चितवन, २६ जेठ । राप्ती नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको अभाव र अख्तियारको चासोका कारण भन्दै ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएको छ । त्यसमा चारजना चिकित्सक, एक इन्जिनियरलगायत रहेका छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख शम्शेर लामाका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, एम्बुलेन्सलगायत चालकसमेत हटाउनु परेकामा रहेका छन् । नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै यही आजदेखि लागू हुनेगरी सबै ज्यालादारी कर्मचारीलाई कार्यालय नआउन र हाजिरी नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
नगरपालिकाका पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीद्वारा जारी सूचनामा आन्तरिक आम्दानीको सुनिश्चितता नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाएकाले बाध्य भएर कर्मचारी हटाउनु परेको उल्लेख छ ।
ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय नगरपालिकाको १४औँ नगरसभाबाट गठित सहजीकरण समितिले गरेको हो । समितिले जेठ १९ गते निर्णय गर्दै हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रमुख लामाले ज्यालादारी कर्मचारीलाई करारमा लैजान कार्यपालिकाबाट ‘ओएनएम’ गरेको भए पनि परिषद् हुन नसक्दा निर्णय गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म परिषद् हुन सकेको छैन । उनीहरुको चैतसम्म म्याद रहेकामा थप निर्णय गर्न नसक्दा समस्या परेका उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकाको सो निर्णयसँगै नगरका स्वास्थ्य संस्था, शाखा–उपशाखा, वडा कार्यालय र कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ । नगरपालिकाले दैनिक मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरका बिरामीलाई अस्पताल लैजाने गरेकामा सो कार्यसमेत प्रभावित भएको लामाले जानकारी दिनुभयो ।रासस
चितवन, २६ जेठ । राप्ती नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको अभाव र अख्तियारको चासोका कारण भन्दै ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएको छ । त्यसमा चारजना चिकित्सक, एक इन्जिनियरलगायत रहेका छन् ।
नगरपालिकाका प्रमुख शम्शेर लामाका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, एम्बुलेन्सलगायत चालकसमेत हटाउनु परेकामा रहेका छन् । नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै यही आजदेखि लागू हुनेगरी सबै ज्यालादारी कर्मचारीलाई कार्यालय नआउन र हाजिरी नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
नगरपालिकाका पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीद्वारा जारी सूचनामा आन्तरिक आम्दानीको सुनिश्चितता नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाएकाले बाध्य भएर कर्मचारी हटाउनु परेको उल्लेख छ ।
ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय नगरपालिकाको १४औँ नगरसभाबाट गठित सहजीकरण समितिले गरेको हो । समितिले जेठ १९ गते निर्णय गर्दै हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रमुख लामाले ज्यालादारी कर्मचारीलाई करारमा लैजान कार्यपालिकाबाट ‘ओएनएम’ गरेको भए पनि परिषद् हुन नसक्दा निर्णय गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म परिषद् हुन सकेको छैन । उनीहरुको चैतसम्म म्याद रहेकामा थप निर्णय गर्न नसक्दा समस्या परेका उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकाको सो निर्णयसँगै नगरका स्वास्थ्य संस्था, शाखा–उपशाखा, वडा कार्यालय र कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ । नगरपालिकाले दैनिक मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरका बिरामीलाई अस्पताल लैजाने गरेकामा सो कार्यसमेत प्रभावित भएको लामाले जानकारी दिनुभयो ।रासस