दलका नेताहरु नै भन्छन् : सूचना प्रविधि विधेयक संशोधन हुनुपर्छ
न्युजभित्तो/२५ पुष २०७६, शुक्रबार २१:५६
काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आज आयोजित साक्षात्कारमा दलका नेताहरुले सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता रघुजी पन्तले विधेयकबारे विकास तथा प्रविधि समितिमा पर्याप्त छलफल नगरी पारित भएको कारण जनतालाई त्रसित गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै सच्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भन्नुभयो, “कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, धम्काउने वा भ्रमममा पार्ने व्यक्तिलाई रु १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ, यसले जनतालाई त्रसित गरेको छ, त्यसैले विधेयक परिमार्जनभन्दा पनि खारेजी नै गर्नुपर्छ ।”
राजनीतिक विश्लेषक प्रा डा सुरेन्द्र केसीले सरकारले पुनर्विचार गरेर सामाजिक सञ्चालबारे छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउने उद्देश्यले जनताको मुख थुन्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । नेपाल बार एशोशियशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सरकारले सोच विचारै नगरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत विधेयक बनाएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आज आयोजित साक्षात्कारमा दलका नेताहरुले सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता रघुजी पन्तले विधेयकबारे विकास तथा प्रविधि समितिमा पर्याप्त छलफल नगरी पारित भएको कारण जनतालाई त्रसित गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै सच्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले भन्नुभयो, “कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, धम्काउने वा भ्रमममा पार्ने व्यक्तिलाई रु १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ, यसले जनतालाई त्रसित गरेको छ, त्यसैले विधेयक परिमार्जनभन्दा पनि खारेजी नै गर्नुपर्छ ।”
राजनीतिक विश्लेषक प्रा डा सुरेन्द्र केसीले सरकारले पुनर्विचार गरेर सामाजिक सञ्चालबारे छुट्टै विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउने उद्देश्यले जनताको मुख थुन्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । नेपाल बार एशोशियशनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले सरकारले सोच विचारै नगरी संविधानको मर्म र भावना विपरीत विधेयक बनाएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।