मेलम्ची, २१ पुस । सरोकारवालाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच स्थापित गर्न गृहकार्यको आवश्यक भएको बताएका छन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयले मेलम्ची नगरपालिकासँगको सहकार्यमा ‘स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको पहुँच र जलवायुवित्तसम्बन्धी परियोजना विकास’ विषयमा आज यहाँ आयोजना गरेको गोष्ठीमा उहाँहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको पूर्तिका निम्ति आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जलवायु कोषमा मुलुकको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
त्यसअवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल जलवायु पहल ९एनसिआइ० का अध्यक्ष प्राध्यापक डा मदन कोइरालाले जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि गहन परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र यसका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल जलवायु पहलका ९एनसिआई० का सदस्य प्राडा सञ्जयनाथ खनालले प्राकृतिक विपद्का घटनाहरु जलवायु सृर्जित हुन वा होइनन् भन्ने विषयमा विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका विभिन्न संयन्त्रमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राथामितालाई समावेश गरी परियोजना प्रस्ताव गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“जलवायु परिवर्तनका अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन वटै तहका सरकार र अन्तरसरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य जरुरी छ”, खनालले भन्नुभयो, “कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका निकै कम छ । तर हामीले जलवायुजन्य असर खेपिरहनुपरेका छौँ, असर न्यूनीकरणका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।”
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीका जलवायु सल्लाकार मञ्जित ढकालले अन्य मुलुकहरुले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापमान बढ्ने र यसको असर पर्यापर्यटनमा पर्ने धारणा राख्नुभयो । “सिन्धुपाल्चोक जलवायुजन्य जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, अब तीन वटै सरकारले जलवायुमैत्री बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ढकालले मनाव सृर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०२४ हालसम्मकै तातो वर्षका रुपमा मापन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कार्बन उत्सर्जन कम नगर्ने हो भने पृथ्वीको औसत तापमान तीनदेखि चार डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुनसक्ने बताउनुभयो ।
“नेपालको तापक्रम ४५ वर्षमा दुई दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसले बढेको अध्ययनले देखाएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी मनाङमा वार्षिक एक दशमलव दुई डिग्री सेल्सियसले बढेको देखिन्छ”, ढकालले भन्नुभयो ।
स्किम कलेजका प्रिन्सिपल अजयभक्त माथेमाले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच नभएको र विभिन्न सर्तहरु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेमा मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
जलवायु तथा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका जानकार रञ्जना भट्टले परियोजना निर्माणका क्रममा लैङ्गिक समनताको पक्षलाई ख्याल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी असर महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा वृद्धलाई पर्छ, तसर्थ जलवायु तथा लैङ्गिक समानता र समाजिक समावेशीकरणलाई प्रथामिकता दिएर परियोजना बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
मेलम्ची, २१ पुस । सरोकारवालाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच स्थापित गर्न गृहकार्यको आवश्यक भएको बताएका छन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयले मेलम्ची नगरपालिकासँगको सहकार्यमा ‘स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको पहुँच र जलवायुवित्तसम्बन्धी परियोजना विकास’ विषयमा आज यहाँ आयोजना गरेको गोष्ठीमा उहाँहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको पूर्तिका निम्ति आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जलवायु कोषमा मुलुकको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
त्यसअवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल जलवायु पहल ९एनसिआइ० का अध्यक्ष प्राध्यापक डा मदन कोइरालाले जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि गहन परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र यसका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल जलवायु पहलका ९एनसिआई० का सदस्य प्राडा सञ्जयनाथ खनालले प्राकृतिक विपद्का घटनाहरु जलवायु सृर्जित हुन वा होइनन् भन्ने विषयमा विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धि हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका विभिन्न संयन्त्रमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राथामितालाई समावेश गरी परियोजना प्रस्ताव गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“जलवायु परिवर्तनका अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन वटै तहका सरकार र अन्तरसरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य जरुरी छ”, खनालले भन्नुभयो, “कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका निकै कम छ । तर हामीले जलवायुजन्य असर खेपिरहनुपरेका छौँ, असर न्यूनीकरणका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।”
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीका जलवायु सल्लाकार मञ्जित ढकालले अन्य मुलुकहरुले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापमान बढ्ने र यसको असर पर्यापर्यटनमा पर्ने धारणा राख्नुभयो । “सिन्धुपाल्चोक जलवायुजन्य जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, अब तीन वटै सरकारले जलवायुमैत्री बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ढकालले मनाव सृर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०२४ हालसम्मकै तातो वर्षका रुपमा मापन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कार्बन उत्सर्जन कम नगर्ने हो भने पृथ्वीको औसत तापमान तीनदेखि चार डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुनसक्ने बताउनुभयो ।
“नेपालको तापक्रम ४५ वर्षमा दुई दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसले बढेको अध्ययनले देखाएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी मनाङमा वार्षिक एक दशमलव दुई डिग्री सेल्सियसले बढेको देखिन्छ”, ढकालले भन्नुभयो ।
स्किम कलेजका प्रिन्सिपल अजयभक्त माथेमाले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच नभएको र विभिन्न सर्तहरु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेमा मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
जलवायु तथा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका जानकार रञ्जना भट्टले परियोजना निर्माणका क्रममा लैङ्गिक समनताको पक्षलाई ख्याल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी असर महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा वृद्धलाई पर्छ, तसर्थ जलवायु तथा लैङ्गिक समानता र समाजिक समावेशीकरणलाई प्रथामिकता दिएर परियोजना बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस