काठमाडौं, ५ पुस । चुरे क्षेत्रमा अब चिउरीका बिरूवा रोप्न सरकार दाताको पर्खाइमा छ । चुरेको माटोलाई भूक्षय हुनबाट जोगाएर आर्थिक सुधारका लागि चिउरीका बिरूवा रोप्ने योजनामा रहेको सरकारले आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने भएपछि आवश्यक पर्ने लागत जुटाउन दाता पर्खिएको हो ।
चुरेको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले अब चुरे जोगाउन र त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्न विभिन्न बिरूवा रोप्ने योजना बनाएको छ । समितिले योजनाको प्रथामिकतामा चिउरी, बाँस, विभिन्न जातका फलफूलका बिरूवा रोप्ने योजना रहेको बताएको छ ।
तर चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा अर्थतन्त्र सुधारका लागि बाँसका बिरूवा रोप्ने योजनासहित प्रस्ताव गरिएका दातृ संस्था नै लगानी नगर्ने भन्दै फर्किसकेका छन् । समिति यतिबेला बाँस रोप्न नयाँ दातृ निकायको पर्खाइमा छ । चुरेमा बाँस रोप्न आवश्यक वित्त सहयोग उपलब्ध गराउन इच्छुक देखिएका दातृ निकाय लामो समयसम्म पनि सहमति पाउन नसकेपछि फर्किएका थिए ।
समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समयमा नै सहमति नआएपछि दाताहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लगेका छन् । समितिका अनुसार बाँस रोप्न रु चार अर्ब ८८ करोड ४० लाख (३७ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिन फ्रान्सको दाता ‘रिफरेस्ट एक्सन’ तयार रहेको थियो । तर लामो समयसम्म सहमति पाउन नसकेको भन्दै अनुदान उपलब्ध नगराउने भन्दै सन्देश पठाएको समितिले जानकारी गराएको छ ।
समितिका अध्यक्ष डा। किरण पौडेलले चुरे क्षेत्रमा पुराना दाता फर्किए पनि नयाँ दातासँग थप पैरवी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग चुरेमा बाँस रोप्न ३० मिलियन डलरको आर्थिक सहयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । चुरेमा बाँस रोप्न नै कसरत गरेको समितिले दाता नपाएका बेलामा अझै चुरेमा चिउरीका बिरूवा रोप्न पनि दाता खोजिरहेको छ ।
समितिका अध्यक्ष डा पौडेलले चुरेमा ५० लाख हाराहारीमा चिउरीका बिरूवा रोप्न पौने तीन अर्ब बराबर लागत लाग्ने बताए । ुवन समृद्धिको आधार भने पनि अहिलेसम्म हाम्रो वनजङ्गललाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिएको छैन,उनले भने, आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि वनलाई प्रथामिकता दिएर अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, वातावरणीय र आर्थिक सुधारका लागि चिउरी उपयुक्त वनस्पति रहेको छ ।
यद्यपी चुरे संरक्षणकर्ताहरू भने चुरेमा चिउरी रोप्न वैदेशिक दातृ निकायको खोजी हुनुको पनि अलोचना गर्छन् । चुरे संरक्षण अभियन्ता विनोद भट्टले चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखिएकाले चिउरी तथा अन्य बोटबिरूवा रोप्न आन्तरिक स्रोत नै जुटाउनुपर्नेमा जोड दिए । चुरेमा चिउरी रोप्दा हरियाली बढ्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ । यो योजनाको स्वागत गर्छु,ु उनले भने, तर चिउरी रोप्न पनि दाताकै भर पर्नुपर्ने कुरामा मेरो समर्थन छैन । हामी जहिले पनि दाताको भर पर्नुहुन्न । आन्तरिक स्रोत नै जुटाउने तयारी गर्नुपर्छ ।
भट्टले चिउरी उत्पादन उद्योगमुखी बनाउन सकेमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी बढ्ने भन्दै उनले निजी लगानी आकर्षण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । जनता तथा स्थानीय तहको सहभागिता बढाएर चिउरी रोप्न सकिने उनको भनाइ छ ।
