बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले बाँड्यो २६ अर्व ८४ करोड मुआब्जा
न्युजभित्तो/२५ कार्तिक २०७६, सोमबार १३:०८
गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने बासिन्दालाई २६ अर्व ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाले डुबान क्षेत्र (गोरखा र धादिङ जिल्ला)का साबिकका २७ गाविसमध्ये अधिकांशमा मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन इकाई कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
डुबान क्षेत्रमा पर्ने कूल जग्गामध्ये दुई जिल्लाका करीब ४४ हजार रोपनी जमीनको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । “सर्भेक्षणअनुसार आयोजनाले गोरखातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएदेखि अहिलेसम्म अधिग्रहण गरिएका दुवै जिल्लामा गरी करीब ४४ हजार रोपनी जग्गाकोे मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।”
मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका बाहेक अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कार्यालयका प्रमुख कार्कीले जानकारी दिनुभयो । “कतिपय जग्गाधनीको जग्गा रोक्का भएका कारण उहाँहरुको खातामा रकम जम्मा गर्न ढिलाइ हुँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय जग्गाधनीको लालपुर्जा नभएको तर फिल्डबुकमा जग्गा भएकाले कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।”
अधिग्रहण गरिएकामध्ये गोरखातर्फ आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न अझै बाँकी छ । आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि डुबान क्षेत्रमा पर्ने जमीन अधिग्रहण गरी मुआब्जा निर्धारणको काम शुरु गरेको थियो । आयोजनाबाट दुई जिल्लाका गरी २० हजार १४६ पूर्ण विस्थापित हुनेछन् भने २५ हजारलाई असर पुग्न सक्ने आयोजना प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । यस्तै डुबान प्रभावित क्षेत्रमध्ये मुआब्जा निर्धारण भएका सबै क्षेत्रका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सम्पन्न गरिसकिएको र त्यसको मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको उहाँको भनाइ थियो छ।
“घरगोठ, बोटबिरुवा, फलफूललगायतको मुआब्जा वितरण गर्दा ह्रास कट्टी गर्ने या नगर्ने भन्नेमा अन्योल छ”, आयोजना प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, “हामीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ह्रास कट्टा नगर्ने गरी प्रस्ताव पठाएका छौँ । मन्त्रालयले निर्णय गरेलगत्तै त्यसको पनि मुआब्जा वितरणको काम अघि बढ्छ ।”
गोरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने बासिन्दालाई २६ अर्व ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाले डुबान क्षेत्र (गोरखा र धादिङ जिल्ला)का साबिकका २७ गाविसमध्ये अधिकांशमा मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन इकाई कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
डुबान क्षेत्रमा पर्ने कूल जग्गामध्ये दुई जिल्लाका करीब ४४ हजार रोपनी जमीनको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । “सर्भेक्षणअनुसार आयोजनाले गोरखातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएदेखि अहिलेसम्म अधिग्रहण गरिएका दुवै जिल्लामा गरी करीब ४४ हजार रोपनी जग्गाकोे मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।”
मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका बाहेक अन्य क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कार्यालयका प्रमुख कार्कीले जानकारी दिनुभयो । “कतिपय जग्गाधनीको जग्गा रोक्का भएका कारण उहाँहरुको खातामा रकम जम्मा गर्न ढिलाइ हुँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय जग्गाधनीको लालपुर्जा नभएको तर फिल्डबुकमा जग्गा भएकाले कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।”
अधिग्रहण गरिएकामध्ये गोरखातर्फ आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न अझै बाँकी छ । आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि डुबान क्षेत्रमा पर्ने जमीन अधिग्रहण गरी मुआब्जा निर्धारणको काम शुरु गरेको थियो । आयोजनाबाट दुई जिल्लाका गरी २० हजार १४६ पूर्ण विस्थापित हुनेछन् भने २५ हजारलाई असर पुग्न सक्ने आयोजना प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । यस्तै डुबान प्रभावित क्षेत्रमध्ये मुआब्जा निर्धारण भएका सबै क्षेत्रका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सम्पन्न गरिसकिएको र त्यसको मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको उहाँको भनाइ थियो छ।
“घरगोठ, बोटबिरुवा, फलफूललगायतको मुआब्जा वितरण गर्दा ह्रास कट्टी गर्ने या नगर्ने भन्नेमा अन्योल छ”, आयोजना प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, “हामीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई ह्रास कट्टा नगर्ने गरी प्रस्ताव पठाएका छौँ । मन्त्रालयले निर्णय गरेलगत्तै त्यसको पनि मुआब्जा वितरणको काम अघि बढ्छ ।”