‘सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ’
न्युजभित्तो/७ श्रावण २०८२, मंगलवार १६:३१
काठमाडौँ, ६ साउन । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८१ सम्बन्धमा छलफल’ कार्यक्रममा उपाध्यक्ष घिमिरेले विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणभन्दा सन्तुलित र पारदर्शी बनाउँदै मानवअधिकारमैत्री नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आज सूचना, सञ्चार, विचार र आन्दोलनको एक अभिन्न शक्ति बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्नेभन्दा पनि सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणाली विकास गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो ।”
उपाध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रियसभाका तर्फबाट विधेयकका सबै पक्षहरूमा समितिमा छलफल गरी जनमत, सरोकारवालाको सुझाव, विज्ञहरूको राय र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत समेटेर समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी विधेयकको रुपमा यसलाई संसद्मा लैजान आग्रह पनि गर्नुभयो ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले विधेयकले उचित कानुनी प्रावधान समेटेको चर्चा गर्दै यसले समेटेका परिभाषा, व्याख्या, संशोधन र पुनर्विचार गरेर अगाडि बढ्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विधेयकले ऐनको रूपधारण गरेमा पछिल्लो समयमा भइरहेका अनगिन्ती सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी प्रावधानको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमलादेवी पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहाल र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विद्यायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले आफ्ना विचार ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।रासस
काठमाडौँ, ६ साउन । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले सामाजिक सञ्जाललाई सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०८१ सम्बन्धमा छलफल’ कार्यक्रममा उपाध्यक्ष घिमिरेले विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणभन्दा सन्तुलित र पारदर्शी बनाउँदै मानवअधिकारमैत्री नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“सामाजिक सञ्जालको प्रयोग आज सूचना, सञ्चार, विचार र आन्दोलनको एक अभिन्न शक्ति बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्नेभन्दा पनि सन्तुलित, उत्तरदायी, पारदर्शी र मानव अधिकारमैत्री नियमन प्रणाली विकास गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो ।”
उपाध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रियसभाका तर्फबाट विधेयकका सबै पक्षहरूमा समितिमा छलफल गरी जनमत, सरोकारवालाको सुझाव, विज्ञहरूको राय र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत समेटेर समावेशी, लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी विधेयकको रुपमा यसलाई संसद्मा लैजान आग्रह पनि गर्नुभयो ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले विधेयकले उचित कानुनी प्रावधान समेटेको चर्चा गर्दै यसले समेटेका परिभाषा, व्याख्या, संशोधन र पुनर्विचार गरेर अगाडि बढ्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले विधेयकले ऐनको रूपधारण गरेमा पछिल्लो समयमा भइरहेका अनगिन्ती सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हुने साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी प्रावधानको रिक्ततालाई सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफल कार्यक्रममा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमलादेवी पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहाल र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विद्यायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले आफ्ना विचार ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।रासस