प्रदेश ३ को कृषिमा गैर आवासीय नेपालीले दुई अर्ब लगानी गर्ने

हेटौँडा । प्रदेश नम्वर ३ मा झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा प्रशोधन सुविधासहितको आधुनिक कृषि बजार परियोजना सञ्चालनका लागि सहमति भएको छ । प्रदेश नं ३ सरकार र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबीच उक्त सहमति भएको हो । झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने परियोजनामा गैरआवासीय नेपालीले निवृत्त समय बिताउन मिल्ने गरी काम गरिने गैरआवासीय नेपाली सङ्घका कृषि प्रवद्र्धन समितिका प्रमुख युवराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
‘मुना’ नाम दिइएको आधुनिक कृषि बजार परियोजनाले किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजलाई उचित मूल्यमा सङ्कलन गरी प्रशोधन र बजारीकरणको व्यवस्था तथा उत्पादनपश्चातको नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै बजारले मूल्य शृङ्खलामार्फत गुणस्तर कायम गर्नेछ भने कृषि व्यापार केन्द्र स्थापित गर्नेछ ।
भविष्यका किसानका प्रारुप तयार गर्न, भौगोलिक परिचय दिने उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्न, संसारभर प्रचलनमा आएका प्रणालीलाई लागू गर्न, आफ्नै ब्राण्ड स्थापित गर्न, सङ्कलन र बजारीकरणको आफ्नै प्रणाली अवधारणामार्फत सफा, स्तरीय र सुरक्षित खाद्यवस्तुको बिक्रीवितरण गरी समग्रमा कृषि उत्पादनलाई क्रमिकरूपमा प्राङ्गारिकतर्फ उन्मुख गराउँदै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न एवं कृषिलाई जनस्वास्थ्यमुखी र आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक कृषि बजारको भूमिका रहने गैरआवासीय नेपाली सङ्घले जनाएको छ ।
सहमतिअनुसार प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ तथा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता गराई सात सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरिनेछ । जसले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ भने आवश्यक कार्यविधि र कम्पनी निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नेछ ।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली सङ्घले विश्वका सदस्यलाई आह्वान गरी सामूहिक पूँजी लगानी गरी सीप, दक्षता र अनुभवलाई समेत उपयोग गर्दै आधुनिक कृषि प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सफल भएका कृषि अभ्यासलाई मुलुकमा भित्र्याउने छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार तयार हुने परियोजनामा परियोजनालाई सङ्कलन, प्रशोधन र बिक्री केन्द्रहरुलाई चाहिने जग्गा प्रदेश सरकारले भाडामा उपलब्ध गराउने छ ।
त्यस्तै ती केन्द्रहरुका लागि आवश्यक बाटो, बिजुली, पानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारले सघाउने छ । परियोजनाको बीमा, कृषि ऋण आदिमा पनि प्रदेश सरकारले सघाउने छ । त्यस्तै सम्झौताअनुसार मुख्य प्रशोधन केन्द्रसहितको आधुनिक कृषि बजार काठमाडौँ उपत्यकामा र हेटौँडा, चितवन, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप र काभ्रेमा सहायक कृषि बजार स्थापना हुनेछ भने कृषि उपज उत्पादन हुने जिल्लाका उत्पादन क्षेत्र आसपास सङ्कलन केन्द्र स्थापना हुनेछ ।