शुरु भयो विद्युतीय सवारीको युग, चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा
/१७ भाद्र २०७६, मंगलवार १८:१६
रमेश लम्साल काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई कम गर्दै मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले लिएको नीति व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् थप हुने भएकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि राजधानी काठमाडौंलगायत प्रमुख शहरमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने र घरायसीरुपमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै जाने नीति सरकारको छ ।
सरकारको सोही नीतिलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको यातायात सेवा प्रदायक संस्था सुन्दर यातायातले विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा मात्रै ल्याएको छैन यही भदौ २३ गतेदेखि राजधानीमा चार वटा विद्युतीय बसबाट सेवा दिने तयारीसमेत गरेको छ ।
चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले देशबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घटाउँदै देशभित्रै उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
चालू आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशीलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै रसुवागढी, साञ्जेनलगायतका आयोजनाका अलावा निजी क्षेत्रका एक दर्जन बढी आयोजनासमेत सम्पन्न हुने छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् खेर जाने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर सरकारले विद्युत् खपत बढाउने नीति तथा कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा ल्याएको सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
सचिव घिमिरेले भन्नुभयो “उत्पादित सबै विद्युत् प्रयोग होओस् भन्ने लक्ष्यका साथ विद्युतीय सवारी साधनको अलावा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ ।” ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत फागुनमा गठन गर्नुभएको कार्यदलले गत बुधबार मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्याल संयोजकत्वको समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लोड स्वीकृति लिई विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टशेन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
“विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउँदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर व्यापार घाटा घटाउनेसमेत सरकारको लक्ष्य छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रै घटाउन सकिए भुक्तानी सन्तुलन र व्यापार घाटा घटाउनमा मद्दत पुग्छ” सचिव घिमिरेले भन्नुभयो ।
सुन्दर यातायाताका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाका अनुसार आज उद्घाटन भएको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएपछि एकै पटक छ वटासम्म सवारी साधन चार्ज गर्न सकिन्छ । उहाँका अनुसार चक्रपथमा दैनिक गुड्ने डिजल गाडीले रु चार हजार बराबरको इन्धन खपत गर्छ भने विद्युतीय सवारी साधनले रु सात सय बराबरको विद्युत् मात्रै खपत गर्छ । त्यसबाट यातायात थप सरल र सस्तो बन्न जान्छ ।
उहाँका अनुसार प्रतियुनिट चार रुपैयाँ २० पैसामा विद्युतीय बस चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राधिकरणबाट थ्री फेज लाइन विद्युत् लिइएको छ । सार्वजनिकरुपमा चल्ने अन्य यातायातका लागि भने स्वीकृति लिएपछि मात्रै चार रुपैयाँ ८० पैसासम्म लिन सकिनेछ ।
लामो समयको प्रयासपछि आफूहरुले वातावरण मैत्री बस सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री पुनको योजना अब व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा जान लागेको बताउनुभयो ।
“सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न पाउँदा हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको छ । तर केही कानूनी र नीतिगतरुपमा थप प्रष्टताको जरुरी छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरिदिनेछ भन्ने मैले विश्वस लिएको छु” उहाँले भन्नुभयो ।
कूल रु एक करोड ६२ लाख पर्ने विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै उहाँले महङ्गो सवारी साधनले लागत उठाउँछ त भन्ने धेरैको जिज्ञासा रहेपनि आगामी छ वर्षभित्र आफूहरु नाफामा जान सक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
विद्युतीय सवारी साधनको मर्मत तथा सञ्चालन खर्च कम पर्ने भएकोले आम नेपाली त्यसैमा अभ्यस्त हुने विश्वास उहाँको छ । सो संस्थाले सुकेधारा र सीतापाइलामा पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसकेको छ । सोही संस्थाले निकट भविश्यमा नै प्रदेश नं ५ को बुटवल र प्रदेश नं १ को विराटनगरमा समेत विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पुनले गठन गर्नुभएको कार्यदलका संयोजकसमेत रहनुभएका सहसचिव अर्यालले निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिनु आफैमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम भएको बताउनुभयो । “सेवा विस्तार तथा सार्वजनिक सवारी यातायातमा थप सरल र सस्तो पर्न जान्छ । यसले आम नागरिकलाई समेत राज्यप्रतिको विश्वास बढाउनेछ” उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त चार्जिङ स्टेशनमा न्यूनतम चार घण्टामा सवारी साधन पूर्णरुपमा चार्ज हुने इञ्जिनीयर तिलक गिरीको भनाइ छ । “हामीले सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ मेशिन सुपर चार्जिङ मेशिन पनि भएकाले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनका लागि उपयुक्त हुन्छ,” गिरीले भन्नुभयो ।
सरकारले भने रातीको समयमा खेर जाने विद्युत्को बढीभन्दा बढी सुदपयोग गर्न विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले साझा यातायातलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरीदका लागि रु तीन अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ३० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सोही तयारीका लागि मन्त्री पुनलाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत प्राधिकरण पुगी सकेको छ ।
प्राधिकरणले अब चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनका लागि लोड स्वीकृतिलगायतका अन्य काम पनि पूरा गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार निकट भविश्यमा नै अन्य नीतिगत निर्णय गर्ने र आक्रामकरुपमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनेछन् । प्राधिकरण र साझा यातायातबीच पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । रासस
