अत्तरिया (कैलाली), २ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ मा ‘सानै छु, बढ्न देउ, बालविवाह होइन, पढ्न देउ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
शनिबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुने अभियानका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बताउनुभयो । प्रदेशभित्रका १० हजार किशोरकिशोरीलाई यौनजन्य हिंसा र बालविवाहविरुद्ध अभिमुखीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका हिंसा तथा जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि ‘प्रदेश बाल कोष’ स्थापना गरिने उहाँको भनाइ छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्यका लागि संरक्षणात्मक र निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसा निवारण लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायसँगको साझेदारीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । महिलालाई उद्यम र रोजगारीतर्फ प्रोत्साहन गर्न ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बजेट भाषणमार्फत बताउनुभएको छ ।
दलित अधिकार दशक घोषणा विसं २०८१ देखि विसं २०९० सम्मलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी दलितहरुको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अध्ययन गरी गुरुयोजना तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘दलित विकास समिति’ गठन गरी दलित समुदायको परम्परागत सीप तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न ‘टीकाराम पार्की दलित विकास सशक्तीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने तथा सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेशका नौवटै सामाजिक विकास कार्यालयमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पालले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख ५८ हजारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रासस
अत्तरिया (कैलाली), २ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ मा ‘सानै छु, बढ्न देउ, बालविवाह होइन, पढ्न देउ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
शनिबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुने अभियानका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बताउनुभयो । प्रदेशभित्रका १० हजार किशोरकिशोरीलाई यौनजन्य हिंसा र बालविवाहविरुद्ध अभिमुखीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका हिंसा तथा जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि ‘प्रदेश बाल कोष’ स्थापना गरिने उहाँको भनाइ छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्यका लागि संरक्षणात्मक र निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसा निवारण लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायसँगको साझेदारीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । महिलालाई उद्यम र रोजगारीतर्फ प्रोत्साहन गर्न ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बजेट भाषणमार्फत बताउनुभएको छ ।
दलित अधिकार दशक घोषणा
विसं २०८१ देखि विसं २०९० सम्मलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी दलितहरुको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अध्ययन गरी गुरुयोजना तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
‘दलित विकास समिति’ गठन गरी दलित समुदायको परम्परागत सीप तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न ‘टीकाराम पार्की दलित विकास सशक्तीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने तथा सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेशका नौवटै सामाजिक विकास कार्यालयमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पालले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख ५८ हजारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । रासस