाई पुरानाजस्तै नहुने आधार पेस गर्न धौधौ छ । यहाँका मतदाताले अहिले मुख्य रूपमा चारवटा मुद्दालाई आफ्नो ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’ बनाएका छन्, कमला पुलको अलपत्र अवस्था, भूमिहीनको लालपुर्जा, किसानको मलखाद र गाउँगाउँमा पक्की सडक ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल १४ वर्ष बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएकामा स्थानीयको ठूलो आक्रोश छ । सिरहा नगरपालिका–६ बसबिट्टाका स्थानीय युवा प्रवीण यादव भन्नुहुन्छ, “हरेक चुनावमा यही पुलको मुद्दा बेचेर नेताहरूले भोट लान्छन् । पुल बनिसक्नुअघि नै भासियो, तर कसैलाई कारबाही भएन । अब हामी पुलको शिलान्यास होइन, त्यसमा गाडी गुडेको देख्न चाहन्छौँ । जसले ठोस कार्यतालिका दिन्छ, उसैलाई भोट जान्छ ।”
भगवानपुर, लहान, धनगढीमाई, गोलबजार र नवराजपुर क्षेत्रका मुसहर तथा दलित बस्तीमा पुग्ने उम्मेदवारलाई लालपुर्जाको प्रश्नले घेर्ने गरिएको छ । मुसहर समुदायका अगुवा रामसुफल सदाय भन्नुहुन्छ, “हाम्रा पुस्ता यही माटोमा बिते, तर हाम्रो नाममा एक धुर जमिनको लालपुर्जा छैन । हरेकपटक लालपुर्जा बाँड्छौँ भनेर फारम भराउँछन्, तर चुनावपछि ती फारम कहाँ हराउँछन् कसैलाई थाहा हुन्न । यसपालि हामी कागज होइन, अधिकार खोज्दैछौँ ।”
राजनीतिक विश्लेषक तथा दलित अभियन्ता राजेश विद्रोही यसपटकको चुनावी माहोललाई ‘उपेक्षित वर्गको विद्रोह’ का रूपमा चित्रण गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार सिरहाका दलित, भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदाय अब केवल मतदान गर्ने मेसिनमात्र रहन तयार छैनन् । विद्रोही भन्नुहुन्छ, “दशकौँदेखि दलित र भूमिहीनका नाममा राजनीति गरियो, तर उनीहरूको जीवनस्तर जहाँको तहीँ छ । लालपुर्जाको आश्वासन दिएर भोट बटुल्ने तर सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने परम्पराले यसपटक ठूलो धक्का खाँदैछ । मतदाताले अब उम्मेदवारको अनुहार होइन, उनीहरूको इमानदारिता र विगतको कार्यशैलीको लेखाजोखा गरिरहेका छन् । यो कुनै एक दलको विरोधमात्र होइन, बरु वर्षौँदेखिको राजनीतिक ठगीविरुद्ध सचेत नागरिकले गरेको खबरदारी हो ।” उहाँका अनुसार मुसहर र अन्य दलित समुदायमा आएको यो राजनीतिक जागरणले परम्परागत शक्ति सन्तुलनलाई भत्काउन सक्ने देखिन्छ ।
अन्नको भण्डार मानिने तराईमा खेतीको समयमा रासायनिक मल नपाउनु यहाँका किसानको स्थायी पीडा हो । सुखीपुरका किसान रामवृक्ष यादव आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्नुहुन्छ, “बाली लगाउने बेला मल पाइँदैन, धान बेच्ने बेला उचित मूल्य पाइँदैन । नेताहरू ठूला भाषण गर्छन्, तर एउटा मल डिपोको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् । अब हामीलाई उम्मेदवारको अनुहार होइन, हाम्रो खेतमा पानी र बोरामा मल पुर्याउने प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।”
ग्रामीण भेगका सडकहरूको बेहाल अवस्थाले यसपटक मतदातालाई निकै चिढ्याएको छ । विशेषगरी बजार क्षेत्रसँग भित्री गाउँहरू जोड्ने सडकहरू दशकौँदेखि मर्मतको नाममा कार्यकर्ता पाल्ने माध्यममात्र बनेको स्थानीयको आरोप छ । बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोले गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या परेको भन्दै स्थानीयले उम्मेदवारलाई सचेत गराएका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “हाम्रो गाउँको सडकमा वर्षैपिच्छे ग्राभेल त खन्याइन्छ, तर एक झरी पर्नेबित्तिकै त्यो बगेर जान्छ । यो सडक बनाउन आएको हो कि बजेट सिध्याउन रु” उनीहरूले अब उम्मेदवारहरूसँग सामान्य मर्मतको आश्वासन होइन, दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पक्की सडकको ग्यारेन्टी मागेका छन् ।
