वायुप्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने’
न्युजभित्तो/५ जेष्ठ २०८२, आईतवार १३:४७
काठमाडौँ, ४ जेठ । वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले तीव्र सहरीकरण र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण वायुको गुणस्तर खस्किएको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभएको छ । यही जेठ २ गतेदेखि यहाँ सुरु भएको सगरमाथा संवादको तेस्रो दिन आज आयोजित ‘जलवायु न्याय कार्य र दिगो विकासमा वित्तीय चुनौतीको समाधान’ विषयक उच्चस्तरीय सत्रमा उहाँले वायुप्रदूषणले नागरिकको औसत आयु घटेकाले यसको समाधानमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“वायुप्रदूषण हाम्रो समयको सबैभन्दा जटिल विकास चुनौतीमध्ये एक हो, जसले हाम्रो क्षेत्रको स्वास्थ्य, वातावरण र अर्थतन्त्रलाई गहिरो रूपमा असर गरिरहेको छ”, राज्यमन्त्री विकले भन्नुभयो, “दक्षिण एसिया विश्वव्यापी वायुप्रदूषणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ र यसका धेरै सहरहरू विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूमा गनिन्छन् ।”
उहाँले नेपालले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न कम कार्बनयुक्त सार्वजनिक यातायातको प्रवर्द्धन, कडा उत्सर्जन मापदण्डको कार्यान्वयन र विद्युतीय गतिशीलताको विकासलगायतका कदमहरू चालेको अवगत गराउनुभयो । “काठमाडौँ उपत्यका वायुप्रदूषण व्यवस्थापन कार्ययोजना ९२०२०० र राष्ट्रिय वातावरण नीति ९२०१९० ले सरकारको रणनीतिक प्रतिक्रियालाई झल्काएको बताउँदै वातावरण विभागले वास्तविक समयमा वायु गुणस्तर अनुगमनलाई पनि विस्तार गरेको र यसले गर्दा तथ्याङ्क सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । “वन डढेलोले पनि वायुप्रदूषणमा योगदान पु¥याइरहेको छ, मानिसहरू गाउँ छोड्दै गएका छन् र वनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण बाँकी रहेको जैविक पदार्थले वन डढेलोलाई बढावा दिइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा गम्भीर वायुप्रदूषण भइरहेको छ । यो नयाँ खतरालाई हाम्रो फराकिलो वायु गुणस्तर रणनीतिहरूमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
वायुप्रदूषण एक सीमापार मुद्दा पनि भएकाले यसलाई साझा तथ्याङ्क, नीति र उत्कृष्ट अभ्यासमार्फत बलियो क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता पर्ने उहाँको भनाइ थियो । राज्यमन्त्री विकले तालिम, क्षेत्रीय कार्यशाला र सरोकारवालाहरूको संलग्नतामार्फत संस्थागत र प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दिगो लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विकास साझेदारहरू, परोपकारी संस्थाहरू र बहुपक्षीय बैंकहरूले दीर्घकालीन र विस्तारयोग्य समाधानलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।रासस
काठमाडौँ, ४ जेठ । वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले तीव्र सहरीकरण र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण वायुको गुणस्तर खस्किएको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभएको छ । यही जेठ २ गतेदेखि यहाँ सुरु भएको सगरमाथा संवादको तेस्रो दिन आज आयोजित ‘जलवायु न्याय कार्य र दिगो विकासमा वित्तीय चुनौतीको समाधान’ विषयक उच्चस्तरीय सत्रमा उहाँले वायुप्रदूषणले नागरिकको औसत आयु घटेकाले यसको समाधानमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“वायुप्रदूषण हाम्रो समयको सबैभन्दा जटिल विकास चुनौतीमध्ये एक हो, जसले हाम्रो क्षेत्रको स्वास्थ्य, वातावरण र अर्थतन्त्रलाई गहिरो रूपमा असर गरिरहेको छ”, राज्यमन्त्री विकले भन्नुभयो, “दक्षिण एसिया विश्वव्यापी वायुप्रदूषणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ र यसका धेरै सहरहरू विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूमा गनिन्छन् ।”
उहाँले नेपालले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न कम कार्बनयुक्त सार्वजनिक यातायातको प्रवर्द्धन, कडा उत्सर्जन मापदण्डको कार्यान्वयन र विद्युतीय गतिशीलताको विकासलगायतका कदमहरू चालेको अवगत गराउनुभयो । “काठमाडौँ उपत्यका वायुप्रदूषण व्यवस्थापन कार्ययोजना ९२०२०० र राष्ट्रिय वातावरण नीति ९२०१९० ले सरकारको रणनीतिक प्रतिक्रियालाई झल्काएको बताउँदै वातावरण विभागले वास्तविक समयमा वायु गुणस्तर अनुगमनलाई पनि विस्तार गरेको र यसले गर्दा तथ्याङ्क सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“वन डढेलोले पनि वायुप्रदूषणमा योगदान पु¥याइरहेको छ, मानिसहरू गाउँ छोड्दै गएका छन् र वनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण बाँकी रहेको जैविक पदार्थले वन डढेलोलाई बढावा दिइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा गम्भीर वायुप्रदूषण भइरहेको छ । यो नयाँ खतरालाई हाम्रो फराकिलो वायु गुणस्तर रणनीतिहरूमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
वायुप्रदूषण एक सीमापार मुद्दा पनि भएकाले यसलाई साझा तथ्याङ्क, नीति र उत्कृष्ट अभ्यासमार्फत बलियो क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता पर्ने उहाँको भनाइ थियो । राज्यमन्त्री विकले तालिम, क्षेत्रीय कार्यशाला र सरोकारवालाहरूको संलग्नतामार्फत संस्थागत र प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दिगो लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विकास साझेदारहरू, परोपकारी संस्थाहरू र बहुपक्षीय बैंकहरूले दीर्घकालीन र विस्तारयोग्य समाधानलाई समर्थन गर्नुपर्छ ।रासस