काठमाडौँ, ११ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कोशीटप्पुु वन्यजन्तुु आरक्ष विस्तार हुँदा विस्थापित भएका परिवारका प्रतिनिधिले जग्गा सट्टापट्टाका लागि आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा आज विस्थापित परिवारका तर्फबाट सट्टापट्टा पाउन बाँकीमध्येका ९५ वर्षीया कमलकुमारी पोखरेलसहित प्रतिनिधिले ४८ वर्षअघि आरक्ष विस्तार हुँदा आफूहरुको घर बसोबास अधिग्रहण भएकामा जग्गाको सट्टापट्टा दिने राज्यसँग भद्र सहमति भएको स्मरण गराएका छन् ।
सो समस्याका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट २०८० फागुुन ६ गते रकम चेम्जोङ नेतृत्वको गठन भएको कोशीटप्पुु वन्यवजन्तुु आरक्षका विस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले सट्टापट्टा पाउन छुट भएका ७५ परिवारलाई मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा जग्गा सट्टापट्टा दिन सुुझाव दिएको थियो ।
सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुुपर्ने मागलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन सदस्य मनोहरनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । सो समस्याका विषयमा सर्वोच्च अदालतको २०४६ वैशाख ५ गतेको फैसलामा पनि सट्टा जग्गा दिनुु भन्ने आदेश भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई उक्त समस्याबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र विस्थापित परिवारलाई उचित जवाफ दिन निर्देशन दिनुुभयो ।रासस
काठमाडौँ, ११ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कोशीटप्पुु वन्यजन्तुु आरक्ष विस्तार हुँदा विस्थापित भएका परिवारका प्रतिनिधिले जग्गा सट्टापट्टाका लागि आज ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा आज विस्थापित परिवारका तर्फबाट सट्टापट्टा पाउन बाँकीमध्येका ९५ वर्षीया कमलकुमारी पोखरेलसहित प्रतिनिधिले ४८ वर्षअघि आरक्ष विस्तार हुँदा आफूहरुको घर बसोबास अधिग्रहण भएकामा जग्गाको सट्टापट्टा दिने राज्यसँग भद्र सहमति भएको स्मरण गराएका छन् ।
सो समस्याका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट २०८० फागुुन ६ गते रकम चेम्जोङ नेतृत्वको गठन भएको कोशीटप्पुु वन्यवजन्तुु आरक्षका विस्थापितहरुको समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले सट्टापट्टा पाउन छुट भएका ७५ परिवारलाई मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा जग्गा सट्टापट्टा दिन सुुझाव दिएको थियो ।
सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुुपर्ने मागलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन सदस्य मनोहरनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । सो समस्याका विषयमा सर्वोच्च अदालतको २०४६ वैशाख ५ गतेको फैसलामा पनि सट्टा जग्गा दिनुु भन्ने आदेश भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई उक्त समस्याबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र विस्थापित परिवारलाई उचित जवाफ दिन निर्देशन दिनुुभयो ।रासस