यस विषयमा लहानका स्थानीयसमेत रहनुभएका मानवअधिकारकर्मी राजकुमार राउत विश्लेषण गर्नुहुन्छ, “गाउँमा निर्वाचनको मुखमा मात्र टालटुले काम गरेर मतदातालाई अल्मल्याउने र ग्राभेल हालेर बजेट सकाउने खेल अब चल्दैन । सडक निर्माणमा हुने चरम भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रले गर्दा नै विकासले गति लिन नसकेको हो । मतदाताले अब पक्की सडकमात्र होइन, त्यो निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासनको ठोस खाका खोजिरहेका छन् ।” राउतका अनुसार सडक निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउनु र प्राविधिक विवरण माग्नुले स्थानीयस्तरमा सुशासनप्रतिको चेतना निकै बढेको छ ।
मतदाताको यो रूप देखेपछि पुराना दलका उम्मेदवारहरूले आफूले विगतमा गरेका केही कामको सूची बोकेर हिँड्न थालेका छन् । उनीहरू ‘समय अभाव’ वा ‘प्राविधिक समस्या’का कारण केही काम रोकिएको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । अर्कातर्फ, नयाँ दलका उम्मेदवारहरूले यी सबै बेथितिको कारक पुराना दल भएको आरोप लगाउँदै आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
नागरिक अगुवा अर्जुन थपलिया भन्नुहुन्छ, “मतदाता अब ‘रैती’ बाट ‘सचेत नागरिक’ मा रूपान्तरण भएका छन् । उनीहरूले जात, धर्म र दलभन्दा माथि उठेर विकास र सुशासनका लागि मतदान गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि सुखद् पक्ष हो ।” यसपटकको चुनावमा मतदाताले नेतालाई होइन, नेताले मतदातालाई रिझाउनुपर्ने र हरेक प्रश्नको तर्कपूर्ण उत्तर दिनुपर्ने अवस्थाले चुनावी परिणामलाई थप रोचक र अनुमान गर्न कठिन बनाइदिएको छ ।रासस
सिरहा, १५ फागुन । आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सिरहाका गाउँबस्तीमा चुनावी रौनक त बढेको छ, तर उम्मेदवारहरूका लागि यसपटकको घरदैलो विगतको जस्तो सहज छैन । हिजोका दिनमा आश्वासनका पोका सुन्ने र ताली बजाउने मतदाता अहिले ‘अडिटर’का रूपमा उम्मेदवारको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
पुराना दलका नेताहरूलाई विगतको ‘रिपोर्ट कार्ड’ देखाउन मुस्किल परिरहेको छ भने नयाँलाई पुरानाजस्तै नहुने आधार पेस गर्न धौधौ छ । यहाँका मतदाताले अहिले मुख्य रूपमा चारवटा मुद्दालाई आफ्नो ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’ बनाएका छन्, कमला पुलको अलपत्र अवस्था, भूमिहीनको लालपुर्जा, किसानको मलखाद र गाउँगाउँमा पक्की सडक ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल १४ वर्ष बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएकामा स्थानीयको ठूलो आक्रोश छ । सिरहा नगरपालिका–६ बसबिट्टाका स्थानीय युवा प्रवीण यादव भन्नुहुन्छ, “हरेक चुनावमा यही पुलको मुद्दा बेचेर नेताहरूले भोट लान्छन् । पुल बनिसक्नुअघि नै भासियो, तर कसैलाई कारबाही भएन । अब हामी पुलको शिलान्यास होइन, त्यसमा गाडी गुडेको देख्न चाहन्छौँ । जसले ठोस कार्यतालिका दिन्छ, उसैलाई भोट जान्छ ।”
भगवानपुर, लहान, धनगढीमाई, गोलबजार र नवराजपुर क्षेत्रका मुसहर तथा दलित बस्तीमा पुग्ने उम्मेदवारलाई लालपुर्जाको प्रश्नले घेर्ने गरिएको छ । मुसहर समुदायका अगुवा रामसुफल सदाय भन्नुहुन्छ, “हाम्रा पुस्ता यही माटोमा बिते, तर हाम्रो नाममा एक धुर जमिनको लालपुर्जा छैन । हरेकपटक लालपुर्जा बाँड्छौँ भनेर फारम भराउँछन्, तर चुनावपछि ती फारम कहाँ हराउँछन् कसैलाई थाहा हुन्न । यसपालि हामी कागज होइन, अधिकार खोज्दैछौँ ।”
