हेटौँडा । प्रदेश नम्वर ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएकोे छ । चालु आ.व.मा बजेट खर्च गर्न नसकेर समस्यामा परेको प्रदेश सरकारले प्रोजेक्ट बैंकमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो । आगामी आ.व.को बजेट तयार पार्नका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारी लागि परेका छन् ।
चालु आ.व.मा हालसम्म पूँजीगत र चालू खर्च गरी ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा यो आवको अन्त्यसम्म पनि प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउन नसक्ने देखिएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकार शत प्रतिशत खर्च गर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआती दिनमा कानून अभावलगायतका समस्या देखिए पनि अब त्यस्तो नहुने हँुदा बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
राजश्व सङ्कलनको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सबै कर स्थानीय तहले मात्र लिन पाउने सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेपछि प्रदेशको आर्थिक स्रोत घट्ने चिन्ता बढेको छ । तर राजश्व सङ्कलनको दायरा बढाएर आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अहिले सचिवविहीन छ । लामो समयदेखि सचिव नभएका कारण बजेटको तयारीमा धेरै समस्या परेको मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो । लामो समयदेखि सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा समेत सचिव पठाउन नसकेको अवस्थामा अन्य प्रदेशमा कस्तो समस्या होला ? उहाँले भन्नुभयो ।
हेटौँडा । प्रदेश नम्वर ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने भएकोे छ । चालु आ.व.मा बजेट खर्च गर्न नसकेर समस्यामा परेको प्रदेश सरकारले प्रोजेक्ट बैंकमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो । आगामी आ.व.को बजेट तयार पार्नका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारी लागि परेका छन् ।
चालु आ.व.मा हालसम्म पूँजीगत र चालू खर्च गरी ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा यो आवको अन्त्यसम्म पनि प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतसम्म पु¥याउन नसक्ने देखिएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकार शत प्रतिशत खर्च गर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआती दिनमा कानून अभावलगायतका समस्या देखिए पनि अब त्यस्तो नहुने हँुदा बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
राजश्व सङ्कलनको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सबै कर स्थानीय तहले मात्र लिन पाउने सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेपछि प्रदेशको आर्थिक स्रोत घट्ने चिन्ता बढेको छ । तर राजश्व सङ्कलनको दायरा बढाएर आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अहिले सचिवविहीन छ । लामो समयदेखि सचिव नभएका कारण बजेटको तयारीमा धेरै समस्या परेको मन्त्री ढुङ्गेलले बताउनुभयो । लामो समयदेखि सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा समेत सचिव पठाउन नसकेको अवस्थामा अन्य प्रदेशमा कस्तो समस्या होला ? उहाँले भन्नुभयो ।