रमेश लम्साल
काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई कम गर्दै मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले लिएको नीति व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् थप हुने भएकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि राजधानी काठमाडौंलगायत प्रमुख शहरमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने र घरायसीरुपमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै जाने नीति सरकारको छ ।
सरकारको सोही नीतिलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको यातायात सेवा प्रदायक संस्था सुन्दर यातायातले विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा मात्रै ल्याएको छैन यही भदौ २३ गतेदेखि राजधानीमा चार वटा विद्युतीय बसबाट सेवा दिने तयारीसमेत गरेको छ ।
चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले देशबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमशः घटाउँदै देशभित्रै उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
चालू आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशीलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै रसुवागढी, साञ्जेनलगायतका आयोजनाका अलावा निजी क्षेत्रका एक दर्जन बढी आयोजनासमेत सम्पन्न हुने छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् खेर जाने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर सरकारले विद्युत् खपत बढाउने नीति तथा कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा ल्याएको सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
सचिव घिमिरेले भन्नुभयो “उत्पादित सबै विद्युत् प्रयोग होओस् भन्ने लक्ष्यका साथ विद्युतीय सवारी साधनको अलावा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ ।” ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत फागुनमा गठन गर्नुभएको कार्यदलले गत बुधबार मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्याल संयोजकत्वको समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लोड स्वीकृति लिई विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टशेन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
“विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउँदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर व्यापार घाटा घटाउनेसमेत सरकारको लक्ष्य छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रै घटाउन सकिए भुक्तानी सन्तुलन र व्यापार घाटा घटाउनमा मद्दत पुग्छ” सचिव घिमिरेले भन्नुभयो ।
सुन्दर यातायाताका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाका अनुसार आज उद्घाटन भएको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा आएपछि एकै पटक छ वटासम्म सवारी साधन चार्ज गर्न सकिन्छ । उहाँका अनुसार चक्रपथमा दैनिक गुड्ने डिजल गाडीले रु चार हजार बराबरको इन्धन खपत गर्छ भने विद्युतीय सवारी साधनले रु सात सय बराबरको विद्युत् मात्रै खपत गर्छ । त्यसबाट यातायात थप सरल र सस्तो बन्न जान्छ ।
उहाँका अनुसार प्रतियुनिट चार रुपैयाँ २० पैसामा विद्युतीय बस चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राधिकरणबाट थ्री फेज लाइन विद्युत् लिइएको छ । सार्वजनिकरुपमा चल्ने अन्य यातायातका लागि भने स्वीकृति लिएपछि मात्रै चार रुपैयाँ ८० पैसासम्म लिन सकिनेछ ।
लामो समयको प्रयासपछि आफूहरुले वातावरण मैत्री बस सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री पुनको योजना अब व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा जान लागेको बताउनुभयो ।
“सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न पाउँदा हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको छ । तर केही कानूनी र नीतिगतरुपमा थप प्रष्टताको जरुरी छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरिदिनेछ भन्ने मैले विश्वस लिएको छु” उहाँले भन्नुभयो ।
कूल रु एक करोड ६२ लाख पर्ने विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै उहाँले महङ्गो सवारी साधनले लागत उठाउँछ त भन्ने धेरैको जिज्ञासा रहेपनि आगामी छ वर्षभित्र आफूहरु नाफामा जान सक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
विद्युतीय सवारी साधनको मर्मत तथा सञ्चालन खर्च कम पर्ने भएकोले आम नेपाली त्यसैमा अभ्यस्त हुने विश्वास उहाँको छ । सो संस्थाले सुकेधारा र सीतापाइलामा पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिसकेको छ । सोही संस्थाले निकट भविश्यमा नै प्रदेश नं ५ को बुटवल र प्रदेश नं १ को विराटनगरमा समेत विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पुनले गठन गर्नुभएको कार्यदलका संयोजकसमेत रहनुभएका सहसचिव अर्यालले निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिनु आफैमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम भएको बताउनुभयो । “सेवा विस्तार तथा सार्वजनिक सवारी यातायातमा थप सरल र सस्तो पर्न जान्छ । यसले आम नागरिकलाई समेत राज्यप्रतिको विश्वास बढाउनेछ” उहाँले भन्नुभयो ।
उक्त चार्जिङ स्टेशनमा न्यूनतम चार घण्टामा सवारी साधन पूर्णरुपमा चार्ज हुने इञ्जिनीयर तिलक गिरीको भनाइ छ । “हामीले सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ मेशिन सुपर चार्जिङ मेशिन पनि भएकाले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनका लागि उपयुक्त हुन्छ,” गिरीले भन्नुभयो ।
सरकारले भने रातीको समयमा खेर जाने विद्युत्को बढीभन्दा बढी सुदपयोग गर्न विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले साझा यातायातलाई ३०० वटा विद्युतीय बस खरीदका लागि रु तीन अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ३० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सोही तयारीका लागि मन्त्री पुनलाई बुझाएको कार्यदलको प्रतिवेदनसमेत प्राधिकरण पुगी सकेको छ ।
प्राधिकरणले अब चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनका लागि लोड स्वीकृतिलगायतका अन्य काम पनि पूरा गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार निकट भविश्यमा नै अन्य नीतिगत निर्णय गर्ने र आक्रामकरुपमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुनेछन् । प्राधिकरण र साझा यातायातबीच पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । रासस