राजनीतिक विश्लेषक तथा दलित अभियन्ता राजेश विद्रोही यसपटकको चुनावी माहोललाई ‘उपेक्षित वर्गको विद्रोह’ का रूपमा चित्रण गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार सिरहाका दलित, भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदाय अब केवल मतदान गर्ने मेसिनमात्र रहन तयार छैनन् । विद्रोही भन्नुहुन्छ, “दशकौँदेखि दलित र भूमिहीनका नाममा राजनीति गरियो, तर उनीहरूको जीवनस्तर जहाँको तहीँ छ । लालपुर्जाको आश्वासन दिएर भोट बटुल्ने तर सत्तामा पुगेपछि बिर्सिने परम्पराले यसपटक ठूलो धक्का खाँदैछ । मतदाताले अब उम्मेदवारको अनुहार होइन, उनीहरूको इमानदारिता र विगतको कार्यशैलीको लेखाजोखा गरिरहेका छन् । यो कुनै एक दलको विरोधमात्र होइन, बरु वर्षौँदेखिको राजनीतिक ठगीविरुद्ध सचेत नागरिकले गरेको खबरदारी हो ।” उहाँका अनुसार मुसहर र अन्य दलित समुदायमा आएको यो राजनीतिक जागरणले परम्परागत शक्ति सन्तुलनलाई भत्काउन सक्ने देखिन्छ ।
अन्नको भण्डार मानिने तराईमा खेतीको समयमा रासायनिक मल नपाउनु यहाँका किसानको स्थायी पीडा हो । सुखीपुरका किसान रामवृक्ष यादव आक्रोश व्यक्त गर्दै भन्नुहुन्छ, “बाली लगाउने बेला मल पाइँदैन, धान बेच्ने बेला उचित मूल्य पाइँदैन । नेताहरू ठूला भाषण गर्छन्, तर एउटा मल डिपोको व्यवस्था गर्न सक्दैनन् । अब हामीलाई उम्मेदवारको अनुहार होइन, हाम्रो खेतमा पानी र बोरामा मल पुर्याउने प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।”
ग्रामीण भेगका सडकहरूको बेहाल अवस्थाले यसपटक मतदातालाई निकै चिढ्याएको छ । विशेषगरी बजार क्षेत्रसँग भित्री गाउँहरू जोड्ने सडकहरू दशकौँदेखि मर्मतको नाममा कार्यकर्ता पाल्ने माध्यममात्र बनेको स्थानीयको आरोप छ । बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलोले गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या परेको भन्दै स्थानीयले उम्मेदवारलाई सचेत गराएका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, “हाम्रो गाउँको सडकमा वर्षैपिच्छे ग्राभेल त खन्याइन्छ, तर एक झरी पर्नेबित्तिकै त्यो बगेर जान्छ । यो सडक बनाउन आएको हो कि बजेट सिध्याउन रु” उनीहरूले अब उम्मेदवारहरूसँग सामान्य मर्मतको आश्वासन होइन, दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पक्की सडकको ग्यारेन्टी मागेका छन् ।
यस विषयमा लहानका स्थानीयसमेत रहनुभएका मानवअधिकारकर्मी राजकुमार राउत विश्लेषण गर्नुहुन्छ, “गाउँमा निर्वाचनको मुखमा मात्र टालटुले काम गरेर मतदातालाई अल्मल्याउने र ग्राभेल हालेर बजेट सकाउने खेल अब चल्दैन । सडक निर्माणमा हुने चरम भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रले गर्दा नै विकासले गति लिन नसकेको हो । मतदाताले अब पक्की सडकमात्र होइन, त्यो निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासनको ठोस खाका खोजिरहेका छन् ।” राउतका अनुसार सडक निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउनु र प्राविधिक विवरण माग्नुले स्थानीयस्तरमा सुशासनप्रतिको चेतना निकै बढेको छ ।
मतदाताको यो रूप देखेपछि पुराना दलका उम्मेदवारहरूले आफूले विगतमा गरेका केही कामको सूची बोकेर हिँड्न थालेका छन् । उनीहरू ‘समय अभाव’ वा ‘प्राविधिक समस्या’का कारण केही काम रोकिएको स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । अर्कातर्फ, नयाँ दलका उम्मेदवारहरूले यी सबै बेथितिको कारक पुराना दल भएको आरोप लगाउँदै आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
नागरिक अगुवा अर्जुन थपलिया भन्नुहुन्छ, “मतदाता अब ‘रैती’ बाट ‘सचेत नागरिक’ मा रूपान्तरण भएका छन् । उनीहरूले जात, धर्म र दलभन्दा माथि उठेर विकास र सुशासनका लागि मतदान गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । यो लोकतन्त्रका लागि सुखद् पक्ष हो ।” यसपटकको चुनावमा मतदाताले नेतालाई होइन, नेताले मतदातालाई रिझाउनुपर्ने र हरेक प्रश्नको तर्कपूर्ण उत्तर दिनुपर्ने अवस्थाले चुनावी परिणामलाई थप रोचक र अनुमान गर्न कठिन बनाइदिएको छ ।रासस