चुरेमा चिउरी रोप्दा वातावरणीय लाभ
समितिका अध्यक्ष डा पौडेलले चुरे क्षेत्र नेपालको पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील रहेको र चुरेमा तीव्र वन विनाश, माटो कटान, भूक्षय, बाढीपहिरो, खानेपानी अभावजस्ता प्राकृतिक विपद्को चपेटामा रहेको बताए । चुरेमा वातावरणीय संरक्षण बढाउन नसके चुरेमा अझै भयानक विपद् निम्तन सक्छ, यसकारण ‘चुरेको माटो चुरेलाई’ भन्ने नारा कार्यन्वयन गर्न बोटबिरूवा रौप्नैपर्छ, उनले भने, चिउरीको पर्यावरणीय तथा आर्थिक महत्त्व रहेका कारण चुरे क्षेत्रको सदुपयोग गर्दै चिउरीखेती गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अध्यक्ष पौडेलका अनुसार चिउरीको जरा बलियो हुने भएकाले माटो समात्ने क्षमता उच्च हुने भएकाले भूक्षयको डर न्यून रहन्छ । चुरेमा चिउरीका बिरूवा राप्न सकेमा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न, जलस्रोत संरक्षण गर्न र स्थानीय समुदायलाई आर्थिक लाभ पुर्याउन ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । यसका लागि सरकार, समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गरी चिउरीका बिरूवा रोप्ने र आवश्यक संरक्षण योजना अघि बढाइने छ, उनले भने ।
अध्यक्ष पौडेलले चुरे क्षेत्रमा चिउरीका बिरूवा रोप्न आन्तरिक रूपमा आर्थिक स्रोतको अभाव भएपछि दाता खोजिएको बताए । चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने लागत अभाव रहेको भन्दै उहाँले वार्षिक बजेट बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । रासस
काठमाडौं, ५ पुस । चुरे क्षेत्रमा अब चिउरीका बिरूवा रोप्न सरकार दाताको पर्खाइमा छ । चुरेको माटोलाई भूक्षय हुनबाट जोगाएर आर्थिक सुधारका लागि चिउरीका बिरूवा रोप्ने योजनामा रहेको सरकारले आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने भएपछि आवश्यक पर्ने लागत जुटाउन दाता पर्खिएको हो ।
चुरेको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले अब चुरे जोगाउन र त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्न विभिन्न बिरूवा रोप्ने योजना बनाएको छ । समितिले योजनाको प्रथामिकतामा चिउरी, बाँस, विभिन्न जातका फलफूलका बिरूवा रोप्ने योजना रहेको बताएको छ ।
तर चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा अर्थतन्त्र सुधारका लागि बाँसका बिरूवा रोप्ने योजनासहित प्रस्ताव गरिएका दातृ संस्था नै लगानी नगर्ने भन्दै फर्किसकेका छन् । समिति यतिबेला बाँस रोप्न नयाँ दातृ निकायको पर्खाइमा छ । चुरेमा बाँस रोप्न आवश्यक वित्त सहयोग उपलब्ध गराउन इच्छुक देखिएका दातृ निकाय लामो समयसम्म पनि सहमति पाउन नसकेपछि फर्किएका थिए ।
समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समयमा नै सहमति नआएपछि दाताहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लगेका छन् । समितिका अनुसार बाँस रोप्न रु चार अर्ब ८८ करोड ४० लाख (३७ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिन फ्रान्सको दाता ‘रिफरेस्ट एक्सन’ तयार रहेको थियो । तर लामो समयसम्म सहमति पाउन नसकेको भन्दै अनुदान उपलब्ध नगराउने भन्दै सन्देश पठाएको समितिले जानकारी गराएको छ ।
