काठमाडौँ, ३१ असार । काठमाडौँ, नुवाकोट, रसुवा, सुनसरी, डोल्पा र कैलाली जिल्लाले सोमबार एकैदिन पूर्णखोप सुनिश्चितताको दिगोपना घोषणा भएसँगै सबै जिल्ला पूर्णखोप घोषणा भएका छन् । परिवार कल्याण महाशाखा, बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा अभियान गौतमका अनुसार नेपालमा पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने कार्य करिब दुई दशकअघिदेखि सुरु गरिएको थियो । एकै आर्थिक वर्षमा सबै जिल्ला पूर्णखोप घोषणा भएको यो पहिलोपटक हो । नेपालमा सुरुमा पाल्पा पूर्णखोप जिल्ला घोषित भएको थियो ।
“पूर्णखोप सुनिश्चतता तथा दिगोपना घोषणा केवल घोषणामात्र होइन, बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो”, शाखाका प्रमुख डा गौतमले भन्नुभयो, “यो नेपालका लागिसफलताको हो ।”
परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा विवेक लालले पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा स्वास्थ्यकर्मी एवं महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको समर्पण, स्थानीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्व एवं अपनत्व, अभिभावकको विश्वास र समुदायको सहकार्यले भएको बताउनुभयो ।
हरेक वर्ष घरदैलो कार्यक्रम गरी खोज र खोप अभियानअन्तर्गत दुई वर्षमुनिका बालबालिकाले १५ महिनाभित्र लगाउनुपर्ने सबै खोपको पूर्णमात्रा पाए नपाएको पहिचान गरिन्छ । खोप लगाउन छुट भएका ती बालबालिकालाई सबै खोपको पूर्णमात्रा पाएको सुनिश्चित गर्दै ‘पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा’ गरिन्छ ।
शाखा प्रमुख डा गौतमका अनुसार पूर्णखोपका लागि जन्मेदेखि १५ महिनासम्मका बालबालिकालाई नौ प्रकारका खोप दिइने गरिन्छ । ती नौ प्रकारका खोप सातपटकमा १८ मात्रा खोप लगाउने गरिन्छ । ती नौ प्रकारका खोप विभिन्न १३ वटा रोगका विरुद्ध रहने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
जन्मनैबित्तिकै क्षयरोगविरुद्धको बिसिजी खोप र १५ महिना पुगेपछि दादुरा–रुवेला र टाइफाइड रोगविरुद्धको खोप दिइने गरिन्छ । वडा पूर्णखोप घोषणा गर्ने बेलामा वडाले पालिकामा प्रस्ताव पठाउँछ, पालिकाले अनुगमन गरेर वडालाई घोषणाको अनुमति दिन्छ ।
त्यसैगरी, पालिकाले जिल्ला खोप समन्वय समितिलाई प्रस्ताव पठाउँछ र जिल्ला खोप समन्वय समितिले अध्ययन, अनुगमन प्रमाण हेरेपछि पूर्णखोप घोषणा गर्नका लागि अनुमति दिन्छ । जिल्लाले प्रदेश खोप समन्वय समितिलाई प्रस्ताव पठाउँछ, अनि प्रदेश खोप समन्वय समितिले अध्ययन, अनुगमन गरेपछि घोषणा गर्ने अनुमति दिन्छ । प्रदेशले चाहिँ सङ्घीय राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिलाई त्यसैगरी पठाउँछ ।
यस्तै प्रदेशअन्तर्गत मधेस प्रदेशले पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरेको छभने अन्य प्रदेशले घोषणाको तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । सबै जिल्ला पूर्णखोप घोषणा गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, ‘ खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स’ ९गाभी०, युनिसेफलगायतका साझेदार संस्थाको सहयोग रहेको शाखा प्रमुख डा गौतमले बताउनुभयो । रासस
काठमाडौँ, ३१ असार । काठमाडौँ, नुवाकोट, रसुवा, सुनसरी, डोल्पा र कैलाली जिल्लाले सोमबार एकैदिन पूर्णखोप सुनिश्चितताको दिगोपना घोषणा भएसँगै सबै जिल्ला पूर्णखोप घोषणा भएका छन् । परिवार कल्याण महाशाखा, बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा अभियान गौतमका अनुसार नेपालमा पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्ने कार्य करिब दुई दशकअघिदेखि सुरु गरिएको थियो । एकै आर्थिक वर्षमा सबै जिल्ला पूर्णखोप घोषणा भएको यो पहिलोपटक हो । नेपालमा सुरुमा पाल्पा पूर्णखोप जिल्ला घोषित भएको थियो ।
“पूर्णखोप सुनिश्चतता तथा दिगोपना घोषणा केवल घोषणामात्र होइन, बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि गरिएको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो”, शाखाका प्रमुख डा गौतमले भन्नुभयो, “यो नेपालका लागिसफलताको हो ।”
परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा विवेक लालले पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा स्वास्थ्यकर्मी एवं महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको समर्पण, स्थानीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्व एवं अपनत्व, अभिभावकको विश्वास र समुदायको सहकार्यले भएको बताउनुभयो ।
हरेक वर्ष घरदैलो कार्यक्रम गरी खोज र खोप अभियानअन्तर्गत दुई वर्षमुनिका बालबालिकाले १५ महिनाभित्र लगाउनुपर्ने सबै खोपको पूर्णमात्रा पाए नपाएको पहिचान गरिन्छ । खोप लगाउन छुट भएका ती बालबालिकालाई सबै खोपको पूर्णमात्रा पाएको सुनिश्चित गर्दै ‘पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा’ गरिन्छ ।
शाखा प्रमुख डा गौतमका अनुसार पूर्णखोपका लागि जन्मेदेखि १५ महिनासम्मका बालबालिकालाई नौ प्रकारका खोप दिइने गरिन्छ । ती नौ प्रकारका खोप सातपटकमा १८ मात्रा खोप लगाउने गरिन्छ । ती नौ प्रकारका खोप विभिन्न १३ वटा रोगका विरुद्ध रहने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
जन्मनैबित्तिकै क्षयरोगविरुद्धको बिसिजी खोप र १५ महिना पुगेपछि दादुरा–रुवेला र टाइफाइड रोगविरुद्धको खोप दिइने गरिन्छ । वडा पूर्णखोप घोषणा गर्ने बेलामा वडाले पालिकामा प्रस्ताव पठाउँछ, पालिकाले अनुगमन गरेर वडालाई घोषणाको अनुमति दिन्छ ।
त्यसैगरी, पालिकाले जिल्ला खोप समन्वय समितिलाई प्रस्ताव पठाउँछ र जिल्ला खोप समन्वय समितिले अध्ययन, अनुगमन प्रमाण हेरेपछि पूर्णखोप घोषणा गर्नका लागि अनुमति दिन्छ । जिल्लाले प्रदेश खोप समन्वय समितिलाई प्रस्ताव पठाउँछ, अनि प्रदेश खोप समन्वय समितिले अध्ययन, अनुगमन गरेपछि घोषणा गर्ने अनुमति दिन्छ । प्रदेशले चाहिँ सङ्घीय राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिलाई त्यसैगरी पठाउँछ ।
यस्तै प्रदेशअन्तर्गत मधेस प्रदेशले पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरेको छभने अन्य प्रदेशले घोषणाको तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । सबै जिल्ला पूर्णखोप घोषणा गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, ‘ खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स’ ९गाभी०, युनिसेफलगायतका साझेदार संस्थाको सहयोग रहेको शाखा प्रमुख डा गौतमले बताउनुभयो । रासस