काँक्रेविहार (सुर्खेत), १८ मङसिर । कर्णाली प्रदेश सरकारले मङ्सिर २१ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कार्यान्वयन गरिने योजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत पत्राचार गर्दै प्रदेश सरकारले दोहोरोपन नपर्ने गरी योजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि २०८२ मा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय सरकारका साथै प्रदेशसभा सदस्यलाई सो निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि जभाभावी योजना छनोट गरेर टिपाउने चलनको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले यो निर्देशन दिएको हो । जिल्लास्थित कार्यालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार तथा सार्वजानिक सूचनामार्फत योजनाको नाम टिपाउन आग्रह गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जिल्ला कार्यालयमार्फत योजना टिपाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त योजनालाई मन्त्रालयमा जम्मा गरेर अन्तिम छनोट गरेर योजना बैंकमा समावेश गरिने छ । योजना छनोट गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी छनोट गर्न आग्रह गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटका प्रमुख भूपेन्द्र जैसीले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आआफ्नो जिल्लामा विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट, आयोजना बैंक, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयन’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सांसदहरू उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“विगतमा मनपरी सिफारिस हुँदै आएका योजनालाई रोक्न अब ५० लाखभन्दा माथिका सबै योजना आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रणाली सुधारमा सरकार गम्भीर छ ।” रासस
काँक्रेविहार (सुर्खेत), १८ मङसिर । कर्णाली प्रदेश सरकारले मङ्सिर २१ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कार्यान्वयन गरिने योजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत पत्राचार गर्दै प्रदेश सरकारले दोहोरोपन नपर्ने गरी योजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि २०८२ मा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय सरकारका साथै प्रदेशसभा सदस्यलाई सो निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि जभाभावी योजना छनोट गरेर टिपाउने चलनको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले यो निर्देशन दिएको हो । जिल्लास्थित कार्यालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार तथा सार्वजानिक सूचनामार्फत योजनाको नाम टिपाउन आग्रह गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जिल्ला कार्यालयमार्फत योजना टिपाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त योजनालाई मन्त्रालयमा जम्मा गरेर अन्तिम छनोट गरेर योजना बैंकमा समावेश गरिने छ । योजना छनोट गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी छनोट गर्न आग्रह गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, जाजरकोटका प्रमुख भूपेन्द्र जैसीले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आआफ्नो जिल्लामा विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट, आयोजना बैंक, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयन’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सांसदहरू उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“विगतमा मनपरी सिफारिस हुँदै आएका योजनालाई रोक्न अब ५० लाखभन्दा माथिका सबै योजना आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रणाली सुधारमा सरकार गम्भीर छ ।” रासस