काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले भारतबाट ९० हजार टन गहुँ आयात गर्न इच्छुक फर्मरकम्पनीका लागि आवेदन मागेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भारतबाट उक्त परिमाणमा गहुँ आयात गर्न आज सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । इच्छुक फर्मरकम्पनीले ७ दिनभित्र विभागमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने छ ।
विभागका अनुसार इच्छुक कम्पनील न्यूनतम १ सय टन र बढीमा १० हजार टनसम्म गहुँ आयात गर्न पाउनेछन् । यसरी आयात गर्न चाहने फर्म वा कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ बराबर हुनुपर्ने सर्त छ ।
त्यस्तै गहुँ आयातका लागि नेसननल कोअपरेटिभ एक्स्पोर्टस लिमिटेडलाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने, कम्पनीले माग गरेका आधारमा प्राप्त कोटा विभागबाट अघिल्लो वर्ष आवेदक कम्पनीले राजस्वमा गरेको योगदान र खाद्यान्न आयातमा अनुभव भएकालाई गहुँ आयात गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा प्राथमिकता दिई बाँडफाँट गरिने विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार एउटा फर्म वा कम्पनीले कम्तीमा १ सय टन र बढीमा १० हजार टन आयात गर्न पाउने गरी कोटा बाँडफाँट गरिने छ, कोटा प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र आयात गरिसक्नुपर्ने छ भने अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले गहुँ आयात गर्न नसक्ने भए अनुमति पाएको मितिले १५ दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी गहुँ आयात गर्दा कानुन बमोजिम गुणस्तर मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, आयातित गहुँको मौज्दात, मूल्य, गुणस्तर र बिक्री विवरण साप्ताहिक रूपमा विभागमा पेस गर्नुपर्ने र अनुगमन विभागले गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले भारतबाट ९० हजार टन गहुँ आयात गर्न इच्छुक फर्मरकम्पनीका लागि आवेदन मागेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भारतबाट उक्त परिमाणमा गहुँ आयात गर्न आज सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । इच्छुक फर्मरकम्पनीले ७ दिनभित्र विभागमा आवेदन दिइसक्नुपर्ने छ ।
विभागका अनुसार इच्छुक कम्पनील न्यूनतम १ सय टन र बढीमा १० हजार टनसम्म गहुँ आयात गर्न पाउनेछन् । यसरी आयात गर्न चाहने फर्म वा कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ बराबर हुनुपर्ने सर्त छ ।
त्यस्तै गहुँ आयातका लागि नेसननल कोअपरेटिभ एक्स्पोर्टस लिमिटेडलाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने, कम्पनीले माग गरेका आधारमा प्राप्त कोटा विभागबाट अघिल्लो वर्ष आवेदक कम्पनीले राजस्वमा गरेको योगदान र खाद्यान्न आयातमा अनुभव भएकालाई गहुँ आयात गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा प्राथमिकता दिई बाँडफाँट गरिने विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार एउटा फर्म वा कम्पनीले कम्तीमा १ सय टन र बढीमा १० हजार टन आयात गर्न पाउने गरी कोटा बाँडफाँट गरिने छ, कोटा प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र आयात गरिसक्नुपर्ने छ भने अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनीले गहुँ आयात गर्न नसक्ने भए अनुमति पाएको मितिले १५ दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी गहुँ आयात गर्दा कानुन बमोजिम गुणस्तर मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, आयातित गहुँको मौज्दात, मूल्य, गुणस्तर र बिक्री विवरण साप्ताहिक रूपमा विभागमा पेस गर्नुपर्ने र अनुगमन विभागले गर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् सूचना :