बझाङ र बाजुरामा जीविकोपार्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन
न्युजभित्तो/१८ मंसिर २०८२, बुधबार ११:३१
गोदावरी (कैलाली), १७ मङ्सिर । सुदूरपश्चिमका बाजुरा र बझाङ जिल्लामा जलवायु उत्थानशील भूपरिधि तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा दुवै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण विभागले ती जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो । बाजुराका नौ स्थानीय तह र बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका, छबिसपाथिभरा, मष्टा र तलकोट गाउँपालिकामा आगामी पाँच वर्षसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन् ।
स्थानीय तहमा खानेपानी, कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन भूस्खलन न्यूनीकरण साथै वृक्षारोपणसहित हरित आयआर्जनजका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले पानीको श्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन, बहुआयामिक उपयोग, व्यवस्थापन, भूमिगत जल भण्डारणको संरक्षण, कृषि वन प्रणाली, भू–उत्पादकत्व वृद्धिसँगै पिछडिएका समुदायको जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लास्थित भू–तथा जलाधार कार्यालय, जलस्रोत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा एकएक जना सबइन्जिनियर र डिभिजन वनलाई प्राविधिकको आवश्यक जनशक्ति प्रदान गरिसकेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।कार्यक्रमबाट वन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो र समावेशी व्यवस्थापन, वन विनाश रोक्न, कार्बन प्रशोधन क्षमता विस्तार हुने जनाइएको छ ।
यसैगरी सो कार्यक्रमअन्तर्गत बडिमालिका र खप्तड जोड्ने पदमार्गलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु सात करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धन गरी स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले बडिमालिका र खप्तड जोड्ने पदमार्गलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।
भू–तथा जलाधार कार्यालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पानीको आपूर्ति र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति र आर्थिक रूपमा पिछडिएका समुदाय बढी प्रभावित भएका छन् ।रासस
गोदावरी (कैलाली), १७ मङ्सिर । सुदूरपश्चिमका बाजुरा र बझाङ जिल्लामा जलवायु उत्थानशील भूपरिधि तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा दुवै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भूसंरक्षण विभागले ती जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो । बाजुराका नौ स्थानीय तह र बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका, छबिसपाथिभरा, मष्टा र तलकोट गाउँपालिकामा आगामी पाँच वर्षसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछन् ।
स्थानीय तहमा खानेपानी, कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन भूस्खलन न्यूनीकरण साथै वृक्षारोपणसहित हरित आयआर्जनजका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले पानीको श्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन, बहुआयामिक उपयोग, व्यवस्थापन, भूमिगत जल भण्डारणको संरक्षण, कृषि वन प्रणाली, भू–उत्पादकत्व वृद्धिसँगै पिछडिएका समुदायको जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लास्थित भू–तथा जलाधार कार्यालय, जलस्रोत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा एकएक जना सबइन्जिनियर र डिभिजन वनलाई प्राविधिकको आवश्यक जनशक्ति प्रदान गरिसकेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।कार्यक्रमबाट वन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो र समावेशी व्यवस्थापन, वन विनाश रोक्न, कार्बन प्रशोधन क्षमता विस्तार हुने जनाइएको छ ।
यसैगरी सो कार्यक्रमअन्तर्गत बडिमालिका र खप्तड जोड्ने पदमार्गलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु सात करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सुदूरपश्चिमको पर्यटन प्रवर्द्धन गरी स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले बडिमालिका र खप्तड जोड्ने पदमार्गलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।
भू–तथा जलाधार कार्यालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पानीको आपूर्ति र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति र आर्थिक रूपमा पिछडिएका समुदाय बढी प्रभावित भएका छन् ।रासस