समितिका अध्यक्ष डा। किरण पौडेलले चुरे क्षेत्रमा पुराना दाता फर्किए पनि नयाँ दातासँग थप पैरवी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग चुरेमा बाँस रोप्न ३० मिलियन डलरको आर्थिक सहयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । चुरेमा बाँस रोप्न नै कसरत गरेको समितिले दाता नपाएका बेलामा अझै चुरेमा चिउरीका बिरूवा रोप्न पनि दाता खोजिरहेको छ ।
समितिका अध्यक्ष डा पौडेलले चुरेमा ५० लाख हाराहारीमा चिउरीका बिरूवा रोप्न पौने तीन अर्ब बराबर लागत लाग्ने बताए । ुवन समृद्धिको आधार भने पनि अहिलेसम्म हाम्रो वनजङ्गललाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकिएको छैन,उनले भने, आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि वनलाई प्रथामिकता दिएर अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, वातावरणीय र आर्थिक सुधारका लागि चिउरी उपयुक्त वनस्पति रहेको छ ।
यद्यपी चुरे संरक्षणकर्ताहरू भने चुरेमा चिउरी रोप्न वैदेशिक दातृ निकायको खोजी हुनुको पनि अलोचना गर्छन् । चुरे संरक्षण अभियन्ता विनोद भट्टले चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखिएकाले चिउरी तथा अन्य बोटबिरूवा रोप्न आन्तरिक स्रोत नै जुटाउनुपर्नेमा जोड दिए । चुरेमा चिउरी रोप्दा हरियाली बढ्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ । यो योजनाको स्वागत गर्छु,ु उनले भने, तर चिउरी रोप्न पनि दाताकै भर पर्नुपर्ने कुरामा मेरो समर्थन छैन । हामी जहिले पनि दाताको भर पर्नुहुन्न । आन्तरिक स्रोत नै जुटाउने तयारी गर्नुपर्छ ।
भट्टले चिउरी उत्पादन उद्योगमुखी बनाउन सकेमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी बढ्ने भन्दै उनले निजी लगानी आकर्षण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । जनता तथा स्थानीय तहको सहभागिता बढाएर चिउरी रोप्न सकिने उनको भनाइ छ ।
चुरेमा चिउरी रोप्दा वातावरणीय लाभ
समितिका अध्यक्ष डा पौडेलले चुरे क्षेत्र नेपालको पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील रहेको र चुरेमा तीव्र वन विनाश, माटो कटान, भूक्षय, बाढीपहिरो, खानेपानी अभावजस्ता प्राकृतिक विपद्को चपेटामा रहेको बताए । चुरेमा वातावरणीय संरक्षण बढाउन नसके चुरेमा अझै भयानक विपद् निम्तन सक्छ, यसकारण ‘चुरेको माटो चुरेलाई’ भन्ने नारा कार्यन्वयन गर्न बोटबिरूवा रौप्नैपर्छ, उनले भने, चिउरीको पर्यावरणीय तथा आर्थिक महत्त्व रहेका कारण चुरे क्षेत्रको सदुपयोग गर्दै चिउरीखेती गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अध्यक्ष पौडेलका अनुसार चिउरीको जरा बलियो हुने भएकाले माटो समात्ने क्षमता उच्च हुने भएकाले भूक्षयको डर न्यून रहन्छ । चुरेमा चिउरीका बिरूवा राप्न सकेमा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न, जलस्रोत संरक्षण गर्न र स्थानीय समुदायलाई आर्थिक लाभ पुर्याउन ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । यसका लागि सरकार, समुदाय र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य गरी चिउरीका बिरूवा रोप्ने र आवश्यक संरक्षण योजना अघि बढाइने छ, उनले भने ।
अध्यक्ष पौडेलले चुरे क्षेत्रमा चिउरीका बिरूवा रोप्न आन्तरिक रूपमा आर्थिक स्रोतको अभाव भएपछि दाता खोजिएको बताए । चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने लागत अभाव रहेको भन्दै उहाँले वार्षिक बजेट बढाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । रासस