काठमाडौं, ६ चैत । नेपाली कांग्रेसले विधान मिच्न सुरु गरेको छ । उम्मेदवार छनोट गर्ने संसदीय समिति समयमा गठन नहुँदा विधानले दिएको समयसीमा लागु नहुने भएको हो ।
विधानको धारा ३३ मा रहेको ‘उम्मेदवारीबारे अन्य व्यवस्था’को (१) मा ‘कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना पूर्व अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने’ उल्लेख छ । विधानको उक्त व्यवस्था अनुसार चैत १० भित्र कांग्रेसले सबै उम्मेदवार तय गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
३० बैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयको मिति निर्वाचन आयोगले बैशाख ११ र १२ तोकेको छ । आयोगले तोकेको समय र पार्टीे विधान अनुसार चैत १० भित्र कांग्रेसका उम्मेदवार निश्चित हुनुपर्छ । तर, आयोगले तय गरेको मिति भन्दा ठीक एक महिना अघि कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । उम्मेदवार तय भइसक्नुपर्ने समयमा संसदीय समिति गठन गर्नका लागि बैठक डाकिएको हो । उक्त बैठकले संसदीय समिति बनाएपछि मात्रै उम्मेदवार छनोटको बाटो खुल्छ । केन्द्रमा बनेको संसदीय समितिले छ वटा महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख तय गर्ने अधिकार छ ।
केन्द्रीय संसदीय समितिमा सभापति, महामन्त्री स्वतः सदस्य हुन्छन् भने पदाधिकारीहरु पदेन सदस्य हुन्छन् । सभापतिले समावेशिताको आधारमा केन्द्रीय सदस्यबाट ११ जना संसदीय समितिमा मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहका उम्मेदवार तय गर्न विधानतः चार तहको संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । चारै तहले विधानले दिएको व्यवस्था अनुसार संसदीय समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । ‘विधान अनुसार उम्मेदवारको टुंगो चैत १० अघि हुने सम्भावना छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘चैत ११ मा केन्द्रीय समितिको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्नेछ । उम्मेदवारको मनोनयन हुनु एक महिना अघि उम्मेदवार टुंगो नलागेपछि विधान मिचिएको/नमिचिएको आफैं बुझ्नुस् ।’
वडा सदस्य र अध्यक्षको उम्मेदवार टुंगो लगाउन अधिकार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संसदीय समितिलाई विधानले अधिकार दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मदेवार चयन गर्ने निकाय जिल्ला संसदीय समिति हो । नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारको टिकट वितरण प्रदेश कार्यसमितिले गर्दछ ।
काठमाडौं, ६ चैत । नेपाली कांग्रेसले विधान मिच्न सुरु गरेको छ । उम्मेदवार छनोट गर्ने संसदीय समिति समयमा गठन नहुँदा विधानले दिएको समयसीमा लागु नहुने भएको हो ।
विधानको धारा ३३ मा रहेको ‘उम्मेदवारीबारे अन्य व्यवस्था’को (१) मा ‘कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना पूर्व अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने’ उल्लेख छ । विधानको उक्त व्यवस्था अनुसार चैत १० भित्र कांग्रेसले सबै उम्मेदवार तय गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहका उम्मेदवार तय गर्न विधानतः चार तहको संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । चारै तहले विधानले दिएको व्यवस्था अनुसार संसदीय समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । ‘विधान अनुसार उम्मेदवारको टुंगो चैत १० अघि हुने सम्भावना छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘चैत ११ मा केन्द्रीय समितिको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्नेछ । उम्मेदवारको मनोनयन हुनु एक महिना अघि उम्मेदवार टुंगो नलागेपछि विधान मिचिएको/नमिचिएको आफैं बुझ्नुस् ।’
वडा सदस्य र अध्यक्षको उम्मेदवार टुंगो लगाउन अधिकार प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संसदीय समितिलाई विधानले अधिकार दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मदेवार चयन गर्ने निकाय जिल्ला संसदीय समिति हो । नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखका उम्मेदवारको टिकट वितरण प्रदेश कार्यसमितिले गर्दछ ।