चितवन । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र अधिकारका विषयमा पत्रकारले राज्यलाई झकझक्याइ रहनुपर्नेमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । महिला सशक्तीकरण तथा परिवर्तनशील संस्था नेपालको आयोजना एवम् इन्सेक चितवन शाखाको समन्वयमा आयोजित ‘नयाँ कानूनमा सञ्चार, पत्रकारिता र मानव अधिकारको व्यवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियाका वक्ताले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
उक्त विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गिरीले राज्यले घुमाउरो पाराले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अङ्कुश लगाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने तर यसलाई कानूनी रुपमा स्वतन्त्रा दिन नखोज्दा आम पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै अङ्कुश लगाउन खोजेको आभाष भएको बताउँदै उहाँले संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरिए पनि त्यसलाई कानूनी रुप नदिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
केन्द्र्रीय सदस्य गिरीले लोकतान्त्रिक समाजका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारशिला भएकोले राज्यले यसको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऐन, कानून निर्माण गर्दा नागरिकलाई उत्तरदायी बनाउने किसिमले बनाउन आवश्यक रहेको धारणासमेत राख्नुभयो ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारीले पत्रकारिता क्षेत्रले बदनीयतले गरेका कामबाहेक अन्य काम फौजदारी अभियोगभित्र नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ ल्याउने समयमा बैंकिङ काम कारवाहीलाई सहज बनाउनका लागि ल्याएको भने पनि अहिले सोही ऐनका आधारमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजिएको पाइएको छ भन्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सिर्जना अर्यालले कानून बनाउनेदेखि कार्यान्वयनका चरण्णसम्म पत्रकारले खबरदारी गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिले सरकारले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई कडाइ गर्ने प्रकृतिका कानून निर्माण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै उहाँले यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउनसक्ने जिकिर गर्नुभयो । महासङ्घका चितवन शाखा अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले पत्रकार र अधिकारकर्मीले कानूनको अधिनमा रहेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष अरुणपीडित भण्डारीले प्रेस स्वतन्त्रता नभएको ठाउँमा मानव अधिकार हनन् हुने भएकाले यसका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य भएको धारणा राख्नुभयो । इन्सेक चितवनका प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण तथा परिवर्तनशील संस्था नेपालका अध्यक्ष सङ्गीता भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
चितवन । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र अधिकारका विषयमा पत्रकारले राज्यलाई झकझक्याइ रहनुपर्नेमा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । महिला सशक्तीकरण तथा परिवर्तनशील संस्था नेपालको आयोजना एवम् इन्सेक चितवन शाखाको समन्वयमा आयोजित ‘नयाँ कानूनमा सञ्चार, पत्रकारिता र मानव अधिकारको व्यवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियाका वक्ताले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
उक्त विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गिरीले राज्यले घुमाउरो पाराले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अङ्कुश लगाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने तर यसलाई कानूनी रुपमा स्वतन्त्रा दिन नखोज्दा आम पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै अङ्कुश लगाउन खोजेको आभाष भएको बताउँदै उहाँले संविधानको प्रस्तावनामा प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरिए पनि त्यसलाई कानूनी रुप नदिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
केन्द्र्रीय सदस्य गिरीले लोकतान्त्रिक समाजका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारशिला भएकोले राज्यले यसको रक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऐन, कानून निर्माण गर्दा नागरिकलाई उत्तरदायी बनाउने किसिमले बनाउन आवश्यक रहेको धारणासमेत राख्नुभयो ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारीले पत्रकारिता क्षेत्रले बदनीयतले गरेका कामबाहेक अन्य काम फौजदारी अभियोगभित्र नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ ल्याउने समयमा बैंकिङ काम कारवाहीलाई सहज बनाउनका लागि ल्याएको भने पनि अहिले सोही ऐनका आधारमा विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजिएको पाइएको छ भन्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सिर्जना अर्यालले कानून बनाउनेदेखि कार्यान्वयनका चरण्णसम्म पत्रकारले खबरदारी गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिले सरकारले विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई कडाइ गर्ने प्रकृतिका कानून निर्माण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै उहाँले यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउनसक्ने जिकिर गर्नुभयो । महासङ्घका चितवन शाखा अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले पत्रकार र अधिकारकर्मीले कानूनको अधिनमा रहेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
भरतपुर महानगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष अरुणपीडित भण्डारीले प्रेस स्वतन्त्रता नभएको ठाउँमा मानव अधिकार हनन् हुने भएकाले यसका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य भएको धारणा राख्नुभयो । इन्सेक चितवनका प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण तथा परिवर्तनशील संस्था नेपालका अध्यक्ष सङ्गीता भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको थियो ।